मेलम्चीमा परामर्शदाताले टेरेन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत दुई खोलाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाउन सरकारले दिएको निर्देशनलाई परामर्शदाताले अटेर गरेको छ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले तोकेको समयसीमा बित्दासमेत परामर्शदाता कम्पनी इप्सीले डीपीआर बुझाएको छैन । सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म प्रतिवेदन बुझाउन म्याद दिए पनि हालसम्म नबुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘विभिन्न विज्ञ र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रतिवेदनमा केही विषय सच्याएर ल्याउन सुझाव दिएका थिए । दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चाँडो ल्याए ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो, ताकेता गर्दासमेत बुझाएको छैन ।’

आयोजनाले पहिलोपटक २०१७ को डिसेम्बरसम्म बुझाउन परामर्शदातालाई म्याद दिएको थियो । परामर्शदाताले मौसमका कारण आयोजनास्थलमा जान नसकेको जानकारी गरेपछि मन्त्रालयले पुन: २०१८ को जनवरीसम्मको म्याद थपेको थियो । यसरी पटक–पटक ढिलो गरी बुझाएको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विज्ञ र एडीबीका प्रतिनिधिले करिब डेढ महिनाअघि ललितपुरको गोदावरीमा बृहत् छलफल आयोजना गरी चाँडो बुझाउन परामर्शदातालाई सुझाएको थियो । नर्वे, क्यानडा, भारतलगायतका मुलुकबाट विज्ञ मगाएर मन्त्रालयले छलफल गरेको थियो ।

मेलम्चीको अम्बाथान (हेडवक्र्स) बाट २ किलोमिटर पर लार्के खोला छ । लार्केबाट याङ्ग्रीको मुहानसम्म २ किलोमिटर सुरुङ बनाएर ल्याइने पानी सिधै मेलम्चीको हेडवर्क अम्बाथानमा ल्याएर मिसाइन्छ । तीनवटै खोला मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्केबाट गरी कुल ५१ करोड लिटर पानी अम्बाथानदेखि २६ किलोमिटर टाढाको सुन्दरीजलमा सुरुङबाट ल्याइनेछ ।

छलफलका क्रममा सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले याङ्ग्री र लार्केबाट मेलम्चीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ बनाउन तीन महिनाभित्र ग्लोबल टेन्डर गर्ने बताएका थिए । तर हालसम्म प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै आयोजनाले ठेक्का आह्वानमा ढिलाइ हुने जनाएको छ । माघ अन्तिमसम्ममा ठेक्का आह्वान गर्ने मन्त्रालयको तयारी थियो । ‘ग्लोबल टेन्डर गर्ने तयारी थियो, डीपीआर नै आएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब ढिलो हुन्छ ।’

सिन्धुपाल्चोकको याङग्री र लार्के खोलाबाट १७/१७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ । यी खोलाबाट थप पानी ल्याउनका लागि सुरुङ निर्माणको तयारी भइसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तले बताए ।

मेलम्चीदेखि लार्केबीच निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङको लम्बाइ ११ किमि छ । सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको भन्दै उनले परामर्शदाताले प्रतिवेदन बुझाउनेबित्तिकै टेन्डरआह्वान गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘शौचालय पैसा उठाउन मात्र’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका धेरैजसो शौचालय पैसा उठाउन मात्र चलाइएको एक कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसमा २ सय ८४ स्थानमा शौचालय बनाउन सकिने र १३ स्थानमा पहिलो चरणमा काम थाल्नुपर्ने सुझाव छ । 

महानगरपालिकाले शौचालय निर्माणका लागि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि शौचालय निर्माणका काम अघि बढ्ने निश्चित भएको छ । यसअघिदेखि पटकपटक महानगरपालिकाले शौचालय आवश्यक रहेको र बनाउने भनिरहे पनि ठोस रूपमा कुनै काम हुन सकेको थिएन । माघ ६ मा शौचालयबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सोमबार उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

यद्यपि सबै वडाका अध्यक्षहरूसँग यस विषयमा छलफल भइनसकेको महानगरले जनाएको छ । महानगरभित्र २ सय ८४ स्थानमा शौचालय बनाउन सकिने र त्यसमध्ये १३ स्थानमा पहिलो चरणमा काम सुरु गर्नुपर्ने टोलीको निष्कर्ष छ । टेकु चोक, सानेपा पुल, कालीमाटी, कलंकी, सीतापाइला, बालाजु, माछापोखरी, गोंगबु प्रहरी चौकी, महाराजगन्ज, सुकेधारा, चाबहिल, जय बागेश्वरी र मित्रपार्कमा प्रथम चरणमा काम थाल्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

यी स्थान मान्छेको चापलाई आधार मानी छानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गौशाला, तीनकुने, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, जुद्ध शालिक वरपर पनि तत्कालै शौचालय निर्माण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जमल, लैनचौर, सोह्रखुट्टे, बल्खु र कुलेश्वरमा पनि पहिलो चरणमै शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यी क्षेत्रमा तत्काल शौचालय अत्यावश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

हालका शौचालयलाई सहरी शौचालयमा स्तरोन्नति गर्न सकिने साथै नयाँ थप्न सकिने सम्भावना देखिएका स्थानसहित प्रतिवेदन बुझाइएको हो । यद्यपि शुल्क लिने वा नलिने, कसले चलाउने जस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

हाल महानगरभित्र ५८ शौचालय छन् । तर धेरैजसो पसल तथा संरचनाले घेरिएको अवस्थामा रहेको हुँदा सर्वसाधारणले झट्टै देख्न सक्ने तथा शौचालयको दिशा देखाउने संकेत चिह्न नहुँदा कहाँ छ भनेर छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । धेरैजसो शौचालय पैसा उठाउन मात्र चलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरसफाइ, उज्यालो, पानीको अवस्था अपर्याप्त रहेको औंल्याएको छ ।

‘पहिलो चरणमा भएकालाई सुधार गर्ने र त्यसपछि क्रमश: नयाँ निर्माण तथा आधुनिक शौचालय थप गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले महानगरलाई सञ्चय कोष, खाद्य संस्थान, गुठी संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता संस्थासँग समन्वय
गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विभिन्न पेट्रोल पम्पमा ७२ वटा र ठूला भवनहरूमा (कम्प्लेक्स तथा सपिङ मल) ६७ सार्वजनिक शौचालय बनाउन सकिने कार्यदलले औंल्याएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा निजी साझेदारी इकाई प्रमुख धु्रवकुमार काफ्लेले शौचालयको अवस्था निकै खराब रहेको अवलोकनका क्रममा देखिएको बताए ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्