‘शौचालय पैसा उठाउन मात्र’

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका धेरैजसो शौचालय पैसा उठाउन मात्र चलाइएको एक कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसमा २ सय ८४ स्थानमा शौचालय बनाउन सकिने र १३ स्थानमा पहिलो चरणमा काम थाल्नुपर्ने सुझाव छ । 

महानगरपालिकाले शौचालय निर्माणका लागि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि शौचालय निर्माणका काम अघि बढ्ने निश्चित भएको छ । यसअघिदेखि पटकपटक महानगरपालिकाले शौचालय आवश्यक रहेको र बनाउने भनिरहे पनि ठोस रूपमा कुनै काम हुन सकेको थिएन । माघ ६ मा शौचालयबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सोमबार उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।


यद्यपि सबै वडाका अध्यक्षहरूसँग यस विषयमा छलफल भइनसकेको महानगरले जनाएको छ । महानगरभित्र २ सय ८४ स्थानमा शौचालय बनाउन सकिने र त्यसमध्ये १३ स्थानमा पहिलो चरणमा काम सुरु गर्नुपर्ने टोलीको निष्कर्ष छ । टेकु चोक, सानेपा पुल, कालीमाटी, कलंकी, सीतापाइला, बालाजु, माछापोखरी, गोंगबु प्रहरी चौकी, महाराजगन्ज, सुकेधारा, चाबहिल, जय बागेश्वरी र मित्रपार्कमा प्रथम चरणमा काम थाल्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।


यी स्थान मान्छेको चापलाई आधार मानी छानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गौशाला, तीनकुने, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, जुद्ध शालिक वरपर पनि तत्कालै शौचालय निर्माण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जमल, लैनचौर, सोह्रखुट्टे, बल्खु र कुलेश्वरमा पनि पहिलो चरणमै शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यी क्षेत्रमा तत्काल शौचालय अत्यावश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।


हालका शौचालयलाई सहरी शौचालयमा स्तरोन्नति गर्न सकिने साथै नयाँ थप्न सकिने सम्भावना देखिएका स्थानसहित प्रतिवेदन बुझाइएको हो । यद्यपि शुल्क लिने वा नलिने, कसले चलाउने जस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।


हाल महानगरभित्र ५८ शौचालय छन् । तर धेरैजसो पसल तथा संरचनाले घेरिएको अवस्थामा रहेको हुँदा सर्वसाधारणले झट्टै देख्न सक्ने तथा शौचालयको दिशा देखाउने संकेत चिह्न नहुँदा कहाँ छ भनेर छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । धेरैजसो शौचालय पैसा उठाउन मात्र चलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरसफाइ, उज्यालो, पानीको अवस्था अपर्याप्त रहेको औंल्याएको छ ।


‘पहिलो चरणमा भएकालाई सुधार गर्ने र त्यसपछि क्रमश: नयाँ निर्माण तथा आधुनिक शौचालय थप गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले महानगरलाई सञ्चय कोष, खाद्य संस्थान, गुठी संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता संस्थासँग समन्वय

गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।


विभिन्न पेट्रोल पम्पमा ७२ वटा र ठूला भवनहरूमा (कम्प्लेक्स तथा सपिङ मल) ६७ सार्वजनिक शौचालय बनाउन सकिने कार्यदलले औंल्याएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा निजी साझेदारी इकाई प्रमुख धु्रवकुमार काफ्लेले शौचालयको अवस्था निकै खराब रहेको अवलोकनका क्रममा देखिएको बताए ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?