सडक बन्द गर्न अवरोध नगर्नुस् : युनेस्को 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले विश्वसम्पदा क्षेत्रको तिलगंगा–ताम्रगंगा सडक बन्द गराउने वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । युनेस्को काठमाडौँ कार्यालयका प्रमुख क्रिश्चियन म्यानहार्टले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई पत्र लेख्दै जनप्रतिनिधि लगायतले बाटो बन्द गर्न गरेको अवरोधबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सडक बन्द गर्न पर्खाल लगाइदै । तस्बिर: दामोदर/कान्तिपुर 

‘केही जनप्रतिनिधिले समेत बाटो बन्द गर्ने काममा अवरोध गरेको सूचना हामीलाई तेस्रो पार्टीले दिएका छन्,’ म्यानहार्टले लेखेका छन्, ‘जिम्मेवार निकायले किन अवरोध गरेका छन्, यसको जानकारी दिनुस् ।’

सडक बन्द गराउन सरकारले गरेको प्रयासप्रति युनेस्कोले सह्रना समेत गरेको छ । सन् २०११ मा आएको विश्व सम्पदा केन्द्र र इकोमसको सल्लाकार मिसनले विश्वसम्पदा क्षेत्रको जङ्गलमा बाटो चालू राखे विश्वसम्पदा खतरामा पर्ने चेतावनी दिएको पनि म्यानहार्टले सम्झाएका छन् । ‘युनेस्को मिसनले दिएको चेतावनीप्रति नेपाल सरकार सावधान रहेकोमा सलाम गर्छु’ म्यानहार्टले लेखेका छन् । यस्तै सहयोग निरन्तरताको अपेक्षा राखेको छु ।’

विश्वसम्पदा क्षेत्र पशुपतिको मुख्य जङ्गल क्षेत्र मृगस्थली र ध्रुवस्थली छुट्ट्याउने गरी बनाइएको सडकमा अहिले बन्द गराउने र खुला राख्ने भनेर विवाद भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र युनेस्कोको चेतावनीलाई समेत ध्यान दिएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सडक बन्द गर्न सुरु गरेको छ । यसको ट्याङकर तथा ट्रक व्यवसायी लगायतले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिले समेत साथ दिएका छन् ।

सडक बन्द गराउनु हुँदैन भनेर विरोध गर्नेहरूलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण राई, प्रदेश सभासदस्य रामेश्वर फुयाँल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा लगायतले साथ दिइरहेका छन् । महानगरीय प्रहरी प्रभाग गौशालाका डिएसपी सुनिल मल्ल आफैँ गएर काम रोकिदिए । काम रोकिएपछि त्यहाँ जम्मा भएका प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्ण राई, प्रदेश नम्बर ३ का सांसद रामेश्वर फुयाँल र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा फर्किएका थिए ।

जंगलको ६ सय ७५ मिटर लामो र ७ मिटर चौडाइको सडक खनिएको थियो । युनेस्कोको बन्द नगरे विश्वसम्पदा सूचीबाटै हटाइदिने चेतावनी, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बाटो बन्द गर्न आदेश लगायत देखाउँदै कोषले बाटो बन्द गर्न सुरु गरेको थियो । कोषले सवारी बन्द गरे पनि सर्वसाधारणलाई हिँड्न भने बाटो छाडिदिने जनाएको छ । प्रदेश नम्बर ३ का सांसद नरोत्तम वैद्य भने सर्वोच्च अदालतको आदेश र युनेस्केको चेतावनीलाई सम्मान गर्दै सडक बन्द गर्नुपर्ने तर विकल्पचाहिँ दिनै पर्ने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अधिवक्ता थापाको भनाइ खण्डन गर्दै सञ्चारमन्त्रीले भने, 'मेरो बारेमा धेरै ठाउँमा टिप्पणी हुन्छ'

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो बारेमा धेरै नै टिप्पणी हुने गरेको बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भनाइको खण्डन गर्दै बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलानमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले लोकतन्त्र जिवित रहेकाले अरु कसैले भने जस्तो संकट नभएको हुँदा हरेक नागरिकले हरेकका बारेमा प्रश्न उठाउने हक सुरक्षित रहेको बताए ।


'मेरो बारेमा धेरै ठाउँमा टिप्पणी हुन्छ, म जुन पदमा छु, सरकारका विभिन्न विषयको जानकारी लिनु पर्ने हुन्छ, कतिपय कुराहरुमा आफ्नै पनि मतहरु राख्नु पर्ने हुन्छ,' उनले भने,' कसको अनुहार कसलाई मन पर्‍यो, मन परेन, हरेकको शैली हरेकसँग मिल्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने छैन, हरेकको मनमा के छ त्यही अनुसार सरकारको प्रवक्ता बोल्नु पर्छ वा पर्दैन म यसतर्फ जान चाहन्न, यसलाई प्रति टिप्पणी भने पनि भन्नुस् जे भने पनि भन्नुस् यस विषयमा म कुनै पनि कमेन्ट गर्न चाहन्न।'
त्यस्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी 'गफ गाफ' कार्यक्रमको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी विभिन्न प्रोटोकल, मान्यता र सहमतिहरु हुन्छ, जहाँ हामी सबै पक्ष छौं ,' उनले भने, 'यसकै मापदण्डभित्र रही उहाँहरुले त्यसको खास फ्रेम वर्कभित्र बसेर आफ्नो काम गर्नु हुन्छ।'

त्यस्तै भोजपुरमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता मारिएका सम्बन्धमा यस्ता घटना नहुन भन्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए। 'हामीले निरन्तर र बारम्बार हिंसा आजको आवश्यकता होइन, सम्पूर्ण कुराहरु संवादद्वारा हल हुने गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाजमा स्थापना गरेका छौं, राज्य लोकतान्त्रिक छ,' उनले भने, 'घटना नहुनु पर्थ्यो, भयो उहाँहरु संवादमा आउनुस्, उहाँहरुको स्पष्ट कुरा आओस्, के हो अबको गन्तव्य र बाटो?' उनले हिंसाको बाटो छाड्न आग्रह गरे। 'हामीले हिंसा झेलीसकेका छौं, हिंसा कसैका लागि पनि प्रिय रहँदैन,' उनले भने,'आफ्ना गतिविधि गर्नलाई। कुनै प्रतिबन्धात्मक अवस्था राजनैतिक दलहरुप्रति छैन, लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र आउँदा भयो, किन अप्ठ्यारो बाटो हिंड्नु पर्‍यो।'

लाल आयोगका बारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको र उपयुक्त बेलामा बाहिर ल्याइने बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे सरकारमाथि नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठिरहेको उनले बताए। 'यस सम्बन्धमा सरकार अत्यन्तै चिन्तित छ, सिएमसी काम छाडेर हिंड्यो, यसका कारणले केही स्थानीय समस्या सिर्जना भएको छ,' उनले भने,'बहुप्रतिक्षित आयोजना हो, सबैको चासो छ, यसमा आर्थिक अनुशासन कायमै रहन्छ। नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएपछि त्यसको कसरी ट्याकलिङ गर्ने भन्ने हिसावले सम्बन्धित संस्था मेलञ्चीलाई काम गर्न भनेका हौं। चाँडो के कसरी गर्ने भन्नेबारे उसैले अपउनाउने छ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ १८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT