अग्लो घर रोक्न निर्देशन

हनुमानढोका क्षेत्र
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा एक व्यावसायिक भवन निर्माण रोक्नेसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ  । अदालतले दिएको आदेशविपरीत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको बफर जोनमा निर्माण भइरहेको महर्जन बिजनेस एसोसिएटस्ले उचाइ बढाउन थालेपछि कार्यान्वयन निर्देशनालयले रोक्न निर्देशन दिएको हो  ।

सर्वोच्चको परमादेशमा ‘साविकमा क्रिस्टल होटल रहेको कित्ता नम्बर १४२ को जग्गामा महर्जन बिजनस एसोसिएटस्ले बिजनेस कम्पलेक्स बनाइरहेको र सो क्षेत्र हनुमान दरबार क्षेत्रको सन्निकट क्षेत्रमा पर्ने भए तापनि भवन निर्माणबारे काठमाडौं महानगरपालिकाबाट स्वीकृत नक्साबमोजिम ३५ फिटको उचाइ रहने, झ्याल ढोका र भवनको बाहिरी आकृति हनुमानढोका स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माण मापदण्डबमोजिम गर्न’ भनिएको छ । त्यस्तै, साविकको कुमारीको निराकार मूर्तिसमेत पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र महर्जन बिजनेस कप्लेक्सबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम उपयुक्त स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने गरी परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने आदेश सर्वोच्चको आदेशमा छ ।


जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयलाई समेत विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो । निर्देशनालयका निर्देशक शिवकुमार पोख्रेलले महानगरलाई लेखेको पत्रमा छ, ‘सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइपाउँ भन्ने निवेदन परेको हुँदा उल्लेखित मितिको आदेश कार्यान्वयन गरी गराई सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा समेत पठाइदिन निर्देशनअनुसार उक्त आदेशको प्रतिलिपि साथ अनुरोध छ ।’ वसन्तपुर विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सर्वोच्चको आदेशविपरीत एक निजी व्यावसायिक भवन धमाधम बनिरहेको हो । विश्व सम्पदा क्षेत्रको मापदण्डअनुसार ३५ फिटभन्दा अग्लो नबनाउन महर्जन विजनेस एसोसिएटस्लाई सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयन गर्न पुरातत्त्व विभागले दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ । पुरातत्त्वले पठाएको पत्रलाई पनि अटेर गर्दै महर्जनले घरको तला बढाइरहेका छन् ।


हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको सन्निकट क्षेत्र (बफर जोन) मा पर्ने एसोसिएटस्लाई कुमारीको मूर्ति पुनर्स्थापना गर्न, ३५ फिटभन्दा माथि उचाइ नबढाउन सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गत पुस ९ गते आदेश दिएको थियो । महर्जन एसोसिएटसा प्रमुख कृष्णलाल महर्जनले चार तला बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेकाले तला बढाउन लागेको दाबी गरेका छन् । तर उनले भवनका तला बनाउँदा तोकिएको मापदण्डभन्दा अग्लो बनाइसकेका छन् । तीन तलामा नै ३२ फिट पुगिसेको छ । अब तला बढाउँदा ४२ फिट पुग्छ । मापदण्डअनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्रको उचाइ हरेक तलामा ७ फिटदेखि ८ फिटसम्म हुनुपर्छ । यो मादपण्ड महर्जनले पहिले मिचेर १० फिटसम्म उचाइ पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पठाएको प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


अदालतको फैसलाविपरीत निर्माण सुरु गरेपछि महानगरपालिका अनुगमन समितिकी संयोजक उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले मंगलबार अनुगमन गरेकी छन् । उनले विश्व सम्पदा क्षेत्रको मापदण्डविपरीत बन्दै गरेको पाइएकाले त्यसलाई रोक्न आदेश दिइन् । ‘यो घरलाई छुट दिने कुरै आउँदैन,’ खड्गीले भनिन्, ‘यो घरले मापदण्ड मिच्यो भने अरू घरले पनि मिच्छन् । यसले उचाइ बढायो भने अरूले पनि बढाउँछन् । अरू घर पनि कति बेला उचाइ बढाऊँ भनेर कुरेर बसेका होलान् ।’ उपमेयर खड्गीले अनुगमन गर्नुअघि पुरातत्त्व विभाग, गुठी संस्थान, महानगरीय प्रहरी प्रभागका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रतिनिधि भने आएनन् ।


