आकाशेपानी संकलन गर्न सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पानीको मुहान सुक्दै जाँदा उपत्यकालगायत सबै क्षेत्रमा हाल खानेपानीको अभाव देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले वर्षाको प्रवृत्तिमा हुन गएको परिवर्तन र पानीको मुहान संरक्षणमा भएको बेवास्ताका कारण प्रकृतिका खोला र नदीको पानीमा आधारित खानेपानी प्रणालीबाट हिउँदमा नियमित पानी आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा विज्ञहरू भने वर्षाको पानी व्यवस्थापनमा ध्यान दिए पानीको संकट नहुने बताउँछन् । ‘नेपालमा चार महिना वर्षाको पानी अधिक हुने, चार महिना सामान्य हुने र चार महिना अभावै हुने भएकाले वर्षाको पानी व्यवस्थापनमा ध्यान दिए पानीको संकट हुँदैन,’ इन्जिनियर रामदीप साहले भने ।

हिउँदको सुक्खा मौसममा नदीको मुहान क्षेत्रतिरबाटै ८० प्रतिशतभन्दा बढी पानी नदीमा बहन नपाई घरायसी प्रयोजनाका लागि प्रयोग हुन्छ । स्रोतका अनुसार हाल काठमाडौंमा खानेपानीको आपूर्ति जमिनमुनिको पानीबाट भइरहेको छ । जसले गर्दा उपत्यकाको जमिनमुनि रहेको पानीको सतह घटदै गइरहेको विज्ञहरूको अनुमान छ । वाग्मतीको यस जलाधार क्षेत्रमा पनि जमिनको सतहबाट जति मात्रामा जमिनमुनि प्राकृतिक ढंगले पानी पुनर्भरण भएर जान्छ ।

त्यसको चारदेखि पाँच गुणा बढी पानी बोरिङ, ट्युबवेल आदिका माध्यमबाट निकाल्ने गरेको छ । यसरी निकालेर प्रयोग भइसकेपछिको पानी र आकाशबाट परेको पानीको ठूलो हिस्सा ढलमा हाल्ने गरिएकोले जमिनभित्र सोसिएर जान पाउँदैन । अर्थात् पानी पुनर्भरण हुन सकेको छैन ।

यस प्रक्रियाबाट वाग्मती जलाधार क्षेत्रमा दुई दशकभित्रै जमिनमुनिको पानीको सतह ३५ मिटभन्दा तल झरिसकेको विभिन्न स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । वर्षातको पानी संकलन नगर्दा बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपरेको विदितै छ । यदि उपत्यकालगायत सबै क्षेत्रमा आकाशेपानी संकलन गर्ने हो भने पानीको अभावसँगै प्राकृतिक प्रकोप पनि नहुनेविज्ञको भनाइ छ ।

पानीको अभाव भइरहेको बेला सिँचाइ, खानेपानीको लागी वर्षातको पानी संकलन गर्नु आजको आवश्यकता हो । दैनिक उपभोगका लागि आकाशे पानी संकलन गर्ने र जमिनमुनिबाट पानी तान्ने क्रमलाई कम गरे यस्ता समस्याको अन्त्य हुन्छ । हाल जमिनमुनिको पानी तान्ने काम तीव्र गतिमा रहेकाले वाग्मती नदी तथा यसको जलाधार क्षेत्रमा जमिनमुनि पानी निर्भरण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । नेपालमा परम्परादेखि नै आकाशेपानी संकलन गरेर प्रयोग भइरहेका छन् । त्यसैले परम्परागत पानी संकलन गर्ने कार्यलाई नै प्रविधिको माध्यमबाटअगाडि बढाउनुपर्ने छ ।

आकाशेपानी संकलन तथा भूमिगतपानी पुनर्भरण
आकाशेपानी संकलन तथा भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्न घरको छानामा परेको पानीलाई छानाको तल्लो भागमा राखिएको जस्ताको वा अन्य कुनै ढंगले बनाइएको खोल्सीजस्तो भागमार्फत पाइपमा हालिन्छ र सो पाइप लाइनबाट पहिलो पानी छान्ने फ्लस अर्थात् ‘फर्स्ट फ्लस’ प्रक्रियामा लगिन्छ ।

