पालो पाउन ८ बजे नै मालपोत

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका–४ चरिकोटकी जुना बस्नेतले जग्गा रोक्का राख्न च्याम्हासिंहस्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धाएको तीन दिन भयो । तेस्रो दिन (बुधबार) दिनभर बस्दासमेत उनको काम भएन ।

‘सोमबार पालो आउँला भन्दाभन्दै दिन गयो, मंगलबार ४ बजेसम्म बस्यो सर्भर बिग्रियो, नेट चलेन भन्दै काम भएन,’ उनले भनिन्, ‘कम्प्युटर चलेको छैन भन्छन्, कार्यालयमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन ।’

भोजपुरकी कुन्तीकुमारी राई जग्गा रोक्काकै लागि मालपोत कार्यालय धाएको चार दिन भयो । कम्प्युटर/इन्टरनेटमा समस्या भएको बाहनामा कर्मचारीले काम नै नगर्ने उनको गुनासो छ । ‘दिनहुँ मालपोत आयो, पालो कुर्‍यो, काम बन्ने होइन,’ उनले भनिन्, ‘इन्टरनेट र सर्भरको नाममा सेवाग्राहीलाई सास्तीको चाङ ।’

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा दिनहुँ सेवाग्राहीको भीड लाग्छ । बिहान १० बजे खुल्ने कार्यालयमा पालो कुर्न ८ बजेदेखि नै सेवाग्राही उपस्थित भइसकेका हुन्छन् । इन्टरनेट सेवा सुचारु गरे पनि सेवा प्रवाहमा भने झनै ढिलासुस्ती भइदिँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

जग्गा नामसारी गर्ने काममा आएका सूर्यविनायक नगरपालिका ६ नयाँबस्तीका राज श्रेष्ठले भने, ‘लेखापढी नभई सेवाग्राहीले मालपोतको काम गर्नै सकिन्न, इन्टरनेटको समस्या देखाउँदै कर्मचारीले कामै गर्न छोडेकोछ ।’ चार दिनदेखि मालपोत धाउँदासमेत काम पूरा नभएको उनको गुनासो छ ।

समयमा काम नहुँदा दिनहुँ कार्यालय धाउने सेवाग्राही झनै मर्कामा परेका छन् । सेवाग्राहीहरू लामो समयसम्म पनि काम नभएपछि कार्यालयभित्रै सुस्ताइरहेका हुन्छन् । कम्प्युटर शाखामा सेवाग्राहीको भीड लागेको छ । ‘इन्टरनेटको समस्या भन्दै कोठा/कोठा चहार्नुपरेको देख्दा, पहिले हातैले लेख्ने काम सजिलो भएजस्तो छ,’ उनले भने ।

इन्टरनेट सेवाअन्तर्गत व्यक्तिगत विवरण इन्ट्री गर्ने, रजिस्टेसन गर्ने, जग्गापास, लालपुर्जा बनाउने, मोठ भिडाउने, जग्गा रोक्का राख्ने, नामसारी गर्नेलगायतको काम सबै कम्प्युटरबाटै गर्नुपर्छ । तर, इन्टरनेट कनेक्सन बेला/बेलामा टुटिरहँदा काम प्रभावित हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

मालपोतमा जडान गरेको सुविसुको प्राइमरी लाइनमा समस्या आएपछि सेकेन्डरी लाइन राख्दासमेत प्रभावकारी रूपमा काम नभएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर प्रमुख दीपक कोइरालाले बताए । नियमित इन्टरनेट सेवामा समस्या नआइदिने हो भने मात्रै पनि काममा निकै छरितोपन आउने उनी बताउँछन् । ‘जुनसुकै काम गर्दा पनि जग्गा रोक्का भए/नभएको, कागजात मिले/नमिलेको काम सबै कम्प्युटरबाटै हेर्नुपर्छ, एकैछिन् मात्रै इन्टरनेट बन्द भइदियो भने पनि काम रोकिहाल्छ,’ उनले भने ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले इन्टरनेट प्रणालीबाट काम/कारबाही थालेको करिब २ वर्ष भयो । आइतबारदेखि इन्टरनेटमा समस्या देखिएको र इन्टरनेटको समस्याका कारण सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती भएको कार्यालयले स्वीकार गरेको छ । ‘इन्टरनेट नभएपछि केही काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘लिखत अनलाइन रजिस्टेसनको सम्पूर्ण काम इन्टरनेट प्रणालीबाट हुने हो ।’

विभागले मूलुकभर अनलाइन सेवा विस्तार गर्दै लगेको र डाढाहरू अपडेट गर्दै जाँदा भक्तपुर मालपोतमा मात्र नभई मुलुकभरको कार्यालयमा जीआईडीसीमा समस्या आएको उनले बताए । मालपोत कार्यालयमा दिनहुँ एक हजारभन्दा बढी सेवाग्राही आउने गर्दछन् ।

सर्भर तथा इन्टरनेट समस्यासँगै जनशक्तिसमेत अपुग रहेको मालपोत भक्तपुरले जनाएको छ । ‘दरबन्दीकै कर्मचारीसमेत अपुग छ,’ प्रमुख मालपोत अधिकृत कोइरालाले भने, ‘४ कम्प्युटर अधिकृतको दरबन्दी छ, जसमध्ये २ समायोजनमा गएको र १ ले राजीनामा गरेकाले १ जना कम्प्युटर अधिकृत मात्र हुनुहुन्छ । कार्यालयले करारमा कर्मचारी राखेर कार्य गराएको छ ।’

