कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गुठी विधेयकविरुद्ध भव्य खबरदारी

गुठी संरक्षणका लागि सडकमा आउादा हामीलाई सामन्तवादी देख्ने ? बरू तपाईंले ल्याएको विधेयकको पाना–पानामा हामी मार्सी भात र दफा–दफामा होली वाइन देख्छौं –नरेश ताम्राकार, अध्यक्ष, नेवाः देय दबू
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — चौतर्फी दबाबपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको भोलिपल्ट बुधबार गुठियार, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता, संरक्षणविद् लगायतले माइतीघर मण्डलमा खबरदारीसभा गरेका छन् । उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट उर्लिएका हजारौं मानिसले गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । 

सभामा वक्ताहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास सरकारबाट भएकाले विधेयक खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् । ‘गुठी परम्परालाई ध्वस्त पार्न खोज्ने सरकारविरुद्ध सडकमा आउँदा तपाईंहरू हामीलाई भाडाका मान्छे देख्नुहुन्छ । उक्साहटमा आएको भन्नुहुन्छ । सामन्तवादी देख्नुहुन्छ,’ खबरदारी सभामा नेवाः देय दवुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले भने, ‘हामीचाहिँ तपार्इंले ल्याएको विधेयकको पाना–पानामा मार्सी भात देख्छौं । दफा–दफामा होली वाइन देख्छौं ।’


भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राष्ट्रिय सभाबाट मंगलबार विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन् । अर्यालले फिर्ता लिएको केही बेरपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकमा भएको कुरालाई भ्रमपूर्ण ढंगले उचालेर प्रचार गरिएको टिप्पणी गरेका थिए ।


‘प्रधानमन्त्री उल्टै गुठियारप्रति आक्रामक भएका छन् । यो विधेयक फिर्ता लिएको भनेर अर्को षड्यन्त्र गरिएको छ,’ ज्यापू महागुठीका अध्यक्ष राजभाइ जकमीले भने, ‘नेवारलाई कुनै जातिको पुच्छर भनेर आरोप लगाउँछन् । हामी कसैको पुच्छर होइनौं । हामी तीन सहिदका सन्तान हौं । गणेशमान सिंह, पुष्पलालजस्ता योद्धाका सन्तान हौं ।’ गुठी सुरक्षित भएको प्रत्याभूति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले बताए । ‘विधेयक खारेज गरेर गुठी सुरक्षित हुने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र हामी छाड्दैनौं ।’


मानव अधिकारवादी नेता मल्ल के सुन्दरले केन्द्रीय प्रशासनमा नेवारको उपस्थिति प्रभावकारी नभएकाले राज्यले नेवार समुदायविरुद्ध निरन्तर षड्यन्त्र गरिरहेको बताए । ‘शाहकालदेखि राणाकाल हुँदै गणतन्त्रसम्ममा नेवार शासनमा नहुनुको फाइदा राज्यले उठाएको हो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा नेवार राज्य नभएसम्म यस्तो षड्यन्त्र भइरहन्छ । नेवारको अधिकार रहँदैन ।’


गुठी विधेयक प्रतिरोध कार्यक्रमका संयोजक महेशमान प्रधानले नेवार समुदायको भूमिमाथिको अधिकारलाई वञ्चित गर्दै पहिचान समाप्त पार्ने नियतले विधेयक ल्याइएको बताए । ‘कहिले सडक विस्तार त कहिले विकास निर्माण भन्दै नेवार भूमिमाथि आक्रमण जारी छ,’ उनले भने, ‘नेवार जातिको आधारशिलाका रूपमा रहेको गुठीलाई समाप्त गरियो भने पहिचानको आन्दोलन नै समाप्त पार्न सकिने देखेर सरकारले यो विधेयक अगाडि ल्याएको हो ।’


तीन मन्त्रीको राजीनामा माग

खबरदारी सभामा अधिकांश वक्ताले तीन मन्त्रीको राजीनामा माग गरे । गुठी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने मन्त्री अर्याल, विधेयकको विरोधमा सडकमा आएका गुठियार, अभियन्तामाथि दमन गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गुठीलाई सामन्त भन्ने सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामा उनीहरूले मागेका हुन् ।


काठमाडौं सडक विस्तार संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमी, राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ, अभियन्ता शैलेश शाक्य, सेभ नेपा भ्यालीका सुरज महर्जन, राजाराम तन्डुकार, यादवलाल कायस्थले मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन माग राखे । तन्डुकारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जोक गरेजस्तै हेपेर विधेयक ल्याउनुभयो । गुठी नबुझी तपाईं मर्नुभयो भने तपाईंको जीवन खेर गएजस्तो हुन्छ । गुठी बुझ्नुस् । यहाँभित्रका विशाल सांस्कृतिक पक्ष बुझ्नुस् ।’ पहिचानको लडाइँमा लाग्नेहरूको एकता भाँड्न सरकार लागेको तर त्यो सफल नहुने उनले बताए ।


अत्याचारविरुद्ध लड्न शपथ

खबरदारी सभामा सहभागीले सम्पदामाथिको आक्रमण, माफिया, भ्रष्टाचारलगायत बेथितिविरुद्ध लड्न सामूहिक शपथ खाएका छन् । अभियन्ता अनिश वैद्यले ‘आत्मसम्मानका लागि जोसुकैविरुद्ध लड्नुपरे पनि, जोसुकैविरुद्ध बोल्नुपरे पनि आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म साथ दिन्छु’ भनेर सभामा सहभागीलाई शपथ खुवाएका थिए ।


‘यो जनता एकजुट भए भने देशलाई खोक्रो बनाउने एउटा कुनामा बसेर रुनुपर्छ,’ वैद्यले भने, ‘दलाल सरकारले मातृभूमिविरुद्ध गरेको षड्यन्त्र हो यो । देशको पहिचान मेटाउने षड्यन्त्रविरुद्ध हामी एक हुने छौं ।’ सभामा नेपाल भाषाका कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, गायक योगेश्वर अमात्य, हरिश माथेमा, प्रकाशचरण श्रेष्ठ, प्रवेशमान शाक्य, न्ह्यु बज्राचार्यलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । प्रदेश ३ का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, जनजाति नेता लक्ष्मण थारूलगायतले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।


काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका नेवार बस्तीबाट बाजगाजासहित सर्वसाधारण सभामा सहभागी भएका थिए । ‘हाम्रो हात चोखो छ, भ्रष्टाचार गरेका छैनौं’ भन्दै सबैले हातमा सेतो पन्जा लगाएका थिए ।


प्रहरीलाई फूल

गायक योगेश्वर अमात्यले माइतीघर क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई फूल वितरण गरेका थिए । गुठी विधेयकको विरोधमा जेठ २६ गते प्रहरीले दमन गरेको विरोधमा उनले फूल वितरण गरेका हुन् । उनले यसअघि ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा पनि प्रहरीलाई फूल बाँडेका थिए । प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:३५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘विधेयक प्रतिवेदन विपरीत’

प्रशान्त माली

ललितपुर — ‘जग्गा दान गर्ने मान्छे ६० हजार वर्ष स्वर्गमा बसी रमाउँछ, दान गरिएको जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने र त्यसको समर्थन गर्ने व्यक्ति उत्तिकै वर्ष नरकमा बस्ने छ ।’ नेपालीमा उल्था गरिएको यो श्लोक शिवदेव द्वितीयको काठमाडौं लगनटोलमा रहेको अभिलेख हो ।

यसैलाई साक्षी राखेर संस्कृति मन्त्रालयबाट गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले नेवाः संस्कृति सञ्चालनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको थियो तर १० वर्ष बित्दा पनि सुझाव कार्यान्वयन भएन । ‘गुठी नै सखाप हुने गरी विधेयक ल्याउने उद्देश्य रहेछ, किन हाम्रो कुरा सुन्थे !,’ तत्कालीन समितिका संयोजक पवित्र बज्राचार्यले भने ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०६५ सालमा नेवाः संस्कृति अध्ययन गर्न बज्राचार्यको संयोजकत्वमा बनेको १९ सदस्यीय समितिमा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, त्रिरत्न मानन्धर, साफल्य अमात्य, चुन्दा बज्राचार्य, मोहनकृष्ण डंगोल, भूमिसुधार मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कौशीतोषाखाना कार्यालय, गुठी संस्थानका प्रतिनिधि सदस्य थिए । सदस्य सचिवमा संस्कृति तथा राज्य पुनःसरचना मन्त्रालयका उपसचिव थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले २०६५ सालमा मितव्ययिताका नाममा राज्य कोषबाट बलि दिन खर्च नगर्ने निर्णय गरेपछि विरोधमा नेवारहरू ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रिएका थिए । वसन्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित कुमारी घरबाट इन्द्रजात्राको अन्तिम दिन नानिचायाःबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पुलुकिसि नाच, लाखे नाच, आकाश भैरव, सवद्यः नाच, कुमारी घरका प्रतिनिधि र तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच १० बुँदे सहमति भयो । त्यही सहमतिअनुसार बज्राचार्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनेको थियो । ‘त्यतिबेलै नेवारहरूको धर्म, परम्परा र संस्कृति सञ्चालनका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न एक महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने र अध्ययन समितिको प्रतिवदेनलाई नेवाः जातिका प्रतिनिधि संगठनबीच छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यतिबेला जात्रापर्व सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराउँदै आएको दरबन्दीमा समयानुकूल परिमार्जन गरी बजार मूल्यअनुसार कायम गर्ने, जात्रापर्वमा ठेकेदारी प्रथा अन्त्य गर्ने, जात्राहरूलाई बाधा पर्ने निर्णय एकलौटी गर्न नपाइने, इन्द्रजात्राका अवसरमा नचाइने नाचका गुठी घरको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण गर्ने, जात्रा अवधिभर शान्ति सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने सहमति भएको थियो ।

समितिले राष्ट्रप्रमुख संरक्षक रहने गरी नेवाः संस्कृति सम्पदा संरक्षण गर्न कोष खडा गर्ने, कोष जात्रा पुचः, विज्ञ, संघसंस्था, नेवाः समुदायभित्रका विभिन्न जातीय प्रतिनिधि, सांसद, उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन, संस्कृति मन्त्रालय, अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चांग समिति, नेवाः महिलातर्फबाट प्रतिनिधि र खुला प्रतियोगिताबाट एक जना कार्यकारी सचिव चयन गरी परिषद् गठन गरी सञ्चालन
गर्ने भनी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

आर्थिक समस्याका कारण यस वर्ष इन्द्रजात्राका अवसरमा वसन्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित त्रैलोक्य मन्दिरमा नचाइने प्रख्यात दसअवतार नाच राष्ट्रप्रमुख सवारी भएका बेला नचाइएन । नाच तिथिअनुसार ७ देखि १० दिनसम्म मन्दिरमा मत्स्य, कच्छप, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध र कल्की दस अवतारको नृत्य गरिन्छ । गुठी संस्थानले इन्द्रजात्राको साइत हेर्न १ रुपैयाँ २४ पैसा र लिंगो काट्न ४ रुपैयाँ १० पैसा दिने गरेको छ ।

इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अनुसार एक पटक जात्रा गर्न ५० भन्दा बढी गुठीका लागि ४५ लाख रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्छ । उनीहरूले जात्रा सञ्चालन गर्न ५ करोड रुपैयाँको अक्षय कोष खडा गरिदिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष माग राखेका थिए ।

गुठी विधेयक प्रतिवेदनको ठीक उल्टो छ । त्यतिबेला संस्थानले जिम्मा लिएका नेवाः संस्कृतिसम्बन्धी मौज्दात गुठी जग्गा जेजस्तो अवस्थामा छन्, तिनलाई त्यही रूपमा सम्बन्धित गुठियारको सही पहिचान गरी गुठियार, स्थानीय निकाय र बुद्धिजीवको एक ट्रस्ट बनाउनुपर्ने सुझाव थियो । आईएलओ महासन्धि १६९ अनुसार संस्थानले लिएको आदिवासी नेवारको जग्गा सरकारले क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता दिन पनि समितिले सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै, नारायणहिटी दरबारबाट संस्कृति पर्व सञ्चालन गर्न प्राप्त हुँदै आएको जिन्सी एवं रकम नेपाल ट्रस्ट अथवा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको आम्दानीबाट दिन, आर्थिक कारणले बन्द हुन गएको क्वाः बहाल र मूबहालको कुमारी जात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन, बुङमतीस्थित कुमारीको थप व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

उल्टो विधेयकको दफा ५६ ले रैतानीसम्बन्धी व्यवस्था गरी जग्गा समाप्त पार्न खोजेको छ । दफा ८० मा गहना र अन्य सम्पत्तिको संस्थानअन्तर्गत राख्ने र ५४ मा गुठियारको हक पूर्ण रूपमा समाप्त पार्ने व्यवस्था गरेको छ । नेवा देय् दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले यो विधेयक फिर्ता गरेर मात्र नहुने, खारेजै गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×