ललितपुरमा साइकल कानुन

कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर — ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल यात्रुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने अधिकार प्रयोग गरी महानगरले साइकल ऐन बनाउन लागेको महानगरले जनाएको छ । 


गत वर्ष महानगरले परमार्शदाताका रूपमा नेपाल साइकल समाजलाई नियुक्त गरेको थियो । जसको परामर्शअनुसार साइकल लेन निर्माण गर्ने भएको थियो । हाल महानगरले नेपाल साइकल सोसाइटीलाई कानुनको प्रारम्भिक खाका बनाउन जिम्मा दिएको छ ।

साइकल समाजले तयार पारेको प्रारम्भिक खाकालाई महानगरको विधेयक समितिले कानुनको ढाँचा दिने र आगामी हुने नगरसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आउने महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताए । ‘कानुन बनाउँदा ललितपुरलाई साइकल सिटी बनाउन सजिलो हुने छ,’ उनले भने, ‘यसले साइकलमा यात्रुलाई प्रोत्साहित पनि गर्ने छ ।’

महानगरले ललितपुरलाई साइकल सिटी बनाउन साइकल लेनको योजना अघि बढाएको छ । साइकल प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न लेन बनाउन लागिएको नगरप्रमुख महर्जनले बताए । ‘साइकलमैत्री सडकमा प्रदूषण कम हुन्छ, सहर सफा पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

अब बन्ने कानुन साइकल यात्रुको सुरक्षामा केन्द्रित हुने र संविधानसँग नजुध्ने गरी बनाइने साइकल समाजका अध्यक्ष रत्नराम श्रेष्ठले बताए । ‘नेपालमा साइकल यात्रुलाई प्राथमिकता दिएको छैन,’ उनले भने, ‘साइकल यात्रीलाई महत्त्व पनि दिइँदैन, त्यसैले अब बन्न लागेको कानुनले साइकल यात्रा सुरक्षित र सहज महसुस हुनेछ ।’ अपांगता, पैदल यात्रु तथा साइकल यात्रुलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कानुनको मस्यौदामा राख्ने उनको भनाइ छ ।

मस्यौदामा साइकल यात्री दुर्घटनामा पर्दा पाउने क्षतिपूर्ति, सडकमा साइकल यात्रीलाई अन्य सवारीसाधनले दुर्व्यवहार गरे त्यसबापत् उसले तिर्नुपर्ने जरिवाना, सडकमा साइकल चलाउँदा साइकल यात्रीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लेख गरिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बल्ल भयो थिमीको नगरसभा

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — नियमित नगरसभा बस्न नसकी नीति तथा कार्यक्रम, बजेटविहीन हुँदै आएको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको गतिरोध अन्त्य भएको छ ।

आइतबार नगरपालिकाले आयोजना गरेको तेस्रो नगरसभा उद्घाटन कार्यक्रममा भने उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी उपस्थित भइनन् । गत असार १८ गते विशेष नगरसभा बैठक बस्ने क्रममा उत्पन्न विवादले असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि नीति तथाकार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याउन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बसेको हो ।

विशेष नगरसभाका एजेन्डा सम्बोधन गरेपछि गतिरोध अन्त्य भए पनि नगरसभामा उपप्रमुख मधिकर्मी, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता राम थापा मगर, ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कुटुलगायत २२ नगरकार्यपालिका सदस्य उपस्थित भएनन् । यसैबीच बुधबारको कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा उपप्रमुखसहित ८ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले असहमति व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले बैठकको निर्णय पुस्तिकामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर बैठकका निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ ।

विशेष नगरसभा बैठकले पारित गरेका एजेन्डाहरू तोडमोड गरी कार्यपालिका बैठकमा ल्याएको भन्दै उपप्रमुख मधिकर्मी, वडाध्यक्ष थापामगर, कुटु, कार्यपालिका सदस्यहरू चन्द्रावती मिजार, सुजाता बाडे, अरुणा कारञ्जित, बिनु केसी र विष्णु परियारले बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर हिंडेको उपप्रमुख मधिकर्मीले बताइन् ।

कार्यपालिकाको बैठकको बहुमत सदस्यले विशेष नगरसभा बैठकको एजेन्डा सम्बोधन गर्दै कर दस्तुरको दर परिमार्जन गर्दै एकीकृत सम्पत्तिकरको सट्टा सम्पत्तिकर मात्र लिने निर्णय गरेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । त्यसैगरी दोस्रो नगरसभा बैठकले पारित गरेको कर तथा दस्तुरको दरसमेत संशोधन गर्दै जग्गाको मूल्यांकन गर्दा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको स्वीकृत दरअनुसार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भवन निर्माण मापदण्डसमेत परिमार्जन गरेको छ ।

यसअघि सडक अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) कायम भएका सडकमा सेड ब्याकका रूपमा छोडिएको ५ फिट जग्गा बाटाका लागि छाडेर मात्र कम्पाउन्ड वाल लगाउनुपर्ने व्यवस्था सयौं नगरवासीले घरको निर्माण सम्पन्न लिएका थिएनन् । नयाँ व्यवस्थाले सडक अधिकार क्षेत्र कायम भएका सडकमा कम्पाउन्ड वाल लगाउँदा सेड ब्याक छोड्न नपर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

बैठकले नगरपालिकाको सुरक्षित र हरियाली क्षेत्रमा बढदै गएको बस्ती विस्तारलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ, जसअनुसार काँडाडोल बुढाथोकी गाउँ, मनोहरा फाँट, कमेरोटार र सिन्टिटार बीच भागलगायतका सुरक्षित क्षेत्र रहेका स्थानमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्