अदालतले यो भवनको बेसमेन्ट भने नभत्काउन र अब बन्ने घरलाई भने स्वीकृति नदिनसमेत आदेश दिएको छ । घर निर्माणका क्रममा सानातिना त्रुटि भए त्यसलाई सम्बन्धित निकायले सच्याउन सक्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘हनुमानढोका सन्निकट क्षेत्रमा बेसमेन्ट बनाउन पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा सबै मापदण्डमा एकरुपता नभई उपक्षेत्रमा बेसमेन्ट बनाउन सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका एवं मापदण्डहरूले निषेधित गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा र फिल्ड/व्यवहारमा पनि विगतमा उक्त क्षेत्रमा बेसमेन्टसहितको व्यापारिक भवन बनेको स्थिति हुँदा महर्जन बिजनेस एसोसिएटस््मा पनि बेसमेन्ट बनेको,’ आदेशमा छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं २४ को किक्ता नम्बर ९४२ को रहेको त्रिस्टल भवन एसोसिएटस्ले किनेको थियो । त्यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उनले घर बनाउने क्रममा पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिँदा मापदण्डअनुसारै बनाउँछु भनेर कागजसमेत गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंहदरबारमा हरुवाचरुवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सप्तरीकी राजवती मण्डल तीन पुस्तादेखि गाउँकै जग्गाधनीको घरमा दास बस्दै आएका छन्  । तीन पुस्ताअघि ससुराले लिएको ६ हजार रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्दा उनका परिवार नै जग्गाधनीको घरखेत सम्हालिरहेका छन्  ।

उनी भन्छिन्, ‘६ हजारको ब्याज बढेर लाख पुगिसक्यो भन्छन्, खै कहिले ऋण तिरिसक्ने र त्यहाँबाट निस्कने हो ।’ चार सन्तान र श्रीमान्सहित उनी जग्गाधनीको खेत जोत्ने, बाली उठाउने, वस्तुभाउ हेरिदिने र घरका काम गरिदिने गर्छन् । यति गरेबापत् उनले बास बस्न मिल्ने छाप्रोका लागि एक टुक्रा जमिन र बिहानबेलुका छाक टार्ने अन्न पाइरहेकी छन् ।

बर्खामा चुहिने, हिउँदमा सर्प पस्ने माटोको छाप्रोका लागि दास बस्नु नपरोस् भन्दै मगंलबार उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पुगिन् । साथमा थिए उनीजस्तै समस्या भोगिरहेका हरुवाचरुवाको समूह । वर्ष दिन काम गरेर बाली उठाइदिएबापत् जमिनदारबाट १० पाथी धान र छाप्रो हाल्ने जमिन पाइरहेका यो समुदायले मन्त्री गोकर्ण विष्टसमक्ष यस्तो दासप्रथाको अन्त्य होस् भन्दै हरुवाचरुवा मुक्ति घोषणाको माग राखे ।


श्रम ऐन २०५८ ले भैंसवार, गैवार, बर्दिकार, छेकरवार, हली, गोठालो, कमलरीजस्ता ‘कमैया श्रम’ निषेध गरे पनि आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएको यो समुदाय अझै दासप्रथाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यो ऐनले मध्य र सुदूरपश्चिमका कमैयालाई मात्र समेटेको हरुवाचरुवा समुदाय अगुवा गणेश विकले बताए । उनले भने, ‘हरुवाचरुवालाई अहिले पनि बलपूर्वक श्रममा लगाएर न्युन ज्याला दिइन्छ, पुस्तेनी ऋण तिराउने नाममा उनीहरूमाथि श्रम शोषण गरिएको छ ।’ वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई दासप्रथाबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।


सरकारको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ वार्षिक बजेटमा दलित हरुवाचरुवा समुदायको उत्थानका ५० लाख विनियोजन गरिएको भए पनि यो लागू भएन । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत हरुवाचरुवा मुक्तिलाई समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । हरुवाचरुवाको नाममा भएको अनुचित ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, यो समुदायको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने र उनीहरूमाथि हुने गरेको बलपूर्वक श्रम अन्त्य हुनुपर्ने खालको कडा कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्