नयाँ सहर बसाउनेमा अधिकारक्षेत्र विवाद

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — उपत्यका विकास प्राधिकरण र स्थानीय तहको विवादले नयाँ सहर बसाउने योजना अनिश्चित बनेको छ । नयाँ सहरले काठमाडौं र भक्तपुरका ५ नगरपालिका समेट्छ ।

जग्गा एकीकरणको मोडेलमा नयाँ सहर निर्माण हुन थालेको हो तर प्राधिकरण र स्थानीय तहका बीच बढ्दो विवादले यो अनिश्चित बनेको हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने व्यवस्थापन समितिको गठनसमेत हुन सकेको छैन ।

ती दुई जिल्लाका गरी कम जनसंख्या र तुलनात्मक रूपले कम बस्ती रहेको क्षेत्र यसमा समावेश हुनेछ । यसमा भक्तपुरका मध्यपुर ठिमी, चाँगुनारायण र भक्तपुर नगरपालिका पर्छन् । काठमाडौं जिल्लाको शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका यसभित्र पर्छन् तर अधिकारक्षेत्र विवादले निर्माण अन्योलमा परेको छ ।

यस सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा समेत जनप्रतिनिधि सहभागी भएनन् । उनीहरूले प्राधिकरणअन्तर्गतको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने र बहिष्कार गर्ने नीति लिएको जनाएका छन् ।

‘यहाँ भूकम्पपीडितका घर पनि पर्छन् । त्यहाँ कित्ताकाट, नयाँ निर्माणमा रोक लगाएपछि उनीहरू मर्कामा परेका छन्,’ शंखरापुर नगरपालिका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले भने, ‘नगरपालिकाका लागि के आवश्यक छ, के कस्तो स्थिति छ भनेर सोचिएन ।’ नयाँ सहरभित्र जग्गा र घर पर्ने भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पाउनुपर्ने अनुदान रकमसमेत पाउन नसेकेको उनको भनाइ छ । उक्त नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ९का हिस्सा नयाँ सहरमा रहनेछन् ।

यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पनि वडा नं. ४, ५, ६, ७ र ८ का केही भागका साथै ९ नं. वडा पनि पर्छ । कित्ताकाट रोकिएको भए पनि ८ आनासम्मका लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिने गरिएको मेयर कृष्णहरि थापाले जानकारी दिए । ‘योजना राम्रो छ, प्रक्रिया लामो भयो ।

हामीले पनि त्यसमा पर्ने केही क्षेत्रका लागि यस्तै जग्गा एकीकरणको योजना बनाएका छौं,’ थापाले भने । आफूहरूको योजनाअनुरूप गर्दा व्यक्तिगत जग्गा कम पर्ने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘२० प्रतिशत सडकमा, ५ प्रतिशत खुला स्थान र १० प्रतिशत बेचेर जग्गा विकास गर्दा त्यसको मूल्य दोब्बर भइसक्छ । हामीले पनि आफ्नै अनुरूप योजना बनाएका छौं ।’

२०७४ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ सहर बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुसार डीपीआर तयार भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ तर संवैधानिक अस्तित्व नरहेको संस्था भएकाले र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग बाझिन गएकाले त्यसको खारेजीको माग जनप्रतिनिधिको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अन्तर्गतका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने भन्नेमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका मेयर एकमत छन् । जेठ २ गते बोलाइएको सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि एक जना मेयर मात्र पुगेका थिए । ‘म एकैछिन गएँ, उपस्थिति पनि नजनाई आफ्नो कुरा राखेर फर्किएँ,’ भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनील प्रजापतिले भने, ‘नयाँ सहर निर्माणका लागि ठेकेदारलाई प्लानिङ परमिट दिने भन्ने छलफल भइरहेको थियो । मैले त्यसमा असहमति जनाए ।’

प्रजापतिका अनुसार नयाँ सहरका लागि नगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोसेर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई अधिकार दिन खोजिएकाले उनी बहिरिएका हुन् । कागेश्वरी मनोहराका मेयर थापाले आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । अर्कोतर्फ प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तथा सञ्चालक समितिका सचिव केशवप्रसाद न्यौपानेले बहिष्कार नभई समय नमिलेर नआएको सूचना पाएको बताए ।

उनले भने, ‘एक जना आउनुभएको थियो । अर्का एक जनाले समय पाउनुभएन भन्ने जानकारीमा आयो तर कोरम पुगेकाले निर्णय भयो ।’ न्यौपानेले मुख्य निर्णय एउटा र बाँकी दुई सामान्य प्रकृतिको एजेन्डामाथि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘नयाँ सहरका कार्यक्रम अघि बढाउन व्यवस्थापन समितिका लागि भौतिक विकास समितिमा सिफारिस गरिदिएका छौं,’ न्यौपानेले थपे, ‘त्यहाँ थप छलफल होला । समितिको संरचना उही पनि रहन सक्छ वा परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।’