६ मालपोत अधिकृतको दरबन्दीमा ४ पूर्ति, १८ सुब्बाको दरबन्दीमध्ये १६ पूर्ति, ८ खरिदारको दरबन्दीमध्ये २ रिक्त, १३ कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी मध्ये १ अख्तियारले छानबिनका लागि लगेको र १ राजीनामा गरी २ रिक्त रहेको प्रमुख मालपोत अधिकृत कोइरालाले बताए ।

मालपोत र भूमिसुधार कार्यालय समायोजन भएपछि भक्तपुरमा दुईतिरकार्यालय भएकाले समेत कर्मचारी दुईतिरको काममा व्यस्त हुँदा जिम्मेवारीथपिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पतालमा अलपत्र

सम्पादकीय

जेठ १२ गते काठमाडौंको सुकेधारास्थित एक सैलुनमा भएको विस्फोटमा परी तीन जनाको मृत्यु भयो । त्यस घटनामा गम्भीर घाइते भएका सैलुन सञ्चालक छोटु ठाकुर अस्पतालमा छन् । घटना ‘विप्लव’ माओवादीले घोषणा गरेको बन्दको अघिल्लो साँझ भएको थियो । घटनापछि छोटुको जिन्दगी त बिथोलिएको छ नै, महँगो उपचार खर्च कसरी धान्ने भन्ने संकट आइलागेको छ ।

गरिखाने मान्छेको जीवनको लय बिथोलिएपछि त्यसको असर कसरी दीर्घकालसम्म पर्छ र समस्याको चक्र सुरु हुन्छ भन्ने जान्न डिस्चार्ज भएर पनि अस्पतालबाट बाहिरिन नसकेका छोटुको जीवनलाई नियाल्दा थाहा हुन्छ ।

गत फागुन १० मा ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालय अगाडि भएको विस्फोटमा पनि एकजनाको मृत्यु भएको थियो भने दुईजना घाइते भएका थिए । राज्यले हिंसालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा वा हिंसाका ‘बाइप्रडक्ट’ लाई उपेक्षा गर्दा विस्फोट र हिंसाका घटना जारी छन् । यस्ता घटनाबाट कैयन् सामान्य नागरिकको जीवन खलबलिएको छ । खलबलिने गरेको छ ।

राज्य शक्तिको पहुँचमा रहेकाहरूले केही हुनेबित्तिकै क्षतिपूर्ति पाउँछन् वा त्यसका निम्ति सजिलै आफ्नो घाटा पूर्ति गर्छन् । फागुन २४ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको काठमाडौं, बसुन्धरास्थित घरमा विस्फोट भयो । विस्फोटको दुई महिना नबित्दै वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो । जबकि गतिविधि प्रतिबन्धित भनिएको ‘विप्लव’ समूहबाट भएका विस्फोटका घटनाबाट आर्थिक र मानवीय क्षति बेहोरेका अन्य धेरैले क्षतिपूर्ति त परै जाओस्, सरकारबाट उपचार खर्चसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

छोटुको उपचार खर्चमा आर्थिक अभाव भएपछि नेपाल नाई ट्रेड युनियनले गृह मन्त्रालयमा राहतका निम्ति निवेदन दियो । कुनै सुनुवाइ भएन । न प्रहरी प्रशासनले उनलाई विस्फोटको घटनामा जिम्मेवार ठहर्‍याउन सकेको छ न उनको उपचार खर्चमा सरकारले चासो देखाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन पहल गरे पनि उपचारमा लाग्ने अन्य महँगो खर्च धान्न नसक्दा छोटु अस्पतालमै अलपत्र परेका छन् ।

सरकारको विभेदकारी व्यवहार र हिंसालाई सामान्य ठान्ने मानसिकताले निरन्तर सर्वसाधारण प्रताडित बन्ने गरेका छन् । आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका निम्ति हिंसाको बाटोलाई जायज ठान्ने समूह र त्यस्तो समूहलाई बल प्रयोगका आधारमा मात्रै ठीक पार्न सकिन्छ भन्ने शासकीय मनोविज्ञानको चेपमा नागरिकहरू पर्ने क्रम जारी छ ।

हिंसाको चपेटामा परेका छोटु उपचाररत वीर अस्पतालको ‘ट्रमा सेन्टर’ बाट बाहिरिने सहारा कसले दिने ? उनले कहाँ ओत लाग्ने ? के खाने ? उनी जस्ताको सहारा राज्य नभइदिए अरू को हुने ? समाजवादउन्मुख गणतान्त्रिक राज्यको ध्यान छोटुजस्ता अनाहकमा फन्दामा परेर छटपटाइरहेकाहरूको घाउमा मल्हम लगाउन सक्ने हुनुपर्छ । द्वन्द्व र हिंसा बढाउन होइन ।

सरकारले शान्तिवार्ताको पहलद्वारा अनावश्यक हिंसाको मारमा पर्नबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । ‘विप्लव’ माओवादीको ज्यादतीको मोहरीमा सामान्य नागरिक पर्ने अवस्था चिन्ताजनक छ । सर्वसाधारण नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नुका साथसाथै तिनलाई आपत्विपत् पर्दा उद्धार गर्न र अप्ठ्यारो पर्दा सहायता उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो । संगठित शक्ति सिर्जित वा लक्षित घटनाबाट प्रताडित कोही नेपाली यसरी अनाहकमा अस्पतालमै अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक सरकारका लागि अशोभनीय हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्