१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

ट्रमामा नियम मिची दरबन्दी

स्वास्थ्यमा बेथिति
फातिमा बानु

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका लागि नियमविपरीत कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । मन्त्रालयले मेरुदण्ड विशेषज्ञ (स्पाइन सर्जन नवौं तह) का लागि स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति नियम मिचेर सिर्जना गरिएको विशेष दरबन्दी सरकारबाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।

नेपालमा हालसम्म हाडजोर्नी तथा नसा (अर्थोपेडिक) र न्युरो सर्जरी विशेषज्ञले मेरुदण्डसम्बन्धी सेवा दिइरहेका छन् । शैक्षिक योग्यताअनुसार यस्ता जनशक्ति मेरुदण्डसम्बन्धी शल्यक्रिया गर्न सक्षम छन् किनकि उनीहरूले

पाठ्यक्रमअन्तर्गत रहेर नै स्पाइनसम्बन्धी सैद्धान्तिक अध्ययन र प्रयोगात्मक अभ्यास गरेका हुन्छन् ।


न्युरो सर्जरी विशेषज्ञलाई स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी तालिम (फेलोसिप) पनि चाहिँदैन । हाडजोर्नी विशेषज्ञले तीनवर्षे स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी तीनदेखि ६ महिनाको तालिम -फेलोसिप) गरेका हुन्छन् । अहिले ट्रमा सेन्टरमा ९, १० र ११ औं तहमा काम गरिरहेका यस्ता जनशक्ति १० जना छन् ।


स्पाइन सर्जरीका लागि उच्च तहका जनश्ाक्ति हुँदाहुँदै नवांै तहको जनशक्तिका लागि दरबन्दी सिर्जना गरिएकोमा ट्रमाका चिकित्सकले आपत्ति जनाएका छन् । एक चिकित्सकले भने, 'यो दरबन्दीमा अटाउन स्नातकोत्तरपछि एकवर्षे फेलोसिपलाई मात्रै मान्यता दिने हो भने हामीले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको एमसीएचको के अर्थ भयो र ?'


स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५५ अनुसार नवाैं तहको दरबन्दी खुलाउँदा आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा संस्थाकै जनशक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । संस्थाभित्रका जनशक्ति योग्य नभए मात्रै लोकसेवा माध्यमबाट बाहिरका जनशक्ति ल्याउनुपर्छ ।


योग्य जनशक्तिले गरिरहेको शल्यक्रियाका लागि मन्त्रालयले नवौं तह जनशक्तिका विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न नहुने आन्तरिक चिकित्सकको भनाइ छ । दरबन्दी ल्याउनका लागि लोकसेवा आयोगले दरखास्त सूचना आहृवानसमेत गरिसकेको छ ।


आयोगले दरबन्दीका लागि तोकिएको योग्यतामा अहिले नेपालभरबाट एक चिकित्सक मात्रै अट्छन् । उनी हुन्- नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका ज्वाइँ डा.गौरवराज ढकाल । उनले हाडजोर्नी तथा नसा रोगमा स्नातकोत्तरपछि एक वर्ष स्पाइन सर्जरीमा फेलोेसिप गरेका छन् । उनी अहिले ट्रमा सेन्टरको करार सेेवामा स्पाइन सर्जनका काम गरिरहेका छन् ।


लोकसेवा आयोगले २०७५ को चैतमा गरेको खुला विज्ञापन सूचनाअनुसार कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जनका लागि अर्थोपेडिक वा न्युरो सर्जरी विषयमा स्नातकोत्तरपश्चात स्पाइनल सर्जरीमा एमसीएच (तीनवर्षे विशेष कोर्स) गर्नुपर्ने र कम्तीमा एक वर्ष फेलोसिप (तालिम) गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्पाइनल विशेषज्ञ दर्ता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थोपेडिक विषयमा स्नातकोत्तर गरेपछि एमसीएच -अध्ययन गर्ने व्यवस्था छैन ।


तर स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी कम्तीमा तीन महिने फेलोसिप गरेपछि उनीहरू टाउकोमुनिको भागको स्पाइन शल्यक्रिया गर्न सक्षम हुन्छन् । न्युरो सर्जरीमा एमसीएच गरेका विशेषज्ञ भने स्पाइन सर्जरी गर्न पूर्ण सक्षम हुन्छन् । उनीहरूलाई फेलोसिपको पनि आवश्यकता पर्दैन ।


सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गराउनका लागि डा. ढकाललाई मात्रै मिल्ने गरी योग्यता निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

एक जना चिकित्सकका लागि मात्रै पद मिल्ने गरी दरबन्दी खुलाएर जनशक्ति ल्याउने प्रयास गैरकानुनी हो ।


चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङले डा. ढकाल पार्टी निकटका व्यक्ति भएकै आधारमा ट्रमा सेन्टरमा भर्ती गराउनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्वे) नगरी यस्तो दरबन्दीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । करारमा कन्सल्टेन्ट चिकित्सक राख्ने नपाउने नियमविपरीत उनले डा. ढकाललाई ट्रमा सेन्टरमा प्रवेश गराएका थिए ।


स्रोत चिकित्सक भन्छन्, 'अस्पताललाई छुट्टै स्पाइन सर्जन चाहिएकै हो भने प्रतिस्पर्धा हुने गरी किन योग्यता तोकिएन ? यो दरबन्दीको चिकित्सक ल्याइयो भने गरिरहेको स्पाइन सर्जरी हामीले गर्न पाउँदैनौं ।' उच्च तहको चिकित्सक हटाएर तल्लो तहको चिकित्कलाई त्यही सेवामा ल्याउने अभ्यास सम्मानपूर्वक नभएको उनीहरू बताउँछन् ।


अस्पतालभित्रका १ व्यक्तिलाई लक्षित गरी दरबन्दी सिर्जना गर्दा यसले स्पाइन सर्जरी गरिरहेका चिकित्सकको मनोवल गिराएको भन्दै वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा विशेषज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । एक व्यक्ति लक्षित दरबन्दी सिर्जना गर्दा यसले अन्य योग्य चिकित्सकलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने भएकाले यस्तो दरबन्दीको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै कार्यरत चिकित्सकले लोक सेवा आयोगमा उजुरीसमेत दिएका थिए, गत वर्षको असोजमा । आयोगले चिकित्सकलाई हालसम्म यो उजुरीको कुनै जवाफ दिएको छैन ।


गैरकानुनी रूपले दरबन्दी सिर्जनाविरुद्ध डा. प्रकाश विष्टसहित ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालका न्युरो सर्जनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । रिटलाई सम्बोधन गर्दै वैशाख २७ गते अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँग ७ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?