बागदरबार संरक्षण थाल्न आदेश

कोहीले जोगाउन सकिने, कसैले नसकिने प्रतिवेदन दिएका भन्दै अदालतले अर्को स्वतन्त्र विज्ञ समिति बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन पुरातत्त्व विभागलाई आदेश दिएको हो
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — बागदरबार के–कस्तो तरिकाले संरक्षण गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रक्रिया १५ दिनभित्रमा सुरु गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौंको सुन्धारास्थित ऐतिहासिक बागदरबार । तस्बिर : कान्तिपुर 

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकतत्वमा विज्ञ टोली बनाई अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउनसमेत आदेश दिएको छ ।

समूहमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रतिनिधि, उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रतिनिधि वा पुरातत्त्वविद्, इतिहासकार, संरचनाविज्ञ, वास्तुविद, आर्किटेक्ट इन्जिनियर लगायतका विशेषज्ञको टोली बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

टोलीको आवश्यक अनुगमन र कारबाही गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । भुइँचालोले क्षति पुर्‍याएको दरबार संरक्षणमा विवाद नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘दरबार/भवनको संरक्षण गर्ने विषयमा विवादै भएन,’ फैसलामा छ, ‘तर त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न रहेको र उक्त विवादित दरबार/भवनको संरक्षण प्रवलीकरण/मजबुतीकरणको माध्यमबाट गर्ने वा पुनर्निर्माणको माध्यमबाट गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने देखियो ।

विवादित दरबार/भवनको पुनर्निर्माण गर्ने वा प्रवलीकरण गर्ने प्रश्नको सन्दर्भमा फरकफरक समयमा फरकफरक निकायबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई हेर्दा तथा अन्तिममा यस अदालतको मिति मंसिर ४ को आदेशबाट गठित समूहले दिएको प्रतिवेदनलाई हेर्दा विशेषज्ञको रायमापनि एकरूपता देखिएन ।’

बागदरबारमा ५ पटक अध्ययन भएको थियो । त्यसमध्ये महानगरले डिजीकन नामक कन्सल्टेन्सी अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको थियो । त्यसलेचाहिं भत्काउन सुझाव दिएको थियो । पुरात्त्व विभागले पुरातत्त्वविद् तारानन्द मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले भने जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

कोही जोगाउन सकिने, कोही जोगाउन नसकिने प्रतिवेदन दिएको भन्दै अदालतले अर्को स्वतन्त्र विज्ञ समिति बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन मंसिर ४ गते पुरातत्त्व विभागलाई आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशअनुसार विभागले विभागका पूर्व महानिर्देशक कोषराज आचार्य, वास्तुकलाविद् काइवाई जे र संरचनाविद् प्रेमनाथ मास्केलाई सम्मिलित विज्ञ टोली बनाएको थियो ।

टोली बागदरबार भत्काउन नपर्ने र सवलीकरण गरेर जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । भवनलाई दिगो गरी संरक्षणका लागि अध्ययन गर्न केही कार्यक्षेत्रसमेत तोकिदिएको छ ।

विवादित संरचनाको प्रकृति, संरचनाको प्रयोजन र प्रयोजनको उद्देश्यप्राप्ति गर्न आवश्यक पर्ने संरचनाको गुणात्मक पक्ष, संरक्षणको आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा भविष्यको विपद् जोखिमताको व्यवस्थापनका लागि चहिने संरचनागत क्षमताको पहिचान, मानवीय सुरक्षाको प्रश्न, प्रभावकारी सुरक्षणको सुनिश्चितता, भवनको दीर्घकालीन सुनिश्चितता, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, प्राचीन स्मारक संरक्षण कार्यविधि २०६४, भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका स्मारकहरूको संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी म्यानुअल २०७३ लगायतको सम्बन्धित अन्य ऐन र कार्यविधिको परिधिभित्र रही गर्नुपर्नेजस्ता कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ ।

बागदरबारलाई थप हानि हुन नदिन उपाय अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्त्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७४ कात्तिक ५ गते र पुरातत्त्व विभागले त्यही वर्षको कात्तिक ८ गते बागदरबारमा थप क्षति हुन नदिने संरक्षण कार्य गर्नु भन्दै पत्राचार गरेका थिए । महानगरपालिकाले भने बाह्य प्रभावबाट जोगाउन र थप क्षति हुन नदिनू भनेर दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेको थियो ।

‘प्राधिकरण र पुरातत्त्व विभागको पत्र पाएपश्चात पनि हानि हुन नदिने कार्य र उपाय अवलम्बन कोही कसैबाट भए गरेको नपाइएकोले उक्त संरचनालाई प्राकृतिक रूपमा ह्रास हुन दिनेतर्फ नै उन्मुख भएको शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखियो,’ आदेशमा छ, ‘सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त एवं स्वामित्वसमेतको आधारमा त्यस्तो कर्तव्य र दायित्वसमेत नेपाल सरकारको रहेको छ ।’

