वीर अस्पताल विस्तार अन्योल

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — वीर अस्पतालको सेवा विस्तार कार्य अन्योलमा परेको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका १ र ४ दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने भन्दै सरकारले गत वर्ष ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

उक्त बजेटमार्फत अस्पताल विस्तार गर्न विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवन निर्माण अघि बढाउने उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरे पनि अस्पताल विस्तारको पूर्वाधार निर्माणका लागि डीपीआर समेत तयार नहुँदा अन्योलमा परेको चाँगुनारायणनगरप्रमुृख सोमप्रसाद मिश्रले बताए ।

०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीर अस्पतालको विस्तारका लागि दुवाकोटमा रहेको ५ सय ७० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सरकारले अस्पताल विस्तारका लागि चाँगुनारायण नगरपालिका १ र ४ दुवाकोटमा ५ सय ७० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा.केदारप्रसाद सेन्चुरीका अनुसार अस्पताल विस्तार तथा संरचना निर्माणको लागि सरकारले छुट्याएको बजेट पर्याप्त छैन । ‘पर्याप्त बजेट नहुन्जेलसंरचना निर्माण सम्भव छैन,’ उनले भने ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार विस्तारित वीर अस्पताल निर्माणको गुरूयोजना चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को सिनेटले पास गरिसकेको छ । गुरुयोजनामा उक्त क्षेत्रमा एक हजारदेखि १५ सय शय्याको अस्पताल, नर्सिङ, फार्मेसी, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कलेज, आवास गृहलगायतका पूर्वाधारहरू बन्ने छन् । अस्पतालमा हेलिप्याडको सुविधासहितको भवन निर्माण हुने छ ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार गुरुयोजना बनाउने क्रममा ३० अर्बको लागतमा विस्तारित वीर अस्पताल बन्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण र अनुमानित लागत डीपीआरपछि मात्र थाहा हुने जनाएको छ । दुवाकोटसँगै वीर अस्पताल रहेको स्थानमा समेत अस्पतालको क्षमता विस्तार भने जनाएको छ ।

हाल वीर रहेको स्थानमा एक हजार ५ सय शय्या क्षमताको आधुनिक केन्द्रीय वीर अस्पताल रहने छ । जग्गा रहेको क्षेत्रमा बनेको सामुदायिक भवनमा वीरले एक वर्षदेखि क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ । उक्त क्लिनिकले प्रभावकारी नभएको स्थानीय तहको गुनासो छ । ‘क्लिनिक मात्र खोलेर अर्थ रहँदैन, फार्मेसी पनि सञ्चालन हुनुपर्‍यो,’ नगरप्रमुख मिश्रले भने, ‘फार्मेसी र ल्याब नहुन्जेल बिरामी अन्यत्र जान बाध्य हुन्छन् ।’

सरकारले न्याम्सलाई स्वीकृति दिएको ५ सय ७० रोपनी जग्गामध्ये १ सय ७४ रोपनी जग्गा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले भोगचलन गर्दै आएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अरू केही जग्गामा परोपकार केन्द्र र चाँगुनारायण माविले प्रयोग छ ।

इन्जिनियरिङ कलेजको ३६ रोपनी आफ्नै जग्गा भएको र न्याम्सको जग्गामा खेलमैदान, प्रयोगशाला र गर्ल्स होस्टललगायत भवन रहेका छन् । अस्पताल विस्तारको काम गर्न चीन सरकारले चासो देखाएकोपाइएको नगरप्रमुख मिश्र बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चालै नपाई द्वन्द्वपीडितको बजेट फ्रिज

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा द्वन्द्वपीडितका लागि विनियोजन गरेको ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका १ सय १९ स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ५ करोड रुपैयाँमध्येमा फ्रिज भएको हो । 

विनियोजित रकममध्ये १ करोड ८९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत पेशलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशभरका ४५ स्थानीय तहले मात्र द्वन्द्वपीडितका लागि छुट्याइएको रकम वितरण गरेका छन् । ‘कार्यविधिअनुसार द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ,’ अधिकृत पोखरेलले भने, ‘स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा हामीले बजेट पठाउने गरेका थियौं ।’ उनका अनुसार बजेट बाडँफाडँ गर्ने र फर्स्योट गर्ने जिम्मेवारी नै स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

द्वन्द्वपीडितलाई शिक्षा, औषधि र सिप विकास शीर्षकमा सहायता रकम प्रदान गर्न सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको छ । शिक्षातर्फ २ सय ६१ जनालाई छात्रवृत्ति, ४ सय ८१ लाई औषधोपचार र १ सय ५३ लाई सिप विकासका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत रकम उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेशभरका १० जिल्लाका स्थानीय तहले बजेट माग गरे पनि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका लागि आवश्यक बजेट माग नै नगरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘७४ स्थानीय तहले पूर्णरूपमा वेवास्ता गर्दा उक्त रकम फ्रिज भएको हो ।’ अधिकृत पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले दुईपटक सार्वजनिक रूपमा सूचनासमेत जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले चैत महिनामा १५ दिनको र वैशाख महिनामा १५ दिने सूचना जारी गरेको उनले सुनाए । ‘हामीले सबै स्थानीय तहलाई इमेल र फोनमार्फतसमेत सम्पर्क गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले किन बेवास्ता गर्नुभयो, थाहा भएन ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पनि ५ करोड द्वन्द्वपीडित सहायताका लागि विनियोजन गरेको जानकारी दिए । ‘यस वर्ष हामीले चैतमा प्रक्रिया अगाडि बढाएका कारण पनि द्वन्द्वपीडितलाई पर्याप्त सूचना नभएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षमा हामी समयमै प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं । जसले गर्दा विनियोजित बजेटबाट बढीभन्दा बढी द्वन्द्वपीडितले लाभ लिने छन् ।’

कार्यविधिअनुसार शिक्षातर्फ बढीमा १२ हजार ५ सय, औषधोपचारतर्फ बढीमा २५ हजार र सिप विकासतर्फ स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिस तथा माग भएका तालिमका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी तालिम प्रदायक संस्थासँग तोकिएको बजेटको परिधिभित्र सहयोग उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×