पाटीलाई सहयोग जुट्दै

कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर — भूकम्पले क्षतिग्रस्त खोकनास्थित बांज पाटी पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग जुट्न थालेको छ । स्थानीय बासिन्दा यसै आर्थिक वर्षभित्र पाटी बनाउने योजना छन् । पाटी नहुदाँ उनीहरूलाई संस्कृति संरक्षणमा समस्या परेको छ । नेपाल भाषामा बांजको अर्थ बाजागाजा हुन्छ ।

पाटी रुद्रायणी देवीको आरती, सांस्कृतिक नृत्य तथा जात्रापर्वमा बाजागाजा बजाउन प्रयोग हुन्छ  । पाटी पुनर्निर्माण गर्न ललितपुर महानगरले १५ लाख र सनराइज बैंकले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् ।

उनीहरू आफैंले थप १ लाख ५० हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ जुटाएका छन् । ‘भूकम्पले भत्काएपछि पाटीमा बाजा बजाउन बाधा पुग्दै आइरहेको थियो । अब कात्तिक महिनाभर साँझ र गुँला महिनाभर बिहान दाफा भजन गाउन पनि सहज हुने भयो,’ रुद्रायणी गुठीका वैदार बेखनर महर्जनले भने । पाटी निर्माणसँगै ज्येष्ठ नागरिकलाई दिउँसो आराम गर्ने ठाउँ पनि हुने उनले बताए ।

पाटी रुद्रायणी मन्दिरअगाडि छ । खोकनाबासी रुद्रायणी देवीलाई इष्ट देवताका रूपमा पुज्छन् । यहाँ मुख्य तः गुठी, सिं गुठी र रुद्रायणी गुठी छन् । पुरातत्त्व विभागले १७ वर्षअघि खोकनालाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न प्रतिवेदन तयार गर्दा रुद्रायणी मन्दिर, उक्त पाटी, बस्ती र तेल समेटेको थियो । मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण हुने पाटीले अब पनि सूचीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वैदार महर्जन बताउँछन् । ‘पाटीसँग सम्बन्धित गतिविधि, रहनसहन, परम्परा र रीतिरिवाज १५ औं शताब्दीको जीवित
संग्रहालयजस्तै हुन्,’ उनले भने ।

ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पर्यटक आकर्षित गर्न यहाँका सम्पदा, कला संस्कृति संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताए । ‘ऐतिहासिक महत्त्वको खोकना पर्यटकीय दृष्टिले धेरै सम्भावना बोकेको सहर हो,’ उनले भने, ‘खोकना पुनर्निर्माणमा सनराइज बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सुरु गरेको काममा निरन्तरता दिन अनुरोध छ ।’ ललितपुर महानगर–२१ वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले क्षतिग्रस्त सम्पदा मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहाँ दिने किताब ? 

सम्पादकीय

कथाकार मनु ब्राजाकी भन्थे, ‘यो सहरमा हरेक घर बिराएर एउटा रक्सी पसल छन् । तर, एउटा राम्रो पुस्तकालय खोज्न दिनभर भौँतारिनुपर्छ । त्यसैले त सहरमा पढ्नेभन्दा पिउने धेरै छन् ।’ अहिलेको परिस्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि हाम्रा पुस्तकालय स्तरीय र सर्वसुलभ बन्न सकेका छैनन् । मुलुकमा हाल करिब एक हजार सार्वजनिक पुस्तकालय त छन् तर तिनमा रहेका पुस्तकको बेहाल छ । 

सार्वजनिक पुस्तकालयसम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन । नीति तर्जुमाका लागि बेलाबखत समितिहरू बने पनि तिनका सुझाव रद्दीका टोकरीमा मिल्किएझैं भए । पहिलो त पुस्तकालयहरू नै कम छन् । भएकाको पनि उचित व्यवस्थापन छैन ।

प्रकाशन–पठन संस्कृतिसँगै पुस्तकालय धाउनेको संख्या बढे पनि पुस्तक व्यवस्थापन पक्षबारे न राज्य गम्भीर भयो न निजी क्षेत्र । बर्सेनि एक दिन पुस्तकालय दिवस मनाउनेभन्दा खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन । २०६५ सालयता भदौ १५ का दिन यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहले पुस्तकालय दर्ता गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा पुस्तकालय नीतिको खाँचो छ ।

