पहिला पोखरी अहिले पार्किङ

प्रशान्त माली

(ललितपुर) — नेपाल भाषामा पलेस्वाँ पुखु भनिने सप्तपाताल पोखरीमा ललितपुर महानगरपालिकाले पार्किङ सञ्चालन गर्न ठेक्का दिएको छ । यसको विरुद्धमा पाटनबासीले विरोध जनाएका छन् । सप्तपाताल पोखरी लगनखेलस्थित अशोक थुरको सान हो ।

पुल्चोकको थुरको सान त्यहाँको कमलपोखरी थियो । स्थानीय न:टोलबासीले ठेक्कापट्टा रद्द नगरेमा जस्तोकुसै कदम चाल्न पनि पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले पोखरी संरक्षणको बारेमा ललितपुर महानगरपालिका, २० वडा कार्यालयमा ज्ञापन र पाटनका ४० वटा टोललाई सहयोगका लागि पत्र पठाएका छन् । पार्किङको ठेक्का पाएका स्थानीय विनोद महर्जनले मासिक एक लाख ६१ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरि ५ वर्षका लागि ठेक्का पाएका हुन् । उनले प्रतिपर्यटक बसको ५० रुपैयाँ र अन्य प्रतिसवारीसाधानको ३० रुपैयाँका दरले उठाउने छन् ।

पाटन न:टोलका ८५ वर्षीय जोगिचा महर्जन ११ वर्ष लाग्दा आमा बितेकी थिइन् । वर्षभरि दिवंगत भएका आफन्तले मोक्ष प्राप्त गरून् भन्ने कामना गर्दै सापारुका दिन पाटनका चार थुर लिन जाने चलन छ । उनको पालासम्म थुरवरिपरि ३२ रोपनी बढी फैलिएका चार वटा कमल पोखरी थिए । सबभन्दा ठूलो १६ रोपनी बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको वडा नम्बर २० ‘ख’ कित्ता नम्बर ३७ थियो ।

जसमा २०४४ मा ललितपुर महानगरको कार्यालय भवन बनाइयो । ४१ नम्बर कित्ताको पोखरीमा त्रिपद्म मावि सञ्चालनमा छ । अहिले कित्ता नम्बर ४० को ४ रोपनी १५ आना ३ पैसा १ दाममा पार्किङ सञ्चालन गर्न ठेक्का दिएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘स्वयम्भु चैत्य र अशोक थुर उपत्यकाका विशिष्ट बौद्धस्थल हुन् । यसको गर्भमा रहेको पोखरी मास्नु पाप हो, जर्गेना गरे पुण्य मिल्छ ।’

उनका अनुसार पोखरी मास्दा थुरको इतिहास नै धरापमा पर्‍यो । ‘पोखरी छँदा थुरको दृश्य अत्यन्त मनमोहन थियो । जसलाई पनि लोभ्याउने खालको थियो,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर पोखरीलाई पोखरी नै बनाआँै ।’ पुल्चोकमा अहिले ३८ नम्बर कित्तामा मात्र पोखरी बाँकी छ ।

२०२६ सम्म पोखरीमा पानी थियो । पाटनकै एक जना व्यक्तिले पोखरीमा घर निर्माण गर्न नक्सापास स्वीकृतिका लागि तत्कालीन नगरपालिकामा फाइल पेस गरे । यसको विरुद्धमा स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । अदालतले पोखरी नै कायम गर्न फैसला गरे । अहिले महानगरको ठेक्कापट्टा सर्वोच्च फैसलाविरुद्ध भएको पोखरी संरक्षण समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । पञ्चायतकालमा टीकाभैरवबाट बग्ने राजकुलो बन्द भए । पञ्चदानको दिनमा सबै जना मिलेर कुलो सफा गर्ने चलन बन्द भयो । पोखरी सुक्दै गए । पोखरी डम्पिङ साइड बन्यो ।

तत्कालीन नगर पञ्चायतले फोहोर फाल्ने ठाउँ भयो भनेर पोखरीको आकार सानो बनायो । पोखरी आसपास पर्खाल लगायो । तैपनि फोहोर फाल्नेक्रम रोकिएन । वरिपरि अत्याधिक दुर्गन्ध फैलिन थाल्यो । हँुदाहँुदै बंगुर पाल्ने ठाउँ बन्यो । २०५४ मा नगरपालिकाले सभाहल बनाउने भनी पोखरी पुरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास पनि गरे । स्थानीयले विरोध गरेर हल बनाउन दिएन । तीन वर्षअघि पार्किङ टेन्डर गर्दा स्थानीयले पोखरी नै कायम गर्न माग गरेर डेलिगेसन गएका थिए । त्यतिबेला नगरपालिकाले तीन वर्षपछि पोखरी बनाउने आश्वासनमा स्थानीयलाई नै पार्किङ सञ्चालन गर्न दिए ।

अहिले पुन: ५ वर्षका लागि ठेक्का गरेपछि स्थानीय महानगरको विरुद्धमा खनिएका हुन् । न:टोल कमलपोखरी संरक्षण समितिका अध्यक्ष बाबुराजा महर्जन भन्छन्, ‘यो पोखरीमा महानगरले आँखा लगाएको छ । यसमा न:टोलबासीको रगत र पसिना जोडिएको छ । ठेकेदारलाई कुनै पनि हालतमा पार्किङ सञ्चालन गर्न दिँदैनौं । जबरजस्ती गरेमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने छौंँ ।’

उनका अनुसार महानगरको नगरपरिषद् सम्पन्न भएको छैन । ‘जनप्रतिनिधिले चाहेमा ठेक्का रद्द गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘महानगरले समर्थन नगरे पनि साउन १ देखि स्थानीयकोसहभागितामा पोखरी खन्न सुरु गरिनेछ ।’

ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले ठेक्कापट्टा भइसकेकाले पोखरीको डीपीआर र फिजिभिलिटी स्टडी रिपोर्ट नबनेसम्म पार्किङ सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयसँग छलफल गरिने बताए । ‘पोखरी नबनेसम्म पार्किङ सञ्चालन गर्न दिँदा केही फरक पदैन,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय आक्रोसित हुनु स्वाभाविक हो ।’ उनले ठेक्कापट्ट गर्नुअघि नै स्थानीयले यस विषयमा पहल गरेको भए अहिले समस्या नआउने बताए । ‘पहिला स्थानीयलाई नै पार्किङ सञ्चालन गर्न ठेक्का दिँदै आइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘राम्रो कामका लागि महानगरले पहल गर्छ । आवश्यक परेमा ठेक्का समेत रद्द सक्छ ।’ उनले यस विषयमा सम्बन्धित वडाध्यक्षलगायतसबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढिने बताए ।

ललितपुर महानगरपालिका २० का वडासदस्य धनबहादुर महर्जनले कुनै पनि हालत पार्किङ राख्नु दिन नहुने बताए । ‘महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा इनार, कुवा, ढुंगेधारा, पोखरीको पहिचान गरेर संरक्षण गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘यो त आफैं नियम बनाउने आफैं मिच्ने जस्तो भएको भयो ।’ उनले मंगलबार हुने नगरसभामा समय माग गरेर पोखरीको बारेमा उत्थान गर्ने बताए । पोखरीमा हिउँदमा राजकुलो र बर्खामाआकाशे पानी जम्मा गर्न गरिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगरकोटमा पर्यटक प्रवेश सेवा शुल्क

कान्तिपुर संवाददाता

(भक्तपुर) — पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट आउने पर्यटकले प्रवेश सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । काभ्रेको मण्डन देउपुर र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा बुधबारबाट पर्यटन सेवा शुल्क संकलन गर्ने सहमतिअनुरुप नयाँ आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को साउन १ गतेबाट शुल्क उठाउने भएको हो । गतवर्ष दुई नगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै प्रवेश सेवा शुल्क उठाएको थियो ।

दोहोरो शुल्कको विषयमा स्थानीय, पर्यटन व्यवसायीलगायतको विरोध भएपछि चाँगुनारायणले ठेक्का रद्ध गरेको थियो भने, मन्डन देउपुर नगरपालिकाले भने शुल्क उठाई नै रह्यो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा दुवै नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा पर्यटक सेवा शुल्क उठाउने निर्णय गरेको चाँगुनारायण नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले बताए ।

नगरकोट अवलोकनका लागि आउने पर्यटकले साउन १ गतेबाट चाँगुनारायण ६ भट्टेडाँडा र ८ कलमसीमा प्रवेश शुल्क बुझाउनुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । पर्यटन प्रवेश शुल्क उठाउन ठेक्का प्रक्रिया सुरू भएको र ठेक्का सम्झौता भई नसकेको मिश्रले बताए । ठेक्का सम्झौता नभएसम्मनगरपालिकाकै कर्मचारीलेपर्यटक प्रवेश सेवा शुल्क उठाउने उनले बताए ।

दुई नगरपालिकाको सहमतिमा न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का प्रक्रिया थालेको समेत जनाएको छ । नगरकोट आउने सार्क राष्ट्रबाहेकका विदेशी पर्यटकसँग प्रति ३ सय ५० रुपैयाँ र सार्क राष्ट्रभित्रका पर्यटकसँग २ सय ५० रुपैयाँ प्रवेश सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

पर्यटकबाट संकलिन रकम नगरकोटको पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनमा खर्च गरिने छ । पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि सडक बत्ती जडान, पर्यटक बसपार्क, सार्वजनिक शौचालय निर्माण,
पार्क निर्माणलगायत गर्ने चाँगुनारायण नगरप्रमुखमिश्रले बताए ।

पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट दुई जिल्लाको सिमानामा पर्ने भए पनि ८० प्रतिशत भूभाग मण्डन देउपुर नगरपालिकामा पर्छ । मण्डन देउपुर र चाँगुनारायणको सिमानामा पर्ने नगरकोटमा करिब १ सय साना तथा ठूला होटल/रेस्टुराँ छन् । अधिकांश होटल तथा रेस्टुराँ मण्डन देउपुर नगरपालिका १ र २ मा पर्दछन् ।

पर्यटक प्रवेश शुल्क संकलनको विषयमा व्यवसायीले भने असन्तुष्ट जनाउँदै आएको छ । नगरपालिकाले पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि ठोस कार्य गर्न नसकेको र संरचना निर्माण नभइसकेको अवस्थामा हतारिएर शुल्क संकलन गर्नु सकारात्मक नभएको नगरकोट नाल्दुमपर्यटन विकास समिति अध्यक्ष नवीन गुरुङ बताउँछन् । ‘कानुनी रुपमा ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छैन, कुन आधारमा प्रवेश सेवा शुल्क लिने ?,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । ‘पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई सफल बनाउन शुल्क लिन नहुने उनले बताए ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चाँगुनारायण मन्दिरमा समेत पर्यटन प्रवेश शुल्क संकलन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×