‘फर्स्ट फ्लस’ प्रक्रियाले छानाको पानीसँग बहेर आउने फोहोर हटाउँछ । त्यसपछिको पानीचाहिँ अर्को पाइपबाट बालुवा(गिटीजस्ता माध्यमबाट बनाइएको पानी छान्ने ‘फिल्ट्रेसन सिस्टम’ हुँदै पानी भण्डारण गरिने ट्यांकीमा लगिन्छ । उक्त ट्यांकीमा जम्मा भएको पानी घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ भने ट्यांकी भरिएर बढी भएको पानी पुनर्निर्भरण खाल्टो अर्थात् ‘रिचार्ज पिट’ मा जाने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।

यो रिचार्ज पिट कंक्रिटको रिङ हालेर वा वरिपरि इँटाको गाह्रो लगाएर बनाइएको हुन्छ । यसको छानोलाई ढाकिएको हुन्छ तर फेदको भागचाहिँ पानी छानिएर जमिनमा रसाउँदै जाने गरी बनाइएको हुन्छ । संकलित आकाशे पानीलाई सिधै पिउन भने मिल्दैन । पिउनका लागि पीयूष हालेर तथा विविध सेरामिक फिल्टरबाट प्रशोधन गरेर पिउनुपर्ने पानीविज्ञ प्रकाश अमात्यले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माछा मार्ने लाइसेन्स नवीकरणमा रोक

गत वर्षसम्म २२ जना बोटेले माछा मार्ने लाइसेन्स पाएकोमा यसपालि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले नवीकरण गर्न मानेन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भने नवीकरणका लागि १४ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्रताप विष्ट, रमेशकुमार पौडेल

हेटौंडा/चितवन — मकवानपुरस्थित लोपोन्मुख बोटे समुदायले यस वर्षदेखि खोलामा माछा मार्ने लाइसेन्स नपाउने भएका छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले माछा मार्नका लागि उनीहरूलाई यो वर्षदेखि लाइसेन्स नदिने भएको हो । 

मनहरी गाउँपालिका–७ रमौलीमा बोटे समुदायको बसोबास छ । यसअघि उनीहरूले राप्ती खोलामा माछा मार्दै आएका थिए । निकुञ्जले गत वर्ष २२ बोटेलाई माछा मार्ने लाइसेन्स दिएको थियो । उनीहरूले माछा मारेर जीवन गुजार्दै आएका छन् । लाइसेन्स नवीकरण गर्न उनीहरूले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय पथलैया आधाभारमा निवेदन दिएका छन् ।

‘लाइसेन्स नवीकरण गर्न निवेदन दिएको निकै दिन भइसक्यो अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन,’ दिलबहादुर बोटेले भने, ‘निवेदनसहित नवीकरण गर्न जाँदा निकुञ्जका हाकिम साहेबले यस्तो काम गर्नु हुँदैन, अरू नै काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो, लाइसेन्स देलान्जस्तो छैन ।’ वर्षको आठ महिना खोलासँगै खेलेर जीवन गुजार्दै आएका रमौलीका बोटेहरू निकुञ्जका हाकिमको कुरा सुनेपछि निराश भए ।

जेठदेखि भदौसम्म अर्थात् चार महिना माछाको प्रजनन् समय भएकाले लाइसेन्स भए पनि निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रका खोला र नदीमा माछा मार्न दिँदैन । रमौलीस्थित बोटे समुदायले माछा मार्ने राप्ती खोला निकुञ्जभित्र पर्छ । निकुञ्जसँग अनुमति अर्थात् लाइसेन्स नलिईकन उनीहरूले माछा मार्न पाउँदैनन् ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले सुना र बादी जातिलाई मात्र लाइसेन्स दिन सकिने बताएको छ । ‘बोटेलगायत अन्य समुदायलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिने अधिकार नै नियमावलीमा छैन,’ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन अमीर महर्जनले भने, ‘निकुञ्जको आफ्नो नियमावली छैन, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावालीअनुसार काम कारबाही गर्न सरकारी निर्देशन छ, राजपत्रमा नै उक्त विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।’ उक्त निकुञ्जको नियमावलीमा सुना र बादीबाहेक अन्य समुदायलाई लाइसेन्स दिन नमिल्ने छ ।

शुक्ला र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐननियम पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आफ्नै ऐन नियम भएकाले बोटेलगायत अन्य जातिलाई माछा मार्न अनुमति दिएका हुन्’ निकुञ्जका वार्डेन महर्जनले भने, ‘मकवानपुरस्थित मनहरीको रमौलीमा रहेका बोटेहरूको माछा मार्ने लाइसेन्स नवीकरण गर्न समस्या रहेको छ, नियमावली नै संशोधन नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिँदैन, नियमावलीमा उक्त समुदायको नाम नै छैन । जुन समुदायको नाम छ, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दैन ।’

