पढाउन नसक्ने शिक्षकले पेशा छाड्नुस्, नयाँलाई ठाउँ दिनुस् : शिक्षामन्त्री पोखरेल

रासस

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पढाउन नसक्ने शिक्षकलाई शिक्षण पेशा छाडेर ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरेका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा सोमबार मन्त्री पोखरेलले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्न नसक्ने शिक्षकले ठाउँ ओगटेर बस्न नहुने बताए । 

मन्त्री पोखरेलले भने, 'शिक्षा क्षेत्र जागीर खाएर बस्ने ठाउँ होइन, यो सक्षम नयाँ पुस्ता बनाउने र भोलिको देश बनाउने ठाउँ हो, अबको सार्वजनिक शिक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ, कक्षाकोठामा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्नुस्, पढाउन सक्दिन भन्ने लाग्छ भने ठाउँ खाली गरिदिनुस्, नयाँ पुस्ता आउँछन्।'

शिक्षामा क्रान्ति र सुधार गर्दै परिवर्तन गर्ने हो भने कक्षा कोठा सिकाइ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यार्थीको क्षमताको पहिचान गरेर शिक्षकले पढाउनुपर्ने औँल्याए। गुणस्तरहीन भयो भनी सार्वजनिक शिक्षाको निकै आलोचना भएको भन्दै उनले कमजोर विद्यार्थीको जिम्मा अब शिक्षकले लिनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री पोखरेलले देशभर अहिले पनि करीब सात लाख शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका शैक्षिक बेरोजगार भएको बताउँदै उनले शिक्षकले अधिकार मात्रै खोज्ने नभई कक्षाकोठाको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नुपर्ने बताए।

नेपालको शिक्षा प्रणाली अझैपनि घोकन्ते विद्यामै सीमिति रहेको गुनासो गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, 'एउटा विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा वर्षभरि घोकाउने र तीन घण्टाको परीक्षामा सीमित गरेर मूल्याङ्कन गर्ने शिक्षा प्रणाली नै गलत छ।' स्थानीय तहलाई खल्तीबाट शिक्षक भर्ना नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'शिक्षक भर्ना गर्दा शिक्षक सेवाबाट उत्तीर्ण भएकालाई गर्नुस्, आफन्त, नातागोता र खल्तीबाट झिकेर शिक्षक भर्ना नगर्नुस्।'

देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याएर ८० प्रतिशत विद्यार्थीको हातमा सीप पुर्‍याउने, ३५ हजार विद्यालयमा बिरुवा रोपेर हरित विद्यालयको अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालले चाँगुनारायण इञ्जिनियरिङ कलेज सरकारले लिन नसके चाँगुनारायण नगरपालिकालाई जिम्मा दिन मन्त्रीसँग माग गरे। उनले शिक्षा मन्त्रीले खुट्टा कमाउँदा यहाँका विद्यार्थी र यहाँका सम्पत्ति अलपत्र परेको भनाइ राख्दै चाँगुनारायणको सम्पत्ति नगरपालिकालाई सुम्पन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले चाँगुनारायण नगरपालिकाले ‘हाम्रो चाँगुनारायण’ नामक एक सय पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम निर्माण गरी कक्षा ६, ७ र ८ मा एकै पटक लागू गरेको बताए। चालु शैक्षिक सत्रबाट लागू गरिएको पाठ्यक्रम आगामी वर्षबाट थप परिस्कृत र परिमार्जनसहित अन्य कक्षामा समेत लागू गरिने उनले बताए।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १४:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'९ नम्बर आउनेलाई अघि ६ थपी ६९ बनाएर स्वर्णपदक दिने संस्कृति कस्तो हो ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कम नम्बर ल्याउनेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गोप्य शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा नम्बर थपेर स्वर्णपदक दिइएकोप्रति संसद्मा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले विकृति र विसंगतिको थलोका रुपमा शिक्षण संस्था विकसित हुन लागेकामा चिन्ता प्रकट गरे ।


