वाग्मती ब्युटिफिकेन आयोजना : आरोपप्रत्यारोपमा मन्त्री-सांसद 

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — वाग्मती ब्युटिफिकेसनका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा दिने विषयमा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र काठमाडौं ३ का सांसद कृष्ण राईबीच विवाद देखिएको छ । मुआब्जा विवादकै कारण आयोजनाको काम दुई महिनादेखि अलपत्र छ ।

स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा नरहेको वाग्मती ब्युटिफिकेसन आयोजनाले जनाएको छ । स्थानीयले पूरै जग्गाको लालपुर्जा भएको दाबी गर्दै मुआब्जाका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।

सांसद राईले मन्त्रीले मुआब्जाको फाइल अघि नबढाइदिएकाले समस्या निम्तिएको बताएका छन् भने मन्त्री राईले कानुनअनुसार मुआब्जा दिन नमिल्ने बताएका छन् । ब्युटिफिकेसनको काम भइरहेको धेरै ठाउँ काठमाडौं ३ मा पर्छ ।

आफूले काम सुचारु गर्न पटक-पटक पहल गरे पनि मन्त्रीले पहल नगरेको सांसद राईको आरोप छ । 'विभागीय मन्त्रीको हैसियतले उहाँले मुआब्जाको फाइल अघि बढाउनुपर्ने हो,' उनले भने, 'मुआब्जा दिने/नदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्छ तर मन्त्रीले सुनुवाइ गर्नुभएन ।'

मन्त्रीकै कारण पटक-पटक काम रोकिएको उनले आरोप लगाए । ब्युटिफिकेसन रोकिएको बारे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेतचासो लिएको उनले बताए ।

विवाद नसुल्झिँदा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ । पटक-पटक गरी काम अवरुद्ध हुँदासमेत सरोकारवाला निकाय सहरी विकास मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले जुटाएका निर्माणसामग्री सडकछेउमा अलपत्र छन् ।

मन्त्री मोहम्मद राईले भने, 'सांसद राईसँग केही विवाद भएको हो । नमिल्ने विषयमा म सक्दिनँ भनेर पठाएको हुँ ।'
एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदान र नेपाल सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा गोकर्ण-सिनामंगल र दोस्रो चरणमा सिनामंगल-बल्खुसम्म ब्युटिफिकेसनको काम भइरहेको छ ।

डेढ महिनाअघि मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह, काठमाडौं ३ का सांसद राई र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच मुआब्जा विवाद मन्त्रिपरिषद्बाट टुंग्याउने सहमति भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमतिपछि स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटाएका थिए ।

कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले पुनः काम ठप्प पारेका छन् । अधिकारसम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेेन्द्र बस्नेतले मागेअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै वास्तविक पीडितबारे सोच्न सकिने बताए । 'सबैले मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने होइन,' उनले भने, 'रोकिएको काम जसरी पनि सुचारु गराउनुपर्छ । ठूलो क्षति भइरहेको छ ।' वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मात्र
मन्त्रालयले मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए ।

आयोजनाका प्रमुख आशिष घिमिरेले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै हात झिक्ने चेतावनी दिएको बताए । 'एडीबी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ,' उनले भने, 'दोस्रो चरणको कामका लागि सहयोग नगर्ने संकेत गरेको छ ।'

मुआब्जा विवादले लामो समय काम ठप्प भएपछि एडीबीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । स्थानीयले नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको जनाउँदै घिमिरेले तत्काल समस्या नसुल्झाए आयोजना अलपत्र पर्ने बताए । '४१ रोपनीको मात्र प्रमाण छ, १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा छैन, कसरी मुआब्जा दिने ?' उनले भने, 'वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मुआब्जा दिँदा हुन्छ । मन्त्रालयले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।'