पुरातत्त्व विभागले २०७३ वैशाख २० गते राणाकालीन वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राख्ने, संरचनाको बाहिरी भित्री खुला ठाउँमा थप कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्ने र संरचनाको अवस्था हेरी आवश्यकताअनुसार मजबुतीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन पनि महानगरले मानेन ।

उल्टै महानगरमा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर भएपछि यसलाई भत्काउन टेन्डरसमेत आहान गरेका थिए । यससम्बन्धी समाचार कान्तिपुर दैनिकमा आएपछि पुरातत्त्व विभागले फेरि २०७४ कात्तिक ८ मा अर्को पत्र लेख्दै नभत्काउन र थप क्षति हुनबाट जोगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन पनि महानगरले मानेको थिएन ।

आफूले पहिला पठाएको पत्रको ठीक उल्टो हुने गरी पुरातत्त्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले २०७५ जेठ १५ गते बागदबार भत्काउन अनुमति दिएका थिए । त्यो अनुमतिपत्रसमेत सर्वोच्चले उत्प्रेषण परमादेशमार्फत खारेज गरिदिएको छ ।

बागदरबार राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको थलो हो । भीमसेनका बुबा अमरसिंहले सानो भवन बनाएका थिए । पछि भीमसेन थापा शक्तिमा आएपछि ठूलो भवन बनाएका थिए । साततले थियो बागदबार । १९९० सालको भुइँचालोले त्यो भत्किएर चार तलामा सीमित भयो ।

यही दरबारको छेउमै जुद्धशमशेरले अर्को भवन बनाएका थिए । १९९० सालको भुइँचालोपछि बनेको भएकाले यो सय वर्ष नपुगेको, पुरातात्त्विक महत्त्व नभएको हरिभवन हो भन्दै महानगरले भत्काउने तयारी गरेको थियो ।

अदालतले हरिभवन र बागदरबार विवादको विषय होइन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १६ अनुसार यसलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व रहेको जनाएको छ । उक्त दफामा सय वर्ष नपुगे पनि अद्वितीय कलाकृति भएको तथा कुनै सयमको ऐतिहासिक महत्त्व दर्साउने स्मारकहरू पुरातत्त्व विभागले संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘अद्वितीय कलाकृति भएको तथा कुनै कालखण्डको ऐतिहासिकता दर्साउने स्मारक पुरात्त्व विभागले संरक्षण गर्ने गराउनुपर्ने नै देखिँदा हालको उक्त संरचना प्राचीन स्मारक बागदरबार हो कि होइन भन्नेतर्फ यस अदालतमा प्रवेश गरिरहुन नै परेन,’ आदेशमा छ । अदालतले बागदरबार भोगाधिकारबारे पनि प्रस्ट पारेको छ । सरकारले २०६२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई बागदरबार भोगाधिकार मात्र दिएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गढपर्खाल मिचेर संरचना निर्माण

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — कीर्तिपुरस्थित ऐतिहासिक गढपर्खालको विकास गर्न कीर्तिपुर नगरपालिकाले एक वर्षअघि अघि कार्यदल बनाएको घोषणा गर्‍यो । तर, संयोजक र सदस्यहरूलाई अहिलेसम्म पनि पत्र दिएको छैन ।

लिखित जानकारी नै नआएपछि उक्त कार्यदलले औपचारिक काम गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय गढपर्खाल मिचेर संरचना निर्माण बढेको र तिनका ढोकाहरू पनि महत्त्व घटेको भए पनि कतैबाट पुनर्निर्माण र संरक्षणका लागि पहल नहुनु दुखद भएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

गतवर्ष कीर्तिपुर नगरपालिकाले गढपर्खालको वर्तमान अवस्था र संरक्षणका लागि गर्न सकिने कार्यबारे सुझाव दिन कार्यदलको घोषणा गरेको थियो । ‘हामीलाई औपचारिक पत्र वा जिम्मेवारी दिइएकै होइन । मौखिक रूपमा एक कार्यक्रममा मलाई कार्यदल गठन र जिम्मेवारीका बारे बताइएको थियो,’ कार्यदलका संयोजक भनिएका प्रयागमान प्रधानले भने, ‘तर हामीलाई भनिएको काम हामीले गर्‍यौं । औपचारिक टोली नभएकाले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन पनि बुझाउन सकेका छैनौं ।’