भएको एउटा राष्ट्रिय पुस्तकालय पनि भूकम्पपछि भण्डारणका रूपमा मात्र सीमित छ । पुस्तक बोरामा कोचेर राखिएका छन् । कति किताब धुलाम्मे छन् त कति संरक्षणको अभावमा च्यातिएका छन् । कति त पानी चुहिएर कामै नलाग्ने भइसकेका छन् । राखन–धरनको पिरलो उत्तिकै छ ।

निजी तहमा मदन पुरस्कार पुस्तकालयजस्ता आसलाग्दा संस्था भए पनि केन्द्रीकृत पद्धतिमा नियमनका अनेक प्रक्रियाले यो पुस्तकालय सबैको सहज पहुँचमा नरहेको गुनासो छ । सोसल साइन्स वहाः, मार्टिन चौतारी जस्ता संस्थाले पनि थुप्रै पुस्तक, पत्रपत्रिका र दस्तावेज संग्रह गरेका छन् । तर तिनका आफ्नै भवन छैनन् । भाडामा बस्नुपर्दाको समस्या खेपिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रमा संस्थागत रूपमा रहेका केही पुस्तकालयबाहेक पनि व्यक्तिविशेषका घरमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण पुस्तक संगृहीत छन् । उनीहरू आफ्ना संग्रहका दस्तावेज, पुस्तक र पत्रपत्रिका सार्वजनिक पुस्तकालयलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् । आफूले आर्जेका पुस्तकहरू भावी पुस्ताले सदुपयोग गरेको देख्न चाहन्छन् । तर सार्वजनिक पुस्तकालयकै बेहाल देखेपछि आफूले वर्षौं लगाएर खाई–नखाई बटुलेका अमूल्य निधि त्यत्तिकै जिम्मा लगाउन सकिरहेका छैनन् । झनै बिजोग हुने डरले उनीहरू समस्या व्यहोरेरै पनि किताब आफैंसँग राखिरहेका छन् ।

पुस्तक दान गर्न चाहनेहरूका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय नै सर्वाधिक उफयुक्त थलो हुन् । तर त्यसका लागि व्यत्तिविशेषका घरमा संगृहीत दस्तावेज, पुस्तक/पत्रपत्रिकाको संरक्षण कसरी गर्ने र यसमा राज्यको दायित्व के हुने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

हरेक स्थानीय तहमा स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय हुनुपर्छ । पुस्तक, पत्रपत्रिका र दस्तावेज दान दिन चाहनेहरूले आफ्ना निजी संकलन तिनैलाई जिम्मा लगाउन पाउनुपर्छ । यसरी जिम्मा लगाइएका सबै पुस्तक सधैँ सबैका लागि उपयोगी हुँदैनन् । अधिकांश किताब पनि रुख–विरुवा जस्तै हुन् । समय पुगेपछि नयाँ आउँछन्, पुराना हराउँछन् । थोरै पुस्तक मात्र जहिल्यै जोसुकैका लागि उत्तिकै रुचिकर हुन्छन् । पुस्तकालयले तिनलाई छानेर आवश्यक लिने र अनावश्यकलाई ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ का रूपमा बजारमा पठाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहबाहेक विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूले पनि पुस्तकालय व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयहरूमा पुस्तकदाताको नाउँमा संकलन केन्द्र नै खोलिएका हुन्छन् । दाताले त्यहीँ लगेर किताब बुझाउँछन् । हामीकहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन । त्यसैले किताब किनेर पुस्तकालय खोल्ने सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सके व्यक्तिविशेषले संग्रह गरेका कृतिहरूबाटै पनि स्तरीय पुस्तकालय बन्न सक्छन् ।

किताब थुपार्दैमा राम्रो पुस्तकालय बन्दैन । त्यो नै उत्कृष्ट पुस्तकालय हो जसले पुस्तौं पुस्तादेखिको ज्ञान नयाँ पुस्तालाई प्रसार गर्न सफल हुन्छ । पुस्तकालय खोल्नु मात्रैभन्दा पनि उपयोगी पुस्तकहरू संकलन गर्नु, तिनको सही व्यवस्थापन गर्नु र बढीभन्दा बढी पाठकसम्म पुर्‍याउनु ज्यादा चुनौतीपूर्ण छ । यिनै चुनौती पार गर्नुमै पुस्तकालयको सार्थकता छ । यसमा तीनै तहका सरकार, विश्वविद्यालय, विद्यालय र सबै प्राज्ञिक निकायको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्