वाग्मतीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले १८८ रोपनीकै लालपुर्जा भएको दाबी गरे । मन्त्री राईको दोधारे नीतिले गर्दा आयोजनामा समस्या आएको आरोप उनले लगाए । 'हामीसँग मुआब्जाका लागि पहल गर्ने भन्नुहुन्छ, एक छिनमा कुरा फेर्नुहुन्छ,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उहाँ किन फाइल लानुहुन्न ? विभागीय मन्त्रीको हैसियतले किन समस्या समाधान गर्नुहुन्न ?' यसअघि विभिन्न पटक सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने निष्कर्षनिकालेको उनले बताए । तत्कालीन अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २२ वर्षअघि किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो ।

अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार नदीको बीचबीचमा 'चेकडयाम' निर्माण गरिनेछ । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछन् र त्यसबाट मानिस सजिलै नदीसम्म पुग्न सक्नेछन् । आयोजनाका अनुसार उद्यान २७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुहयेेश्वरीसम्म ४० मिटर र गुहयेश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ । टेकुतिरका २३ पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ । हरियालीका बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन् ।

गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइनेछ । गुहयेश्वरीदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भने कुनै संरचना निर्माण गरिनेछैन । गोकर्ण-सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल-बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीको आधुनिक हरित उद्यान रहनेछ । धाप क्षेत्रमा वर्षातको पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो डयाम बनाइँदै छ । ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, वाग्मतीको नागमतीमा ९० मिटर उचाइको डयाम निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ । नागमतीको डयामबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाको अनुमान छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सधैं किरियापुत्री

राजेन्द्र मानन्धर

काठमाडौँ — पशुपतिस्थित किरियापुत्री सेवा केन्द्रका कोठाहरूमा एउटा किरियापुत्री बढीमा १३ दिनसम्म कोराभित्र देखिन्छ । काजकिरिया सकेपछि ऊ हिँड्छ, त्यहाँ अर्को व्यक्ति आएर त्यति नै दिनका लागि बस्छ ।

हिन्दु परम्पराको एउटा विधिअनुसार १३ दिनसम्म कठोर साधनापूर्वक गरिने काजकिरियाका लागि आउजाउ चलिरहने सेवा केन्द्रमा केही व्यक्ति भने सधैं किरियापुत्रीको भूमिकामा हुन्छन् । सेतो वस्त्रमा कसैलाई नछोई नुन र तरकारीबिनाको एक छाक खाएर एकाग्र बस्नुपर्ने किरियापुत्रीको काम हो । निकै कठिन कार्य मानिने भए पनि यस कार्यलाई पेसाका रूपमा केही व्यक्तिले आम्दानी गरिरहेका छन् ।

कर्म चलेपछि मृत्यु हुनेहरूका लागि काजकिरिया गर्नुपर्ने हिन्दु परम्परा छ । स्थान, जाति र परम्पराअनुसार मृतकका छोराहरू किरियामा बस्ने चलन छ । छोरा नभए छोरी बस्ने चलन छ । छोरी पनि नभए आफन्तमध्ये कोही किरियामा बस्नैपर्छ । आफन्तसमेत नभए अरूको साहयता लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सहायताका लागि यस क्षेत्रमा केही बाहुनहरू प्रतीक्ष्ाारत हुन्छन् । ज्याला लिएर उनीहरू मृतकको नाममा किरिया गर्न बस्ने गर्छन् । आपत् परेकालाई उक्त सुविधा प्रदान गर्दै आएका वर्ष ५० का बाहुन भन्छन्, '१८ वर्ष किरियामा बसेर बिताएँ ।'

केही समयअघि किरियापुत्रीको भेषमा भेटिएका उनलाई फेरि किरियापुत्रीकै भेषमा भेटिए । एउटा मृतकका लागि १२ वा १३ दिन किरियापुत्रीको रूपमा वसेको भोलिपल्ट फेरि अर्को मृतकको नाममा बस्ने अवसर पनि आउन सक्छ । 'एक पटक त ३९ दिनसम्म लगातार बसेँ,' उनले भने ।

