मेडिकल बोर्डको सिफारिस छानबिन गर्दै अख्तियार

फातिमा बानु

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेडिकल बोर्डको सिफारिसमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । वीर अस्पतालका कर्मचारीले रोजेको ठाउँमा समायोजन हुनका लागि झूटा मेडिकल रिर्पोट बनाएको विषयमा उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन अघि बढाएको हो ।


स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुगेका मेडिकल सिफारिस फाइल लिएर छानबिन थालेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘वीर अस्पतालका कर्मचारीले रोजेका ठाउँमा बस्न पाउने लोभमा झूटा मेडिकल रिर्पोट बनाएको उजुरी बारम्बार आएपछि हामीले अनुसन्धान थालेका हौं । छिटै नै केही निष्कर्षमा पुगिन्छ ।’

अख्तियारलगायत कर्मचारीले सर्तकर्ता केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत उजुरी पेस गरेका छन् । झूटा मेडिकल रिर्पोटमाथि छानबिन गरियोस् भन्ने उनीहरूको माग छ । कर्मचारीले आर्थिक चलखेल, व्यक्तिगत चिनजान र राजनीतिक शक्तिका आधारमा झूटा मेडिकल रिर्पोट बनाइरहेको अस्पताल स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ, ‘स्टोर, खरिद एकाईजस्ता ठाउँमा बसेर कमिसन खानका लागि वीर अस्पतालका कर्मचारीले झूटो रिर्पोट बनाउँदै पेस गरिरहेका छन्, केहीको पुल दरबन्दीमा समायोजनसमेत भइसक्यो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजनको सूचना प्रकाशित गरेसँगै आफूनिकट चिकित्सकको रिपोर्टका आधारमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिने कर्मचारीको संख्या बढिरहेको छ । ती कर्मचारीले केन्द्रीय अस्पतालमै बस्नका लागि बढाइचढाइ मेडिकल रिपोर्ट बनाएर पेस गर्न गरेका छन् । शारीरिक रूपमा अशक्त नरहे पनि केही कर्मचारीले आर्थिक चलखेल र व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा अशक्त भएको देखिने झैं गरेर मेडिकल रिपोर्ट बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेको भेटिएको छ ।

कर्मचारी र चिकित्सकको मिलोमतोमा तयार पारिएका रिपोर्टहरू मेडिकल बोर्डले पनि फटाफट सदर गर्दै पठाएको छ । यति मात्रै होइन आफूनिकट कर्मचारीलाई केन्द्रमा समायोजन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि मिलोमतो रहेको वीर अस्पताल स्रोतको दाबी छ । वीर अस्पतालमा हेर्दा सामान्य देखिने, खेलकुदमा सक्रिय र दिनहुँ मोटरसाइकलमा टाढाको यात्रा गर्ने कर्मचारीले पनि आफ्नो राजनीतिक आस्था मिल्ने चिकित्सकसँगको मिलेमतोमा अशक्त देखिने मेडिकल रिपोर्ट बनाएका छन् ।

यसमा मेडिकल ओपीडीका कर्मचारी अहेब युवराज सुवेदी, युरो ओपीडीका डिल्लीराम खनाल, खरिद एकाईका अरुण महतो, अहेब डिल्लीराम आचार्य, टीका पनेरु र अन्य कर्मचारीहरू सविता जोशी, जीवनकुमार श्रेष्ठ, शंकरकुमार झालगायतले बनाएको मेडिकल बोर्डको सिफारिस हेर्दा उनीहरूलाई गम्भीर प्रकृतिको रोग भएको देखिँदैन । यी कर्मचारीको रिपोर्ट बनाउने अधिकांश चिकित्सक ट्रमासेन्टरमा हाजजोर्नी विशेषज्ञ छन् ।

लामो समय केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेका यी कर्मचारी समायोजन हुँदा स्थानीय र प्रदेश तहमा पुग्ने भएपछि उनीहरूले आफ्नो रोगका बारे बढाइचढाइ गरी रिपोर्ट बनाएर पेस गरी केन्द्रमाबस्ने दाउ गरेको स्रोत बताउँछ ।

नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेमा कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार कडा रोगका बिरामी तथा गम्भीर र अशक्त कर्मचारीले रोजेको ठाउँमा समायोजन हुन सक्छन् । यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै वीर अस्पतालका केही कर्मचारीले झूटो मेडिकल रिपोर्ट बनाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वडा भवनमा किचलो

