पोखरीमा पार्किङकै पक्षमा प्रशासन

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीको नेतृत्वमा सोमबार बसेको बैठकले विवादित विषय पुल्चोक नःटोलस्थित पले स्वाँ पूखु (कमलपोखरी) मा पार्किङ सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०२९ र तत्कालीन नगर पञ्चायतले २०२६ मा पोखरी नै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पाटन क्वाल्खु टोलका कीर्तिब्रम्हानन्द जोशीले घर बनाउन खोजेका थिए ।

स्थानीयले भने एकलौटी ढंगबाट निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन, ज्यापू समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद चन्द्र महर्जन, नःत्वाः पले स्वाँ पुखू संरक्षण समिति अध्यक्ष बाबुराजा महर्जनलगायत उपस्थित थिए । स्थानीयले बैठकको उपस्थितमा हस्ताक्षर गरे पनि निर्णयमा भने गरेनन् । पूखु संरक्षण समिति अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, ‘मंगलबारबाट पार्किङ सञ्चालन गर्ने भनेका छन् । तर, हामी स्थानीयसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय दिन्छौं भनेर मानेका छैनौँ । जबरजस्ती गरेमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने छौं ।’

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी भन्छन्, ‘एउटा पोखरी बनाउनुपर्ने अर्को पार्किङ सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । दुवै पक्षबीच झडप सिर्जना हुने देखियो । द्वन्द्व नहोस् भनेर साम्य पार्न निर्णय गरेका हौं ।’

उनले निर्णय गरेर सुझाव मात्र दिएको बताए । ‘पार्किङ सञ्चालन गर्न दिने निर्णय त नगरपालिकाले गरेको हो,’ उनले भने । महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सम्पदा बचाउन नःटोलबासी एकजुट भएका छन् । उनीहरूले पोखरीमा पार्किङ सञ्चालन गर्न आएका टोलीलाई आइतबार नाराबाजी गरेर फिर्ता पठाएका छन् ।

पोखरीमा पार्किङ सञ्चालन गर्न ललितपुर महानगर मेयर महर्जन, उपमेयर गीता सत्याल, प्रवक्ता महर्जन, कर्मचारी र प्रहरी दलबलसहित आएका थिए । दिउँसो टोलमा मानिस कम भएको मौका छोपेर आएका उनीहरूले पोखरीको प्रवेश गेटमा लगाएको ताला फोरेर भित्र पसेका थिए ।

लगतै एक जनाले टोलमा आपत्विपत् आउँदा बजाउने साइरन बजाएपछि सबै आएर विरोध जनाए । मेयर महर्जनविरुद्ध नाराबाजी गरे । पोखरी परिसरबाट बाहिर निकाले । र प्रहरी पुनः गेटमा ताला लगाउन बाध्य बनेका थिए । ताला फोर्दा ज्यापू समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद चन्द्र महर्जन, समाजका पूर्वअध्यक्ष प्रेमकृष्ण महर्जन पनि उपस्थित थिए । ज्यापु समाज यलका अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, ‘सर्वोच्च र नगर पञ्चायतको निर्णयबारेमा थाहा छैन । बैठकमा स्थानीयले मौखिक मात्र जानकारी गराए । पेस गरेको भए त्यहीअनुसार लाग्नु त छँदै छ ।’

पार्किङको ठेक्का रद्द र गैरकानुनी रूपमा काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा दर्ता गरेको उजुरीको समेत बेवास्ता गरेको छ । दर्ता गरेको पत्रमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ का दफा ९, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारको उपदफा ६ पोखरी संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कानुनी दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतलाई तोकेको र गैरकानुनी काम तत्काल रोक्न अनुरोध गरेका थिए ।