१५ दिनभित्र बागदरबार संरक्षण प्रक्रिया थाल्न सर्वोच्चको परमादेश 

समूहमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रतिनिधि, उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रतिनिधि वा पुरातत्वविद्, इतिहासकार, संरचनाविज्ञ, वास्तुविद्, आर्किटेक्ट इन्जिनियर लगायतका विशेषज्ञको टोली बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । टोलीको आवश्यक अनुगमन र कारबाही गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, सम्पदा बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ र कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारीले गत असोज १६ गते दिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । भूइँचालोले क्षति पुर्‍याएको दरबार संरक्षणमा विवाद नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । 'दरबार/भवनको संरक्षण गर्ने विषयमा विवादै भएन, 'फैसलामा छ, 'तर त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न रहेको र उक्त विवादित दरबार/भवनको संरक्षण प्रबलीकरण/मवबुतिकरणको माध्यमबाट गर्ने वा पुनर्निर्माणको माध्यमबाट गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नु पर्ने देखियो ।विवादित दरबार/भवनको पुनर्निर्माण गर्ने वा प्रवलीकरण गर्ने प्रश्नको सन्दर्भमा फरक फरक समयमा फरक फरक निकायबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई हेर्दा तथा अन्तिममा यस अदालतको मिति मंसिर ४ को आदेशबाट गठित समूहले दिएको प्रतिवेदनलार्य हेर्दा विशेषज्ञको रायमा पनि एकरुपता देखिएन ।'

बागदरबारमा ५ पटक अध्ययन भएको थियो । त्यसमध्ये महानगरले डिजीकन नामक कन्सल्टेन्सी अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको थियो । त्यसले भत्काउन सुझाव दिएको थियो । पुरात्व विभागले पुरातत्वविद् तारानन्द मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितले भने जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । कोही जोगाउन सकिने, कोही जोगाउन नसकिने प्रतिवेदन दिएको भन्दै अदालतले अर्को स्वतन्त्र विज्ञ समिति बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन मंसिर ४ गते पुरातत्व विभागलाई आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशअनुसार विभागले विभागका पूर्वमहानिर्देशक कोषराज आचार्य, वास्तुकलाविद् काइवाइ जे र संरचनाविद् प्रेमनाथ मास्के सम्मिलित विज्ञ टोली बनाएको थियो । टोली बागदरबार भत्काउन नपर्ने र सवलीकरण गरेर जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

भवनलाई दिगो गरी संरक्षणका लागि अध्ययन गर्न केही कार्यक्षेत्र समेत तोकिदिएको छ । विवादित संरचनाको प्रकृति, संरचनाको प्रयोजन र प्रयोजनको उद्देश्यप्राप्ति गर्न आवश्यक पर्ने संरचनाको गुणात्मक पक्ष, संरक्षणको आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा भविष्यको विपद् जोखिमताको व्यवस्थापनको लागि चहिने संरचनागत क्षमताको पहिचान, मानवीय सुरक्षाको प्रश्न, प्रभावकारी सुरक्षणको सुनिश्चितता, भवनको दीर्घकालीन सुनिश्चितता, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, प्राचीन स्मारक संरक्षण कार्यविधि २०६४, भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका स्मारकहरुको संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी म्यानुअल २०७३ लगायतको सम्बन्धित अन्य ऐन र कार्यविधिको परिधिभित्र रही गर्नु पर्ने अन्य कामकुरा जस्ता कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ ।

बागदरबारलाई थप हानी हुन नदिन उपाय अबलम्बन गर्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७४ कात्तिक ५ गते र पुरातत्व विभागले त्यही वर्षको कात्तिक ८ गते बागदरबारमा थप क्षति हुन नदिने संरक्षण कार्य गर्नु भन्दै पत्राचार गरेका थिए । महानगरले भने बाह्य प्रभावबाट जोगाउन र थप क्षति हुन नदिनु भनेर दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेको थियो । 'प्राधिकरण र पुरातत्व विभागको पत्र पाएपश्चात् पनि हानी हन नदिने कार्य र उपाय अवलम्बन कोही कसैबाट भए गरेको नपाइएकोले उक्त संरचनालाई प्राकृतिक रुपमा ह्रास हुन दिनेतर्फ नै उन्मुख भएको शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखियो,' आदेशमा छ, 'सार्वजनिक न्यायको सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त एवम् स्वामित्व समेतको आधारमा त्यस्तो कर्तव्य र दायित्व समेत नेपाल सरकारको रहेको छ ।'

पुरातत्व विभागले २०७३ वैशाख २० गते राणाकालीन वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरुपको मौलिकतालार्य कायम राख्ने, संरचनाको बाहिर भित्री खुल्ला ठाउँमा थप कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्ने र संरचनाको अवस्था हेरि आवश्यकताअनुसार मजबुतीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन पनि महानगरले मानेन । उल्टै महानगरमा विद्या सुन्दर शाक्य मेयर भएपछि यसलाई भत्काउन टेण्डरसमेत आह्वान गरिएको थियो । यससम्बन्धी समाचार कान्तिपुर दैनिकमा आएपछि पुरातत्व विभागले फेरि २०७४ कात्तिक ८ मा अर्को पत्र लेख्दै नभत्काउन र थप क्षति हुनबाट जोगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन पनि महानगरले मानेको थिएन । आफूले पहिला पठाएको पत्रको ठीक उल्टो हुने गरी पुरातत्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले २०७५ जेठ १५ गते बागदबार भत्काउन अनुमति दिएका थिए । त्यो अनुमति पत्र समेत सर्वोच्चले उत्प्रेषण परमादेशमार्फत खारेज गरिदिएको छ ।