त्रुटिपूर्ण निर्माणले  पुल अलपत्र

माया श्रेष्ठ

काठमाडौँ — अनामनगरस्थित धोबीखोलामाथि निर्माणाधीन पुल ३ वर्षदेखि अलपत्र हुँदा पैदलयात्रु र स्थानीय व्यापारीले सास्ती खेप्दै आएका छन् । पुल भए सजिलै वारपार हुनेमा पैदलयात्रुलाई टाढाबाट घुम्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय व्यापारीको व्यापार चौपट भएको छ ।

दीपक सापकोटा कालिकास्थानदेखि मदन भण्डारी कलेजमा पढ्न आउँछन् । ‘खोलावारिबाट हेर्दा कलेज पुग्न एक मिनेट पनि लाग्दैन,’ उनले भने, ‘नजिकै पुगिसकेपछि ८–९ मिनेटको बाटो घुमेर बल्ल कलेज पुगिन्छ ।’ कलेज नजिकै सडक पेटीमा नाति डोर्‍याएर वारि अनामनगर आउँदै थिए ६६ वर्षीय डोलबहादुर क्षेत्री । उनले पुल हुँदा वारिपारि सजिलै गरेको अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘घरका सबै काममा निस्किएकाले लामो बाटो नातिलाई लिएर स्कुल पुग्नु पर्छ । गाह्रो परिरहेछ ।’

स्थानीयवासी चन्द्रबहादुर थापाका अनुसार खोलामाथि फड्के राख्न वडा कार्यालयले दिएको छैन । सवारीसाधन र मान्छे हिँडने पुल भत्काएको ४ वर्ष भयो,’ थापाले गुनासो पोखे, ‘वडाले त बनाउँदैन, स्थानीय मिलेर फड्के बनाउँछौँ भन्दा पनि दिँदैन ।’ वडा २९ कार्यालयले पैदलयात्रु ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने फलामे पुल बनाइदिने आश्वासन मात्रै दिएको उनी सुनाउँछन् ।

बानेश्वरको भित्री बाटो भएर अनामनगर हुँदै हिँड्ने हजारौँ पैदलयात्रु बस चढेर घुमाउरो बाटो हिँड्न बाध्य छन् । समयमा पुल नबन्दा स्थानीय व्यापारीसमेत प्रभावित छन् । खोलापारिका ग्राहक आउनै छाडेको तरकारी व्यापारी विनोद शाहले बताए । ‘पुल हुँदा खोलापारिका ग्राहक प्रायः मेरैमा आउँथे,’ उनले भने, ‘खोलामाथि फड्के एक महिनासम्ममा नराखे पसल सार्ने सोच बनाएको छु ।’ निर्माणाधीन पुल अगाडि पसल भएकाले घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोले दिक्क बनाएको उनले गुनासो पोखे ।
पैदल यात्रुका लागि फलामे पुल निर्माण गर्ने योजना बनाएको वडा २९ का वडाध्यक्ष कुशकुमार क्षेत्रीले बताए । ‘आवतजावत गर्न पाँच फिट चौडा फलामे पुल बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘पुल बनाउन सडक विभाग, बानेश्वरले आलटाल गर्दा ढिला भएको छ ।’

दुई लेनको १२ मिटर लामो पुल बनाउन ३ करोड २२ लाख रुपैयाँमा ०७३ माघमा काम सक्ने गरी सडक विभागले ठेकेदार कम्पनी भण्डार थाङजीसँग सम्झौता गरेको थियो । पुलको काम ६० प्रतिशत काम सकेर अलपत्र अवस्थामा छ । हालसम्म १ करोड ६९ लाख खर्च भइसकेको छ । पुल निर्माण गर्दै जाँदा पिलर सडकभन्दा ६ फिटमाथि पुगेपछि काम ठप्प भएको हो । २ महिना पहिले पुलको नक्सा फेरि बनाएर काम सुरुवात गर्ने विभागका सूचना प्रवक्ता सुदर्शन कार्कीले बताएका थिए । अहिले उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतको १७, जर्मनीको ३ अर्ब अनुदान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले यस वर्ष नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान सहयोग ४० प्रतिशत बढाएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमनले शुक्रबार लोकसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाललाई १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (भारु १० अर्ब ५० करोड) अनुदान सहयोग विनियोजन गरेकी हुन् ।

यो सहयोग नेपाललाई अघिल्लो वर्ष दिइएको भन्दा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढी हो । गत वर्ष भारतले नेपाललाई १२ अर्ब रुपैयाँ (७ अर्ब ५० करोड भारु) अनुदान सहयोग गरेको थियो ।

नेपाल भारतबाट बढी अनुदान पाउने देशमा तेस्रो स्थानमा परेको छ । भारतले आफ्नो बजेटमै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूलाई दिने अनुदान रकम विनियोजन गर्छ । भारतले यस वर्ष भुटानलाई ३४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (भारु २१ अर्ब ३५ करोड) अनुदान सहयोग दिने भएको छ । यसबाहेक १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ (भारु ६ अर्ब ६६ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण पनि सहयोग गर्दै छ । भारतले बजेटमा अनुदान र ऋण गरी भुटानका लागि यस वर्ष ४४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भारतले मौरिससलाई १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र सिसेललाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग विनियोजन गरेको छ साथै म्यान्मारलाई ६ अर्ब ४० करोड, माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब ४० करोड अनुदान र २ अर्ब ८० करोड ऋण, श्रीलंकालाई ४ अर्ब, बंगलादेशलाई २ अर्ब ८० करोड, अफगानिस्तानलाई ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । भारतले अनुदान र ऋण सहयोगमा १ खर्ब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उसले १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र बाँकी ऋण सहयोग प्रदान गर्नेछ ।

यसैबीच जर्मनीले तीनवटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । जर्मन सरकारले ग्रामीण सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन, सहरी क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु स्याहार तथा ग्रामीण एवं अर्धसहरी क्षेत्रमा दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनाल र नेपालका लागि जर्मन राजदूत रोलान्ड सेफेरले अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । उक्त अवसरमा राजदूत सेफेरले आफ्नो देशले प्रदान गर्न लागेको अनुदान सहयोगले दुई देशबीचको लामो साझेदारी र सहकार्यलाई प्रतिविम्बित गरेको बताए । ‘यो लामो समयदेखिको पारस्परिक सहयोगको प्रतिफल हो,’ उनले भने । सचिव खनालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा जर्मनीबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्