उनका अनुसार मेयर रमेश महर्जनका अगाडि विभिन्न अनौपचारिक कार्यक्रममा ‘ब्रिफिङ’ गरेपनि टोलीको ‘पहिचान’ दिइएको छैन । एक वर्ष अघि गठित टोलीले गढपर्खालको फोटो खिच्ने, स्थलगत अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गर्‍यो । तर त्यसअनुसारको काम नभएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । आफूहरूलाई त्यसपछि के कस्तो भयो सो जानकारी समेत नभएकोउनीहरूको भनाइ छ ।

समितिमा रहेका स्थानीयवासी तथा आर्किटेक्ट विजयकुमार महर्जन समिति गठन भएको स्विकार्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई जानकारी मात्र दिइएको हो टोली गठन गर्नु भनेर । औपचारिक टोली गठन भएको होइन ।’ महर्जनका अनुसार त्यसो भए पनि आफूले लामो समय त्यस विषयमा काम र अध्ययन गरेकाले नगरपालिकाको अनुरोधमा विभिन्न कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने गरेका छन् ।

उनले भने, ‘४/५ महिना अघि मैले आफूले खोजेको र स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएको कुरासहित एक कार्यत्रममा प्रस्तुति दिएको हुँ । मेयरले हामी संरक्षण कार्य थाल्छौं भन्नुभएको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले के गर्‍यो, संरक्षणका लागि के कार्य भए मलाई कुनै जानकारी छैन ।’ उनका अनुसार २०४२/४३ सालतिर तत्कालीन गाउँ विकास समितिमार्फत कार्य गर्नेगरी नगर विकास कोषले गढपर्खाल संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

तर तत्कालीन समयमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले विभिन्न बखेडा झिकेका कारण त्यो परियोजना पूरा हुन नपाएको महर्जन गुनासो गर्छन् । ‘त्यो समयमा पर्खाल र १२ वटै ढोकाहरू पुनर्निर्माण गर्ने भनेर एक करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । त्यसबेला यो रकम पर्याप्त हुन्थ्यो,’ महर्जनले थपे, ‘त्यस बेला यो निर्माण भएको भए चीनको ग्रेटवालजस्तै पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्ने थियो होला । अहिले पनि हामीले प्रतिवेदनमा संरक्षण र पुनर्निर्माणका उपाय सुझाएका छौं ।’

अध्येता तथा आर्किटेक्चर महर्जनका अनुसार यो पर्खाल पृथ्वी नारायणले कीर्तिपुर आक्रमण गर्नु निकै अगाडि बनाइएको हो ।

त्यसैले गर्दा पनि दुईपल्ट पृथ्वी नारायणको सेनालाई नगर प्रवेश गर्नबाट बचाएको थियो । पौराणिक सहर कीर्तिपुरलाई बाह्य आक्रमणबाट जोगाउनका लागि तत्कालीन राजाले उक्त पर्खाल निर्माण गराएको अध्येताहरू बताउँछन् । पृथ्वीनारायण शाहले राजधानी आक्रमणगर्दा विजय पाउन कठिन भएको नगरमध्ये एक कीर्तिपुर पनि हो ।

त्यस बेला कीर्तिपुरको यही पर्खालले गोर्खाली सेनालाई नगरबाहिरै राखेको इतिहासकारहरूको दाबी छ । युद्धका समयका ऐतिहासिक तस्बिरहरूमा पनि गोर्खाली फौज सिँढी लगाएर पर्खाल चढिरहेको झैं देखिन्छ । नगरका १, २, ३, ९ र १० नं. वडामा बस्ती विकासले गर्दा पर्खाल छोपिइसकेको छ ।

अधिकांश ढुंगा र माटोले बनेको यो पर्खाल डेढ किलोमिटरभन्दा लामो र ४ फिट हाराहारी चौडाइको छ । कीर्तिपुरेलाई बाहिर आवतजावत गर्नका लागि ठूला काठका पल्ला भएका कलात्मक ढोका पनि बनाइएका छन् ।

पहिले १२ वटा ढोका रहेकोमा अहिले पुरानै अवस्थाका ढोका छैनन् । नगरपालिका र नजिकैको २ नं. वडा कार्यालयसँगै रहेको देवढोका तुलनात्मक रूपले सुरक्षित छ । सबै ढोकाको आआनै महत्त्व रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

कार्यदलका सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका तथा कीर्तिपुर नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख अनुज प्रधान भन्छन्, ‘पर्खाल निर्माण मिति, कसले निर्माण गरेको जस्ता कुराको सही जानकारी नभएकाले प्रतिवेदन नबुझाइएको हो ।’

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी परशुराम चौलागाईंले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । अध्येता तथा आर्किटेक्ट महर्जन अहिले पनि ढिला नभएको र चाहेमा संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘पर्खाल मिच्दै घर बनाइएको छ । जति बाँकी छ, त्यसलाई संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । हामीले नक्सा तया गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्