आदेश अटेर गरी भवन निर्माण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — हनुमानढोका दरबार परिसरमा निर्माणाधीन महर्जन बिजनेस एसोसिएटसले सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै तला थप्न लागेको छ । सर्वोच्चले विश्वसम्पदा क्षेत्रको ‘बफर जोन’ मा निर्माणाधीन भवन ३५ फिटभन्दा अग्लो नबनाउन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुस ९ गते एसोसिएटलाई दिएको आदेशमा भवन ३५ फिटभन्दा अग्लो नबनाउन र कुमारीको मूर्ति यथास्थानमा पुन:स्थापना गर्न भनिएको थियो । एसोसिएटसका प्रमुख कृष्णलाल महर्जनले महानगरपालिकाबाट चार तला बनाउन नक्सापास गरिसकेकाले त्यसैअनुसार तला थप्न लागेको दाबी गरेका छन् । भवनको उचाइ तीन तला बनाउँदा नै ३२ फिट पुगिसकेको छ । अब तला थप्दा ४२ फिट पुग्छ । भवन निर्माण मापदण्डअनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्रको उचाइ हरेक तलामा ७ देखि ८ फिटसम्म हुनुपर्छ । यो मादपण्ड एसोसिएटसले पहिल्यै मिचेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तला नथप्न पुरातत्त्व विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको लिखित निर्देशन पनि एसोसिएटसले अवज्ञा गरिरहेको छ ।

सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला आइनसकेको जानकारी दिएको छ । ‘फैसला आइपुगेको छैन,’ निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले भने, ‘बुझेर कारबाहीका लागि पत्राचार गर्छाैं ।’ विश्व सम्पदा क्षेत्रमा गैरकानुनी निर्माण हुँदा सम्पदा सूचीबाट हटने खतरा भएको भन्दै संरक्षणविदले चिन्ता जाहेर गरेका छन् । ‘अस्ट्रियाको भियनामा तोकिएको उचाइभन्दा बढी उचाइको व्यापारिक भवन बनाउँदा भियनालाई खतराको सूचीमा राखिएको छ,’ युनेस्कोको सल्लाहकार संस्था इकोमस नेपालका अध्यक्ष काई वाई जे भन्छन्, ‘त्यही खतरा यो व्यापारिक कम्प्लेक्सले गर्दा पनि देखियो । यसलाई सच्याइएन भने भोलिका दिनमा भियनाको नियति बेहोर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७५ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारको समीक्षा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाएको १ वर्ष पुरा भएको छ । सरकारबाट जनताले निकै अपेक्षा गरेका थिए । जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने काम निकै कम भए । अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचकांक नकारात्मक देखिए । केही क्षेत्रमा भने काम भएका पनि छन् । 

राम्रा काम
१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारहरूको रोस्टर तयार गरीरोजगारी दिने तयारी । कम्तीमा सयदिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी ।
२. विदेशमा सीप सिकेर आएका युवालाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने उद्देश्यका साथ सहुलियत कर्जा दिने योजना ।
३. श्रमिकहरूलाई राहत दिन मजदुर सामाजिक सुरक्षा कोषको थालनी ।
४. वैदेशिक रोजगारी अनुमतिपत्र ७ प्रदेशबाटैहुने व्यवस्था ।
५. भैरहवा, पोखरामा एयरपोर्ट निर्माणमा तीव्रता । फास्ट ट्रयाक निर्माणमा तीव्रता र रेलवेको डीपीआर बनाउने भूमिका ।
६. भारतले हटाउन नमानेको विराटनगरको भारतीय फिल्ड अफिस हटाउनु । निलाम्बर आचार्य, उदयराज पाण्डेजस्ता सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाउनु ।
७. अख्तियारलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नु, खराब न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्न न्यायपरिषदलाई झकझकाउनु ।
नराम्रा काम
१. विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमालिन नसक्दा वैदेशिक लगानी १० अर्बले घट्नु । महँगी बढ्नु । भारतसँंगको व्यापारघाटा चुलिनु ।
२. पुँजी बजारलाई नकारात्मक रूपमा हेर्दा र पुँजीगत लाभकर हचुवाको भरमा वृद्धि गरिँदा १६ लाख जनताको ७ खर्ब पुँजी गुम्नु ।
३. बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुँदा औद्योगिक वातावरण बिग्रनु ।
४. आत्मनिर्भरताका योजना कागजमै सीमित हुनु । चीनबाट रेल र तेल ल्याउने अनि नेपाललाई ६ महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डार क्षमता बढाउने कुरा अगाडि नबढ्नु ।
५. मेलम्ची र अपर तामाकोशीलाई समयमै पूर्णता दिन असमर्थ हुनु ।
६. झापा, चितवनमा धेरै योजना थुपार्नु ।
७. राजधानीको धुलो, धुवाँ र खाल्टाखुल्टी जस्ताको तस्तै हुनु ।
८. वाइड बडी विमानमा भएको अनियमितता, अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकले गरेको भ्रष्टाचार, न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीहरूले गरेका विवादास्पद फैसला छानबिन र कारबाही गर्ने भूमिकाखेल्न नसक्नु ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडांै

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७५ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्