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — ६ वटा सटर । एउटा ठूलो र दुई मझौला कोठा । ठूलोमा वडाध्यक्ष, वडासदस्यहरूसहित वडासचिव बस्ने टेबुल कुर्सी राखिएका छन् । मझौलामा प्राविधिक, लेखा र राजस्व शाखा सञ्चालनमा छ । अर्कोमा दर्ता चलानी शाखा छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–४ चण्डोल टोलमा अवस्थित यो भवन त्यहाँका एक व्यक्तिले २०६४ मा पर्ति जग्गा मिचेर बनाएका थिए । अहिले यस भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालनमा छ ।

प्रायः लाई बालुवाटारस्थित वडा भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेपछि कार्यालय यहाँ सरेको लाग्न सक्छ । वास्तविकता भने फरक छ । काठमाडौं निवासी सुशीला तुलाधरले कित्ता नम्बर ४४२ को उक्त पर्ति जग्गामा भवन बनाई १२ वर्षदेखि भाडामा लगाई आम्दानी गर्दै आइरहेकी थिइन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीयले तुलाधरविरुद्ध वडा कार्यालयमा उजुरी दिए । वडाले फिल्डबुक नक्सा उताएर हेरे । पर्ति जग्गामा भवन बनाएको देखेपछि खाली गर्न घरधनीलाई म्याद पठाए । तुलाधरले वडालाई विपक्ष बनाएर मुद्दा हाले । अन्ततः अदालतले वडाको पक्षमा फैसला गरिदियो ।

काठमाडौं महानगर–४ का वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘बालुवाटारस्थित वडा भवन पुनर्निर्माण गर्न ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा ठेक्कापट्टा भएको छ । अहिले निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा छ । कार्यालय भाडामा सर्न कोठा खोज्ने तरखरमा थिए । अदालतले वडाको पक्षमा फैसला गरिदियो । अनि यहाँ सरेका हौं ।’ उनले भाडाबापत् तिर्नुपर्ने रकम मात्रै ५ लाख रुपैयाँ जोगिएको बताए । ‘नगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक मिचेर बनाइएका सरचना थुप्रो छन् । कतिपय व्यक्तिको नाममा दर्ता समेत भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन जुटेका छौं ।’

अदालतमा वडा कार्यालयविरुद्ध सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी ६ वटा मुद्दा दर्ता छन् । साविक धोबी खोला कित्ता नम्बर ५२८ मा पर्दछ । खोला अतिक्रमण गरी विनोद खत्री, रामनाथ मिश्र, निरञ्जन चापागाई, देवेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पौडेललगायतले संरचना बनाएको वडा कार्यालयको दाबी छ । वडाअध्यक्ष विष्टले पौडेलले मिचेको जग्गाको रेखांकन गरी साढे २८ फिट चौडाइ र १ सय ५० फिट लम्बाइको पर्खाल लगाइसकेको बताए । ‘मिश्रले आफैंले भत्काउने भने तापनि अटेर गरिबसेको छ,’ उनले भने । खोला अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

कपन मार्गमा ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेको सम्बन्धी मुद्दामा पनि उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
वडा कार्यालयका अनुसार हरिशरणसिंह ठकुरी र कान्छासिंह ठकुरीले पर्ति जग्गा आ–आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । पछि आआफ्ना श्रीमतीको नाममा अंशबन्ड गरी भागबन्डा गरेको कार्यालयको दाबी छ ।

धोबी खोला करिडोर ढलान पुलस्थित साविक २३ ‘ढ’ कित्ता नम्बर १२९ र १३० ध्रुवनारायण चित्रकारले दर्ता गरे । यससम्बन्धी उजुरी पर्‍यो । अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ ।चाबहिल धोबी खोला करिडोरमा ३ रोपनी क्षेत्रफल मिचेर बनाइएको टहरा भने हटाइसकेको छ । लक्ष्मी श्रेष्ठले अतिक्रमण गरेकोकार्यालयले बताएको छ ।

रारा समाज र वडा कार्यालयको सहकार्यमा उक्त स्थानमा पार्क निर्माण गरिसकेको छ । धुम्बराही हाइटमा करिब एक रोपनी पर्ति जग्गा अतिक्रमण गरी फर्निचर सञ्चालनमा छ । वडा कार्यालयको खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । तैपनि अटेर गरिबसिरहेको कार्यालयका भनाइ छ । वडा नम्बर ४ र ५ को सिमानामा उत्सव खडकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर पर्खाल लगाएकोकार्यालयको दाबी छ ।

यससम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । टुसाल पार्क अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दाको भने फैसला भइसकेको छ । निरु थापा र अनिता थापाले अतिक्रमण गरेका थिए । पार्क २ रोपनी २ आनामा फैलिएको छ । वडाअध्यक्ष विष्टले सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने जग्गा थुप्रो भएको बताए । ‘कतिपय जग्गा खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्