स्मारक क्षेत्रमा बाँसको टहराका स्कुल

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — भक्तपुर दरबार क्षेत्रको विद्यार्थी निकेतन माविको भवन २०७२ वैशाखको भूकम्पले चिरा परेको थियो । अहिले पनि उस्तै छ । प्राविधिकले असुरक्षित भन्दै रातो स्टिकर टाँसेको भवनमा विद्यालय प्रशासन, लेखा, कम्प्युटर ल्याबलगायत कार्य सञ्चालनमा छन् ।

बालबालिका बाँसको अस्थायी टहरामा पढ्न बाध्य छन् । विभिन्न संघसंस्थाले बनाइदिएको बाँसको टहरासमेत जीर्ण बनिसकेको छ । ‘बाँसको अस्थायी टहरा भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, पुरानो क्षतिग्रस्त भवनमा पानी चुहिन्छ, दुईपल्ट त्रिपाल फेरिसक्यौं,’ विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सर्जनी जोशीले भनिन्, ‘विद्यालय पुनर्निर्माण अनिश्चितजस्तै छ ।’ २००४ मा स्थापित विद्यालय पुनर्निर्माणका नगरपालिकामा नक्सा पेस गरेको तर, अझै दर्ता नभएकोविद्यालय प्रशासनको भनाइ छ ।

विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र पर्ने उक्त विद्यालय भवन पुरानै शैली चुनासुर्कीको प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गर्ने भक्तपुर नगरपालिकाको अडान छ भने, प्राधिकरण बाहिरी स्वरूप मौलिक शैलीमा बने पनि भित्री पाटो बलियो बनाउन सिमेन्ट डन्डीकै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई शिक्षा (डीएलपीआईयू) ले पनि नगरपालिकाकै सल्लाहअनुसार नक्सा तयार गरे पनि सिमेन्ट, डन्डीको प्रयोग गर्ने नगर्ने विषयमा अन्योल भएपछि पुनर्निर्माण थप अलमलमा परेको छ ।

ऐतिहासिक ९९ चोकभित्र पर्ने विद्यार्थी निकेतनको भवन निर्माणमा नगरपालिका, वडा कार्यालयले ठोस निर्णय दिन नसकेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ओमचरण अमात्य बताउँछन् । ‘जोखिमपूर्ण अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, जुनसुकै बेला भवन लड्न सक्छ,’ उनले भने, ‘करिब साढे ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयको पुनर्निर्माण अन्योलमा पर्नुभएन ।’ एडीबीको सहयोगमा तीन वर्षअघि नै बन्ने विद्यालय नगरपालिका र डीएलपीआईयूको सहमति हुन नसक्दा थप अलमलभएको उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै, दरबार क्षेत्रकै शारदा माविको अवस्था पनि उस्तै छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त तीनतले भवनको दुई तला भत्काएको रातो स्टिकर टाँसेको भवनमा प्रशासन, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, लेखा, प्रशासन सञ्चालनमा छन् । भवन अभावका कारण नर्सरी कक्षासमेत क्षतिग्रस्त रातो स्टिकर टाँसेकै भवनमा सञ्चालन गर्नुपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रोशनराज तुइतुईले बताए ।
भूकम्पपछि दाताको सहयोगमा निर्मित अस्थायी टहरामा अध्यापन गराउँदै आएको उनले बताए । २००९ मा स्थापित विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकामा नक्सापास प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । भूकम्प गएको ४ वर्ष कटदासम्म पनि क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणको टुंगो नलागेको श्रीपद्म माविका प्रधानाध्यापक राम हाडा बताउँछन् । सरकारले श्रीपद्म माविलाई नमुना विद्यालयमा समेत छनोट गरेको छ । १९८१ मा स्थापित श्रीपद्म माविको राणाकालीन भवन क्षतिग्रस्त छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने दम्भ’

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुलुकमा तीन तहको सरकार सबै आफैंमा स्वायत्त भए पनि समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । 

प्रदेश ३ को समन्वय परिषद् बैठकमा सहभागी विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख ।तस्बिर : सुवास/कान्तिपुर

प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले काम नगरेको पाइएको गुनासो गर्दै उनले मिलेर काम गरे मात्रै समृद्धिको साझा लक्ष्य पूरा हुने बताए । प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको बुधबार हेटौंडामा उद्घाटन गर्दै उनले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुन निर्माणमा समेत स्थानीय तहले चासो नदिएको भनाइ राखे ।

‘प्रदेश सरकारले भनेको हामीले किन मान्ने भन्ने दम्भ स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह सुधारिनु जरुरी छ ।’ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग दूरी बढाउनुको साटो समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढे समृद्धिको साझा लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्वबापत्को रकम समयमै जम्मा नगरेको भन्दै कार्यक्रममा उनले आक्रोशसमेत पोखेका थिए । स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वमा ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा पठाउनुपर्ने प्रावधान आर्थिक ऐनमा छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडको पूरा रकम प्रदेश सञ्चित खातामा पठाइसकेका छैनन् । रोयल्टीसहित चालू वर्ष ९ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले हालसम्म विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब ६२ करोड मात्रै कोषमा दाखिल भएको जनाएको छ ।

लक्ष्यअनुसारको राजस्व कोषमा दाखिला नभएपछि प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले रत्नप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भइसकेको छ । समितिले स्थानीय तहमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको राजस्व संकलनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत साउन २२ मा प्रदेशभित्रका १ सय १९ वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाको बारेमा जानकारीसहित संकलित राजस्व मासिक रूपमा बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

उक्त परिपत्रको बेवास्ता भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘स्थानीय तहहरूले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा तथा मनोरञ्जन कर प्रदेशको खातामा जम्मा नगर्दा प्रदेशको बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिएको योजना सम्पन्न गर्न स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् । तर, योजना चाहियो भन्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन् । योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिन्छु ।’

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको भन्ने आरोप झूटो भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले चाहेर पनि स्थानीय तहको अधिकार खोस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले पठाएको निर्देशन स्थानीय तहले पालना गरेका छैनन् ।’ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न उनले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा १३ जिल्लाका १ सय १९ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसँगै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता छ । भेलालेसाझा घोषणापत्र जारी गर्ने जानकारी कार्यक्रममा दिइयो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्