तार चुडिँदा बन्द हुन्छन् सीसीटीभी

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा सीसीटीभी मोनिटरिङ कक्ष छ । एउटै स्क्रिनमा नगरभित्रका १० वटै क्यामेराबाट भइरहेका गतिविधि हेर्न सकिन्छ । तर त्यसमा अहिले दुईवटा मात्र चलिरहेका छन् । वृत्तमा कार्यरत एक प्रहरीका अनुसार सीसीटीभीको गुणस्तर राम्रो छैन । 

सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि भनि लगाइएको सीसीटीभीले काम गर्न छाडेपछि एकातिर स्थानीयमा अपराध बढ्ने डर छ भने अर्कोतिर अपराध न्यूनीकरण र अनुसन्धानमा कठिनाइ हुने प्रहरीको भनाइ छ । वृत्त प्रमुख डीएसपी छेदीलाल कामतीको भनाइमा, ‘सीसीटीभी नहुँदा महत्त्वपूर्ण घटना छुट्छन् । अपराध अनुसन्धानमा यस्ता क्यामेराले खिचेका फुटेजले निकै महत्त्व राख्छ । तर नहुँदा अनुसन्धानमा गाह्रो हुन्छ ।’

उनले निजी व्यापारिक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सुरक्षाका लागि सीसीटीभी लगाए पनि सार्वजनिक स्थलमा रहनु प्रहरीका लागि फाइदा हुने बताए । नगरपालिकाले गत वर्ष जडान गरेको १० सीसीटीभीमा उमा महेश्वर मन्दिर र वडा नं. ३ को कार्यालय रहेको ढाल्पा चोकको मात्र चलेको छ । सीसीटीभी मोनिटरिङ कक्षका प्रहरीले कहिले बिग्रिने, कहिले आफैं चल्ने गरेको बताउँछन् । तर अधिकांशले नियमित काम गर्ने गरेका छैनन् ।

हाल १० वटामध्ये दुईवटा मात्र चलेका छन् । ‘केही समय अघिसम्म नगरको उमामहेश्वर मन्दिरमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता बस्थे,’ स्थानीय वीरेन्द्र शाक्यले भने, ‘तर प्रहरीले सीसीटीभीमार्फत निरीक्षण गर्ने भनेपछि ती कम हुन थाले, अहिले बस्दैनन् ।’ यस्ता आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सहयोगी हुने सीसीटीभी नचल्नुले स्थानीय खराब प्रवृत्ति भएकाहरूको मनोबल बढ्ने र दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै त्रासमा छन् ।

नगरपालिकाले गत वर्ष पाँगा दोबाटोमा तीन वटा र कीर्तिपुर गेटमा दुईवटा सीसीटीभी लगाएको थियो । यसैगरी नगाउँ दोबाटो, देवढोकास्थित नगरपालिका भवन अगाडि, समल ढोका, उमामहेश्वर मन्दिरलगायतका स्थानमा सीसीटीभी जडान गरेको थियो ।

तर वर्ष नबित्दै तीमध्ये अधिकांशले खिच्ने फुटेजको संख्या घटेको छ । मोनिटरिङ कक्षमा दुई तीन स्थानका फुटेज मात्र देखिन्छन् । नगरपालिकाका जिन्सी उपशाखा प्रमुख ज्ञानबज्र महर्जन भन्छन्, ‘ट्रकजस्ता ठूला सवारीसाधनले तार चुडाउने गरेर सीसीटीभी नदेखिने रहेछ । पटकपटक तार चुडिँदा सम्झौता भएको कम्पनीले तार जोडिदिएको छ ।’ तर अब सम्झौता भएको वर्ष पार भइसकेकाले उक्त कम्पनीले शुल्क लिने महर्जनले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटले सोही वर्ष जेठ अन्तिममा सीसीटीभी खरिद गरिएको हो । लगभग साढे ४ लाख रुपैयाँ खर्चिएर सोही वर्ष असोज अन्तिममा जडान सम्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सवारीसाधन बढी नजाने स्थानमा सीसीटीभीले राम्रै काम गरे पनि अन्य स्थानमा तार चुडिने समस्या रहेकोले समाधानतर्फ नगरपालिका प्रयासरत रहेको महर्जनको भनाइ छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा धेरै पटक सीसीटीभीको कुरा दोहोरिएको छ । सुरुमै राएिका मुख्य नीतिहरूमा उल्लेख छ, ‘कीर्तिपुर नगर क्षेत्रका मुख्यमुख्य क्षेत्र, बजार, चोकलगायतका स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरिने छ ।’

