१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

‘विधेयक प्रतिवेदन विपरीत’

प्रशान्त माली

ललितपुर — ‘जग्गा दान गर्ने मान्छे ६० हजार वर्ष स्वर्गमा बसी रमाउँछ, दान गरिएको जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने र त्यसको समर्थन गर्ने व्यक्ति उत्तिकै वर्ष नरकमा बस्ने छ ।’ नेपालीमा उल्था गरिएको यो श्लोक शिवदेव द्वितीयको काठमाडौं लगनटोलमा रहेको अभिलेख हो ।

यसैलाई साक्षी राखेर संस्कृति मन्त्रालयबाट गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले नेवाः संस्कृति सञ्चालनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको थियो तर १० वर्ष बित्दा पनि सुझाव कार्यान्वयन भएन । ‘गुठी नै सखाप हुने गरी विधेयक ल्याउने उद्देश्य रहेछ, किन हाम्रो कुरा सुन्थे !,’ तत्कालीन समितिका संयोजक पवित्र बज्राचार्यले भने ।


मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०६५ सालमा नेवाः संस्कृति अध्ययन गर्न बज्राचार्यको संयोजकत्वमा बनेको १९ सदस्यीय समितिमा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, त्रिरत्न मानन्धर, साफल्य अमात्य, चुन्दा बज्राचार्य, मोहनकृष्ण डंगोल, भूमिसुधार मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कौशीतोषाखाना कार्यालय, गुठी संस्थानका प्रतिनिधि सदस्य थिए । सदस्य सचिवमा संस्कृति तथा राज्य पुनःसरचना मन्त्रालयका उपसचिव थिए ।


अर्थ मन्त्रालयले २०६५ सालमा मितव्ययिताका नाममा राज्य कोषबाट बलि दिन खर्च नगर्ने निर्णय गरेपछि विरोधमा नेवारहरू ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रिएका थिए । वसन्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित कुमारी घरबाट इन्द्रजात्राको अन्तिम दिन नानिचायाःबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो ।


आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पुलुकिसि नाच, लाखे नाच, आकाश भैरव, सवद्यः नाच, कुमारी घरका प्रतिनिधि र तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच १० बुँदे सहमति भयो । त्यही सहमतिअनुसार बज्राचार्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनेको थियो । ‘त्यतिबेलै नेवारहरूको धर्म, परम्परा र संस्कृति सञ्चालनका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न एक महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने र अध्ययन समितिको प्रतिवदेनलाई नेवाः जातिका प्रतिनिधि संगठनबीच छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो ।


त्यतिबेला जात्रापर्व सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराउँदै आएको दरबन्दीमा समयानुकूल परिमार्जन गरी बजार मूल्यअनुसार कायम गर्ने, जात्रापर्वमा ठेकेदारी प्रथा अन्त्य गर्ने, जात्राहरूलाई बाधा पर्ने निर्णय एकलौटी गर्न नपाइने, इन्द्रजात्राका अवसरमा नचाइने नाचका गुठी घरको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण गर्ने, जात्रा अवधिभर शान्ति सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने सहमति भएको थियो ।


समितिले राष्ट्रप्रमुख संरक्षक रहने गरी नेवाः संस्कृति सम्पदा संरक्षण गर्न कोष खडा गर्ने, कोष जात्रा पुचः, विज्ञ, संघसंस्था, नेवाः समुदायभित्रका विभिन्न जातीय प्रतिनिधि, सांसद, उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन, संस्कृति मन्त्रालय, अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चांग समिति, नेवाः महिलातर्फबाट प्रतिनिधि र खुला प्रतियोगिताबाट एक जना कार्यकारी सचिव चयन गरी परिषद् गठन गरी सञ्चालन

गर्ने भनी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।


आर्थिक समस्याका कारण यस वर्ष इन्द्रजात्राका अवसरमा वसन्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित त्रैलोक्य मन्दिरमा नचाइने प्रख्यात दसअवतार नाच राष्ट्रप्रमुख सवारी भएका बेला नचाइएन । नाच तिथिअनुसार ७ देखि १० दिनसम्म मन्दिरमा मत्स्य, कच्छप, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध र कल्की दस अवतारको नृत्य गरिन्छ । गुठी संस्थानले इन्द्रजात्राको साइत हेर्न १ रुपैयाँ २४ पैसा र लिंगो काट्न ४ रुपैयाँ १० पैसा दिने गरेको छ ।


इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अनुसार एक पटक जात्रा गर्न ५० भन्दा बढी गुठीका लागि ४५ लाख रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्छ । उनीहरूले जात्रा सञ्चालन गर्न ५ करोड रुपैयाँको अक्षय कोष खडा गरिदिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष माग राखेका थिए ।


गुठी विधेयक प्रतिवेदनको ठीक उल्टो छ । त्यतिबेला संस्थानले जिम्मा लिएका नेवाः संस्कृतिसम्बन्धी मौज्दात गुठी जग्गा जेजस्तो अवस्थामा छन्, तिनलाई त्यही रूपमा सम्बन्धित गुठियारको सही पहिचान गरी गुठियार, स्थानीय निकाय र बुद्धिजीवको एक ट्रस्ट बनाउनुपर्ने सुझाव थियो । आईएलओ महासन्धि १६९ अनुसार संस्थानले लिएको आदिवासी नेवारको जग्गा सरकारले क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता दिन पनि समितिले सुझाव दिएको थियो ।


यस्तै, नारायणहिटी दरबारबाट संस्कृति पर्व सञ्चालन गर्न प्राप्त हुँदै आएको जिन्सी एवं रकम नेपाल ट्रस्ट अथवा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको आम्दानीबाट दिन, आर्थिक कारणले बन्द हुन गएको क्वाः बहाल र मूबहालको कुमारी जात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन, बुङमतीस्थित कुमारीको थप व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो ।


उल्टो विधेयकको दफा ५६ ले रैतानीसम्बन्धी व्यवस्था गरी जग्गा समाप्त पार्न खोजेको छ । दफा ८० मा गहना र अन्य सम्पत्तिको संस्थानअन्तर्गत राख्ने र ५४ मा गुठियारको हक पूर्ण रूपमा समाप्त पार्ने व्यवस्था गरेको छ । नेवा देय् दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले यो विधेयक फिर्ता गरेर मात्र नहुने, खारेजै गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?