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका रूपमा नगर प्रमुखलाई राख्नुको साट्टो काठमाडौंका जिसस प्रमुखलाई राखेर आफूहरूको अधिकारक्षेत्र मिच्न खोजेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ । ‘जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कार्यकारी अधिकारप्राप्त होइनन् । नगरभित्र अधिकारप्राप्त भनेको मेयर हुन्छ,’ मध्यपुर ठिमी नगर प्रमुख तथा काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठको भनाइमा, ‘संवैधानिक अधिकार कटौती गरेर प्राधिकरण अघि बढेको छ । समन्वय समिति प्रमुखको पदलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको हो ।’ अर्कोतिर प्राधिकरणले भने गलत तरिकाले व्याख्या गरिएको र मेयरको जिम्मेवारीयथावत् राखिएको बताएको छ ।

प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मेयरकै अध्यक्षतामा बेग्लाबेग्लै व्यवस्थापन समिति हुन्छ । ती सबैको समन्वयकर्ताका रूपमा समन्वय समिति प्रमुखलाई राख्ने गरी सिफारिस भएको हो । यो परिमार्जन पनि हुन सक्छ ।’ उक्त बैठकमा यस बाहेक अर्को एक प्लानिङ परमिटबारे विस्तृत विवरण अर्को बैठकमा पेस गर्ने र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बाटो प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनको दफा १४ मा सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ, जसमा विकास आयुक्त अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखहरू सदस्यका रूपमा रहन्छन् । यसका साथै दुई महिनामा एक पटक बस्ने उक्त समितिमा नापी, पर्यटन, पुरातत्त्व विभागलगायत विभिन्न संघसंस्था सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएकामा गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने भएकाले सोहीअनुरूप निर्णय भएको प्राधिकरणको प्रस्टोक्ति छ । ती निर्णय भौतिक योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने भौतिक विकास समितिको बैठकमा पेस गरिन्छन् तर प्राधिकरणको ऐनअन्तर्गतका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने तथा त्यहाँका निर्णय कार्यान्वयन गराउन कुनै भूमिका नखेल्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

‘त्यसको खारेजीका लागि औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक विकासमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई लेखेर पठाउने तयारीमा छौं,’ मेयर फोरमकासचिव श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र प्राधिकरणका निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मध्यपुर थिमिमा इको पार्क बन्ने

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले इको पार्क बनाउने भएको छ । नगरपालिकाले नगरक्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गरी ऐतिहासिक महत्त्वको नीलबाराही क्षेत्रमा इको पार्क निर्माण गर्न लागेको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । मध्यपुर थिमि ९ नीलबाराहीस्थित इको पार्क निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार भएको र कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जनाएको छ । 

बालुवा, माटो उत्खननले ऐतिहासिक नीलबाराही मन्दिर क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छ । भूक्षयका कारण उक्त क्षेत्रमा ८ वटा खोँचहरू बनेका छन् । पार्क निर्माणको पहिलो चरणमा भूक्षय नियन्त्रण, मन्दिर संरक्षणको कार्य गर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । नीलबाराही क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नेसमेत नगरपालिकाले जनाएको छ ।

पार्क निर्माणको पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, सीमांकन, सीमा पर्खाल निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण गर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ । करिब ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने पार्क निर्माणको पहिलो चरणमा नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको र सीमांकनको कार्य सुरु भएको नगरप्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । बहुवार्षिक योजनाअनुरूप निर्माण गर्न लागेको इको पार्कका लागि नगरपालिकाले ५० करोड रुपैयाँ इस्टमेट गरेको र केन्द्रीय, प्रदेश सरकारलाई पार्क निर्माणको प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।

भूक्षय नियन्त्रणसँगै नीलबाराही क्षेत्रमा जापानी प्रविधिअनुसार फोहोर प्रशोधन गरी खोँचमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । ‘नगरबाट संकलित फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने छुट्याउने, कुहिनेलाई प्रांगारिक मल बनाउने र नकुहिनेलाई समेत दुई भागमा विभाजन गरी पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेलाई कारखानामा पठाउने र नमिल्नेलाई खोँचमा व्यवस्थापन गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘नगरभित्र संकलित फोहोर मध्ये ६० प्रतिशत कुहिने, २० प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न सकिने र २० प्रतिशत प्रयोग गर्न नमिल्ने फोहोर छ ।’

सोही २० प्रतिशत नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको रूपमा नीलबाराही क्षेत्रलाई विकास गर्ने र अध्ययन केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । जापानको ‘फुकुवका’ प्रविधिअनुसार पाइप बिछ्याएर फोहोर व्यवस्थापनगर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

विशेष गरी पार्कमा पर्यावरणीय अध्ययन तथा भ्रमण केन्द्र, जीवित संग्रहालय, पिकनिक स्पट निर्माण गर्न लागेको श्रेष्ठले बताए । नीलबाराही क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा विश्राम स्थल निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्राप्त ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । उक्त बजेटबाट विश्राम स्थल निर्माण गर्न लागेको श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्