निकुञ्जले गत वर्ष २२ जना बोटेलाई लाइसेन्स दिएको थियो । यो वर्ष सबै बोटेलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिन माग गरिरहेको अवस्थामा गत वर्ष पाएकाहरूले पनि माछा मार्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले वार्डेन महर्जनलाई बिहीबार भेटेर मकवानपुर मनहरीका बोटेको माछा मार्ने लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन र बाँकी रहेका बोटेलाई पनि माछा मार्न अनुमतिपत्र दिन अनुरोध गरेका थिए ।

वार्डेन महर्जनले ऐन कानुन संशोधन नभएसम्म बोटे समुदायलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिन नसकिने जानकारी गराए । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन कानुन हुबहु ढंगले मान्नुपर्ने भएकाले यो समस्या आएको वार्डेन महर्जनले बताए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सम्झौतापछि मात्रै
कालुराम बोटेले निकुञ्जबाट लाइसेन्स लिएर राप्ती नदीमा माछा मार्न थालेको २९ वर्ष भयो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना भएर बग्ने यो नदीमा लाइसेन्स नलिई माछा मार्न पाइन्न । उनले लिएको लाइसेन्स हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्दछ । लाइसेसको अवधि गएको चैतमै सकिएको हो । तर नवीकरण गरेका छैनन् । निकुञ्जले यो वर्ष १४ बुँदै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नगरी नवीकरण नगर्ने भएको छ ।

चितवन निकुञ्जले गत वर्ष दिएको माछा मार्ने लाइसेन्स देखाउँदै पटिहानीका कालु बोटे ।तस्बिर : रमेशकुमार /कान्तिपुर

‘यस्तो पहिला थिएन । लाइसेन्समा नै सर्तहरू हुन्थे । त्यसैको अधीनमा रहेर माछा मार्ने गर्दथ्यौं,’ भरतपुर महानगरपालिका १३ पटिहानी सीतामाईका कालुरामले भने, ‘तर अघिल्लो वर्ष १३ बुँदे सम्झौतापत्र ल्यायो । यो वर्ष १४ बुँदे ल्यायो ।’ सर्तमाथि सर्त थपिदै जाँदा माछा मार्न गाह्रो हुने ठम्याइमा बोटे समुदाय पुगेको छ । त्यसैले ती सर्त खारेज गरेर मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने उनीहरूको योजना छ ।

‘सम्झौतापत्रमा हाम्रो आपत्ति हैन । १४ मध्ये चारवटा बुँदामा हाम्रो असहमति छ । त्यो खारेज गरेर मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने हाम्रो योजना हो,’ नेपाल बोटे समाज चितवनका अध्यक्ष इन्दिरा बोटेले भनिन् । यो कुरा उनीहरूले मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, वडा र महानगर कार्यालय तथा त्यस क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

सम्झौतापत्रको बुँदा नम्बर ९ मा माछा मार्दा कुनै वन्यजन्तुबाट हानिनोक्सानी र चोटपटक लागेमा राहतको दाबी गर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी यो वर्ष थपिएको १४ नम्बर बुँदामा प्लास्टिकको जाल प्रयोग गर्न नपाइने, धागोको जाल मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । बोटे समाज चितवनका अध्यक्ष इन्दिरा बोटे योबाहेक अन्य थप दुई बुँदा पनि खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउँछिन् ।

चितवन निकुञ्जको सिमाना भएर बग्ने ठूला नदी नारायणी, राप्ती र रिउ खोलाको वरपर बोटे समुदायको बसोबास छ । इन्दिराका अनुसार चितवनमा मात्रै ३८ सयको हाराहारीमा बोटे समुदाय बस्ने गर्दछ । बोटे समुदायले परापूर्वकालदेखि माछा मार्ने, डुंगा तार्ने गरेर गुजरा गर्दै आएका हुन् ।

अहिले पनि उनीहरु खोलाकै आडमा बसेका छन् । ‘हामीलाई १९९३ सालमा नै तत्कालीन सरकारले लालमोहर लगाएर खोला र घाट जिम्मा दिएको थियो,’ समाजका जिल्ला उपाध्यक्ष विश्व बोटेले भने । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सहायक संरक्षण अधिकृत गोपाल घिमिरे माछा मार्ने क्रममा लापरबाही बढ्दै गएका कारण सम्झौतापत्र तयार गर्नुपरेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्