गुठी जग्गाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन माग
काठमाडौँ — गुठी जग्गा र सम्पदा संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने नगरप्रमुखहरूले माग गरेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उपत्यका क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा हिनामिना वा अतिक्रमण र नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिता भएको सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रियामा नगर प्रमुखहरूले गुठी जग्गा र सम्पदा संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरप्रमुख सुनील प्रजापतीले गुठी जग्गा, घर तथा सम्पत्तिको संरक्षण र ससाना देवालय, शिवालय, मठमन्दिर संरक्षण, मर्मतलगायतका गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित अधिकारको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको खण्डमा आयस्रोत पनि बढ्ने र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण पनि हुने उनले उल्लेख गरे ।
नगरप्रमुख प्रजापतिले मठाधीश भनेका गुठी जग्गाको मालिक नभई संरक्षण गर्न राखेका कर्मचारीसरह व्यक्ति मात्र भएका बताए । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएका कारण गुठी जग्गा कमाउने हजारौं किसान मोहियानी हकबाट वञ्चित भएको बताउँदै उनले संस्कृति जोगाउने नाममा सम्पदा जोगाइराख्ने किसानको हक खोसिएको समेत बताए । उनले गुठी संस्थानका व्यक्तिहरू नै गुठी जग्गा बेचबिखनजस्ता कुत्सित कार्यमा संलग्न भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंमा पर्ति र सरकारी जग्गाहरू अतिक्रमण धेरै भइरहेको स्वीकार्दै सार्वजनिक जग्गा जनिएका जग्गाहरूको व्यवस्थित अभिलेखीकरण आवश्यक भएको बताए ।
टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डंगोलले गुठी तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न आफ्नो नगरपालिकाले छुट्टै आयोग गठन गरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्य गरिरहेको र सामुदायिक भवन व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको बताइन् । कार्यक्रममा विभिन्न महानगरपालिकाका प्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणको पक्षमा आआफ्नो रायसुझाव व्यक्त गरेका छन् ।