'त्रिभुवन विश्वविद्यालयबारेमा छापामा आएको समाचारतर्फ सदनको ध्यानाकषर्ण गराउँदै उनले नौ नम्बर आउनेलाई अघि ६ थपी ६९ बनाएर स्वर्णपदक दिने संस्कृति कस्तो हो?' उनले प्रश्न गरे।

'भूमाफिया र बिचौलियाले सबैलाई नियन्त्रणमा लिनसक्छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घटना यस्तै प्रकृतिको हो, यसलाई तोड्नुपर्छ नत्र विकास र समृद्धि कागजमै सीमित हुन्छ, यो गम्भीर विषयमा म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु,' सांसद सापकोटाले भने।

सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रकाश सपूतले गाएको गलबन्दी बोलको गीत अर्कै कलाकारले गाएको भनी जातीय भेद्‌भावका दृष्टिले अपमान गर्न खोजेकाले भेद्भाव गर्न खोज्नेलाई साइबार कानून बमोजिम कानूनी कारवाही हुनुपर्ने माग गरे।

कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको घटनामा थारु भएकैले अस्पतालमा पनि नेल लगाएर उपचार गरिएको सांसद विश्वकर्माको आरोप थियो। सांसद एकवाल मियाँले जनयुद्धका आन्दोलनकारी संसद्मा बस्ने तर थरुहटका आन्दोलनकारी जेलमा राखिनु कतिसम्म न्यायसङ्गत छ? भनेर प्रश्न गरे।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन विसं २०६२/६३ पछिको ठूलो आन्दोलनका रुपमा अघि बढेकाले त्यसमा भएका सबै असान्दर्भिक दफा खारेज गर्न माग गरे। विधेयक प्रदेशसभाको अधिकारलाई वञ्चित गर्ने गरी आएको उनको आरोप थियो।

गुठी जग्गासँग मात्र सम्बन्धित नभएको तर सुकुम्वासीलाई आवास दिने विषयलाई यहाँ जोड्न नहुने सांसद श्रेष्ठको भनाइ थियो। सांसद खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेशको सदरमुकाम जोड्नेद्वारका रुपमा रहेको पुल जीर्ण भइसकेको र सो पुल भत्केमा सदमुकाममा नाकाबन्दी हुनसक्ने भएकाले यथाशीघ्र बनाउन माग गरे।
सांसद जिपछिरिङ लामाले लोकसेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्तअनुसार विज्ञापन नगरेकाले खारेज गर्न माग गरे। विज्ञापन खारेज नभए फेरि देशमा आन्दोलन सुरु हुने भएकाले बेलैमा सचेत हुन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद महेश्वरजंग गहतराजले तराई क्षेत्रमा वर्षाका कारण मात्र नभई भारतका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भएका बाँध र अग्लो सडकले नेपाली भूमि डुबानमा पर्न थालेकाले समस्या समाधानतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
सांसद गगनकुमार थापाले वन जंगल फाँडेर होटल, रिसोर्ट र सफारी बनाउने सोच गलत भएकाले ऐनमा नभएको विषय मन्त्रीले कार्यविधिमा थपेर केही साहुलाई मात्र पोस्न खोजेको आरोप लगाए।। ऐनलाई छलेर चोर बाटोबाट कार्यविधि ल्याइएको उनको भनाइ थियो।

यसअघि संसदीय समितिले गरेको निर्णय विपरीत कार्यविधि आएकाले यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति र मन्त्रालयलाई सांसद थापाले आग्रह गरे। सांसद पोल्देनछोपाङ गुरुङले मनाङ जाने पुल बाढीले बगाएकाले बेलिब्रिज छिटो हाल्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।

मनाङ सदरमुकामको घट्टेखोलाको पुलमा समेत बाढीले असर गरेकाले जीर्णोद्वार गर्न उनलले ध्यानाकर्षण गराए। सांसद रामबहादुर बुढाले कर्णाली प्रदेशका जनताको आयआर्जन बढाउन सिञ्चाइको व्यवस्थाका लागि बाँध बाँध्ने र विद्युत् निकाल्ने योजनामा स्थानीयवासीलाई शेयर दिनुपर्ने माग गरे।

यो पनि पढ्नुहोस् :

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १४:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT