१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

वाग्मती ब्युटिफिकेसन अलपत्र

स्थानीयले मुआब्जा पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि नियम–कानुनले दिन नमिल्ने भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको छ
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — स्थानीयले मुआब्जाको माग चर्काएपछि ‘बाग्मती ब्युटिफिकेसन’ को काम पांँच महिनादेखि रोकिएको छ । करिब २२ वर्षअघि सरकारले मुआब्जा दिए पनि स्थानीयले बहाव क्षेत्रको पुनः मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेपछि काम राकिएको हो । 

वाग्मती ब्युटिफिकेसन अलपत्र

स्थानीयले मुआब्जा पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि नियमकानुनले दिन नमिल्ने भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको छ । ‘कानुनले दिन मिल्दैन, नमिल्ने विषयमा कसैले हस्ताक्षर गर्नेवाला छैनन्,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जति रोकिन्छ, त्यहाँको विकास हुँदैन, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) वाग्मतीको अन्य भागमा पनि लगानी नगर्ने मनस्थितिमा छ ।’


सिनामंगलदेखि बल्खुसम्मको क्षेत्रमा एडीबीले लगानी गर्दैन कि भन्ने चिन्ता बढेको ती अधिकारीले बताए । ‘अहिले आएर स्थानीयले मुआब्जा देऊ भनेर दिने कुरा पनि होइन, २२ वर्षअघिको कुरामा अहिले निहुँ खोज्न मिल्दैन, राज्यले यसरी मुआब्जा दिँदै जाने हो भने कति ठाउँमा दिने ?’ ती अधिकारीले भने, ‘विकास जति रोकिन्छ, त्यति नै त्यस क्षेत्रका जनतालाई समस्या हुन्छ ।’


दुईपटक गरेर ५ महिनाजति काम ठप्प भएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘समितिले निर्णय गरेर पठाएको हो, कानुनमै नभएको कुरामा मन्त्रालयले मुआब्जा दिने कुरा हुँदैन,’ अधिकारसम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘विकासको काम ठप्प भएको बारे अब स्थानीयले पनि सोच्नुपर्छ । अवरोध पुर्‍याएर मात्रै हुँदैन । एडीबीले लगानी नगरे विकासको काम नै लथालिंग हुन्छ ।’


हालसम्म सरकारले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै उनले मागेअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने बताए । ‘केही व्यक्तिचाहिँ पीडित छन्, सबैले मुआब्जा पाउँदैनन्, जसरी पनि काम सुचारु गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘काम जति लम्बिन्छ, त्यति सरकारलाई क्षति छ ।’ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले वाग्मती ‘ब्युटिफिकेसन’ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै त्यसबाट हात झिक्ने चेतावनी दिइसकेको उनले बताए ।


यसअघि पनि मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि काम ठप्प भएपछि एडीबीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको छ । वाग्मती किनारमा बगैंचा विकास र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरी ढल प्रशोधन गरेर नदीमा पठाउने कार्यका लागि लागि एडीबीले १३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।


स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको उनले जानकारी दिए । ‘४१ रोपनीको मात्र प्रमाण छ, अरूसँग केही पनि छैन, १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा छैन, कसरी मुआब्जा दिने ?,’ उनले भने, ‘बिनाप्रमाण कसैलाई मुआब्जा दिन हुन्न ।’ २२ वर्षअघि तत्कालीन समितिले किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजनाले ०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार नदीको बीचबीचमा ‘चेकड्याम’ निर्माण गरिनेछ ।


नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछ, जसबाट मानिस सजिलै नदीसम्म पुग्न सक्नेछन् । उद्यान २७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।


जोरपाटीका स्थानीय दिनेश ढुंगानाले काम ठप्प हुँदा मृत वाग्मतीलाई जीवित पुर्‍याउने अभियानमा अवरोध पुगेको बताए । ‘सामग्री लथालिंग, यसबारे कसैको पनि चासो छैन, आयोजना अलपत्र पर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘उचित माग सम्बोधन गरेर तुरुन्त सरकारले काम सुचारु गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’


समितिका अनुसार गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर र गुह्येश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिने छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?