कपाल मुण्डन गरेर सेतो वस्त्रमा जुत्ताचप्पल नलगाई बस्नु किरियापुत्रीको परिचय हो । एक छाक नुनबाहेकको घ्यूभात खाएर शुद्धपूर्वक १३ दिन कटाउनु उसको साधना हो । कतिपयका लागि १३ दिन १३ वर्ष बिताउनुपरेको जस्तै अनुभूति छ ।

उक्त पेसा गर्ने ब्राह्मणहरूलाई भने उक्त कार्य निकै सजिलो हुने गरेको छ । बानी भएपछि नुनको वास्ता हुन छाड्छ । एकाग्र हुँदै गएपछि बाहिरी गतिविधिप्रति मतलब पनि हुँदैन । १३ दिन निष्ठापूर्वक बसिदियो । काम सकिएपछि ज्याला लियो फेरि अर्काका लागि तयार हुनु उनीहरूको जागिर हो ।

पशुपतिको उक्त सेवा केन्द्रमा एक पटकमा ४२ जना मृत व्यक्तिका लागि किरियापुत्री बस्ने कोठा छन् । दिनहुँजसो किरियाको काम सकेर जाने र आउनेको ताँती हुन्छ । गह्रौं भारी बोक्नु नपर्ने, काम गर्दा बिग्रने तनाव पनि नहुने, कुनै दिमाग र क्षमता भजाएर काम गर्नु पनि नपर्ने उक्त कार्यलाई कतिपयले सजिलो पेसा ठान्छन् । खाना बाहर्ने, टाढा हिँडडुल नगर्ने, कसैलाई नछुने, बिहान र बेलुकी मृतकको परिवार र उनका पुरोहितको निर्देशनमा प्रचलनअनुसार काम गरिदिएबापत राम्रै आम्दानी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

पशुपति क्षेत्रमा दाउराको आगो र विद्युतीय मेसिनमा शव दहन गर्ने व्यवस्था छ । शव दहन गरेपछि कतिपयले पशुपति क्षेत्रमा बसेर किरिया कर्म सक्छन् भने कतिपय बाहिर जान्छन् । ज्यालामा किरियापुत्री बस्नेहरू पशुपति क्ष्ाेत्र, अन्यत्र वा मृतकको व्यक्तिको घरमा समेत गएर किरिया बस्ने गर्छन् । उक्त कार्य गर्दा १३ दिनको २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म ज्याला पाएको उदाहरण छन् । कतिपयले इच्छाअनुसार रकम दिन्छन् भने कतिपय अवस्थामा घटाघटसमेत हुने गरेको पशुपति किरियापुत्री सेवा केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् ।

बाहुनहरूको अनुभवमा पर्वते विधि अर्थात्ब्राह्मण बौद्धिक विधि, नेवार विधि, मगर, गुरुङ विधिमा किरियापुत्री बस्ने गरिन्छ । उक्त जातिभित्र पनि फरकफरक विधिमा किरियापुत्री बस्नुपर्छ । यस पेसा अवलम्बन गर्नेहरू पशुपतिबाट देशका विभिन्न भागमा किरियापुत्री बस्नका लागि जान्छन् । बाहिर जाँदा केही ज्याला बढी आउने उनीहरू बताउँछन् ।

पशुपति क्षेत्रमा २०५० सालपछि किरियापुत्री बस्ने स्थान व्यवस्थित हुँदै गएको हो । त्यस बेला किरियापुत्रीहरूको संगठन नै थियो । सुरुआतीमा २४ जना बाहुनहरू समितिमा आबद्ध थिए । समितिले किरियापुत्री बस्नेहरूले एक्लै बस्दा ११ हजार र साथीको रूपमा बस्दा १३ हजार लिने नियम बनाएको थियो ।

अहिले नियम भंग भएकाले दोहोरो सहमतिमा ज्याला लिने चलन छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले किरियापुत्री बस्नेहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले कार्य गर्न दिइएको बताए । निजी सम्पर्कमा गरिने कार्य भएकाले वास्ता नगरिएको उनले जानकारी दिए । 'शव दहन गर्नेहरूलाई भने सूचीकृत गरी सेवासुविधासहित काममा लगाइँदै आइएको छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्