यसैगरी सुशासन तथा संस्थागत विकासअन्तर्गतको बुँदामा पनि सबै वडामा इन्टरनेट तथा सीसीटीभी जडान गरिने बताइएको छ । सूचना प्रविधिमैत्री कार्यसम्पादन प्रणालीमा पनि नगरको संवेदनशील स्थानमा सीसीटीभी राखिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । तर गतवर्षका भने बिग्रिसके ।

यस विषयमा मेयर रमेश महर्जनले भने, ‘सबै चलिरहेकै होलान् । बिचबिचमा भारी मालवाहक ट्रक टिपरले गर्दा कनेक्सन टुट्ने रहेछ । जमिनमुनि बिछ्याइएका र माथिका अप्टिकल फाइबर पनि तोड्ने गर्दो रहेछ ।’ यद्यपि क्यामेराको गुणस्तर आफूहरूलाई थाहा भएसम्म राम्रै रहेको र आउने वर्ष पनि टेन्डर आहृवान गरी खरिद गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महानगरका योजना : न अध्ययन न कार्यान्वयन

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — गत वर्ष काठमाडौ महानगरले सडक बत्ती कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । ‘झिलिमिली काठमाडौं कार्यक्रम’ नाम दिइएको उक्त योजनाले काठमाडौं झिलिमिली हुन सकेन । दोब्बरभन्दा बढी माग र लागत लाग्ने भएपछि उक्त योजना अपूरै भयो ।

त्यस्तै गत वर्ष त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, थापाथली, माइतीघरजस्ता स्थानमा आकासे पुल निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रमबाट पारित गरियो । ४ अर्ब ६ करोड भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ कुल बजेट रहेकामा पुलका लागि भने १२ करोड छुट्याइयो तर यो विषय पनि पर्याप्त प्राविधिक अध्ययन र छलफल नपुगेको भन्दै महानगर पछि हट्यो ।

यस्ता कैयौं योजनामा महानगरले पर्याप्त प्राविधिक अध्ययनबिनै कार्यक्रम छनोट गर्ने र बजेट निकासा गर्ने पाइएको छ । परिणामस्वरूप कतिपय योजना बीचमै तुहिने, कतिपयले निरन्तरता नपाउने समस्या देखिएको छ । महानगरले यसपटक पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्षका कतिपय योजनाबारे बोलिएको छैन ।

केहीलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कुनै रोकिएका छन् । भूकम्पबाट बिग्रेको संरचना पुनर्निर्माण, बाटो विस्तारसहितको काम निर्धारित समयमा पूरा हुन नसकेको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘कतिपय योजना काम गर्दै जाँदा विभिन्नसमस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सहरी विकास नीतिअन्तर्गत बुँदा नं. ५३ मा काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जग्गा एकीकरण आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने उल्लेख छ । महानगरले हाल दुई वटा आयोजना सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ, मनोहरा र चमती जग्गा एकीकरण आयोजना ।

‘दुवै आयोजनालाई आर्थिक सहयोग गरेका छौं,’ डंगोलले भने, ‘अब ती आयोजना सम्पन्नोन्मुख छन् । अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।’ यी आयोजनाका लागि महागनगरले गत आवमा ९८ करोड हाराहारी रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सोही शीर्षकअन्तर्गत ५७ नं. बुँदामा ‘झिलिमिली काठमाडौं कार्यक्रम’ (मेयर उज्यालो कार्यक्रम) अन्तर्गत महानगर क्षेत्रभित्रका सडकमा आवश्यक संख्यामा सडक बत्ती जडान गरिने योजना थियो ।

गत वर्ष ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो तर लागत १२ करोड हाराहारी पुग्ने देखिएपछि यो योजनाअनुसार पनि सबै स्थानमा सडकबत्तीले उज्यालो बनाउन सकिएको छैन । मेयर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत १५ हजार स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरिनुलाई मेयरले उपलब्धिका रूपमा दर्साएका छन् साथै नीति तथा कार्यक्रमको १०१ नं. बुँदामा मेयर उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा हाइमास बत्ती जडान गरिने उल्लेख छ ।

‘स्मार्ट सडक बत्ती भन्नाले आधुनिक अद्यावधिक प्रविधिको बत्ती हो । मेयर उज्यालो वा झिलिमिली काठमाडौं कार्यक्रमअन्तर्गत हाई मास बत्ती अर्थात् चौबाटामा चारैतिर उज्यालो हुने किसिमको बत्ती हो,’ प्रवक्ता डंगोलले भने । उनका अनुसार गत वर्ष पनि हाई मास बत्ती जडान गर्ने योजना रहे पनि सकिएको छैन ।

यस्ता बत्तीले एकै स्थानबाट एक किलोमिटरसम्मउज्यालो छर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूर्वाधार विकास नीति शीर्षकमा नगरसभाबाट उपत्यकाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मेगा हल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी कार्य अघि बढाइनेछ तर यस सम्बन्धमा पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । प्रवक्ता डंगोलले निर्णय लिन नसके पनि प्राविधिक अध्ययन समाप्त भइसकेको दाबी गरे । उनले भने, ‘२–४ वटा वडामा जग्गाको सर्वेक्षण भइसकेको छ । निर्णयनभएकाले यस विषयमा बोल्न चाहन्नँ ।’

सोही शीर्षकअन्तर्गत ६७ नं. बुँदामा त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, थापाथली, माइतीघरजस्ता स्थानमा आकासे पुल निर्माण गर्ने विषय उठाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ ४ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएकामा पुल निर्माणका लागि भनेर १२ करोड विनियोजन भएको थियो ।

चावहिल र पुरातत्त्व विभागअगाडि निर्माण गर्ने महानगरले बताएको थियो तर यस विषयमा पर्याप्त प्राविधिक अध्ययन तथा छलफल नपुगेको भन्दै महानगर पछि हटेको थियो । अहिले टेन्डर आहान हुने प्रक्रियामा रहेको महानगरले जनाएको छ । प्रवक्ता डंगोल भन्छन्, ‘सिमेन्ट वा वीर अस्पतालअगाडिरहेको भन्दा हल्का पुल हुनेछन् ।’

गत वर्ष वातावरणसम्बन्धी नीतिमा महानगरले सार्वजनिक स्थानहरूमा पर्याप्त स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय तथा इटाइलेट निर्माण गर्ने योजना रहेकामा अध्ययन समितिले महानगरमा आवश्यक शौचालय संख्यासहितको प्रतिवेदन बुझाइसकोको छ ।

साथै कस्ता शौचालय चाहिने हुन्, सो सम्बन्धमा पनि विभिन्न निजी कम्पनीसँग छलफल भएको महानगरका कर्मचारी बताउँछन् तर महानगरभित्र दैनिकी बिताउने र यहाँको कला संस्कृति अवलोकन गर्न तथा समय बिताउन आउने पर्यटकलाई समेत समस्याका रूपमा रहेको शौचालयको समस्या ज्युँकात्युँ छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ नीतिअन्तर्गत महानगरपालिकाले अन्य वर्षझैं यस वर्ष पनि शौचालय निर्माण गरिनेबारे ‘आलंकारिक बुँदा’ छुट्याएको छैन । सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा लगिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालय मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गरिनुका साथै प्राथमिकताका आधारमा थप शौचालय निर्माण गरिने महानगरको कार्यक्रम छ ।

मेयर शाक्य आफ्नो उपलब्धिको फेहरिस्तमा शौचालयबारे केही बोलेका छैनन् । यता महानगरका प्रवक्ता डंगोल भने अध्ययन भइरहेको र एकैनासका शौचालय निर्माण गरिने बताउँछन् । ‘शौचालयको भौतिक संरचना एकनास होस् भन्ने चाहेका छौं । हामी आफैंले बनाउनुभन्दा पनि दातृ निकायको सहयोग खोजिरहेका छौं,’ डंगोलले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×