इन्जिनियरलाई काम सिकाउँदै महानगर

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — भर्खरै उत्पादन भएका प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ थालनी गरेको छ । इन्जिनियरिङ पास गरेका युवा जमातलाई सरकारी कामकाजसँग जोड्न महानगरले ‘करिअर क्याम्प’ सञ्चालन गरेको हो ।

‘भर्खरै उत्पादन भएका जनशक्तिमध्ये अधिकांश विदेश गइरहेका छन् । अवसरको खोजीमा विदेसिएकामध्ये धेरैजसो विदेश नै बस्छन्,’ यसको अवधारणाबारे महानगरअन्तर्गतको सहरी योजना आयोग (सीपीसी) का अधिकृत सुशील सुवेदी भन्छन्, ‘त्यस्ता युवालाई देशमै पनि अवसर छ । सरकारसँग मिलेर राष्ट्रका लागि के कति कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी दिन्छौं । उनीहरूको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्छौं ।’

महानगरअन्तर्गतको सीपीसीले सिभिल, इलेक्ट्रिकल, वातावरण, सरसफाइ, सहरी योजना, वास्तुविधा जस्ता विषय पढेका विद्यार्थीलाई ६ महिनाको तालिम दिन सुरु गरेको हो । उनीहरूको ज्ञानलाई निखार्ने र व्यावहारिक बनाउने गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा १६ जनालाई यस्तो तालिम दिइसकिएको महानगरले जनाएको छ । ‘करिअर क्याम्प’ का लागि छुट्याइएको ३३ लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये पहिलो टोलीलाई तालिम दिँदा २२ लाख खर्च भएको छ । सुवेदीका अनुसार यस आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै यस्तो तालिम दिन थालिएको हो । उनीहरूलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँसमेत प्रदान गरिएको छ ।

हालको टोलीमा रहेका मध्ये एक हुन् २२ वर्षीय सौरभ पराजुली । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेका उनी यही माघबाट सीपीसीमा कक्षा लिइरहेका छन् । ‘पेसागत उन्मुख हुन जानकारी दिइने रहेछ । हामीले कलेजमा सैद्धान्तिक ज्ञान पायौं, यहाँ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सिकाइने रहेछ,’ एक सातादेखि कक्षा लिइरहेका उनले भने, ‘राजधानीको वस्तुस्थिति, पानीको सतह, निर्माणमा त्यसको प्रभावजस्ता कुराबारे जानकारी पाएँ ।’

इटहरीका पराजुलीले पेसागत मात्र नभई व्यावहारिक हुन सिकिरहेको बताए । सामाजिक सञ्जालबाट महानगरको यस कार्यक्रमबारे जानकारी पाएका उनी आफूसँगै पढ्नेले अन्य जागिर पाए पनि साथीहरूले आफूले जति जानकारी नपाएको भनी दुखेसो पोख्ने गरेको सुनाउँछन् ।

‘उनीहरू विभिन्न ठेकेदार कम्पनीसँग आबद्ध छन् तर त्यहाँ धेरै खटाउने, फिल्ड वर्क बढी हुने, सिक्न नपाएको जस्ता गुनासो गर्छन् । यहाँ हामीलाई समान व्यवहार गरिन्छ,’ उनले भने । पराजुलीका अनुसार पेसामा केवल निर्माण मात्र नभई समुदायसँग कसरी मिलेर काम गर्ने, कसरी सहमतिमा अघि बढ्ने, विरोध साम्य पार्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाइने गरेको छ । काम मात्र नभई समाज पनि बुझेको उनी बताउँछन् ।

एक समूहमा रहेका १६ जनालाई ६ महिनासम्म यस्तो तालिम दिइन्छ । पहिलोपल्ट महानगरले यसका लागि आहान गर्दा ९१ जनाले रुचि देखाएका थिए । ‘करिअर क्याम्प सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ अनुसार १६ जना छनोट भएका थिए । ‘दोस्रोपल्टको आहानमा ३ सय ८८ वटा आवेदन आए । यसले हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रभाव देखाउँछ,’ सुवेदीले भने ।

केवल ज्ञानलाई प्रमाणपत्रसम्म सीमित नराखी इमानदार राष्ट्रसेवक उत्पादन यस कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘डिग्रीले दिन नसकेका कुरा सिकाउन यो कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘यसअघिको ब्याचमा सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँहरूबाट हामीले २३ वटा विभिन्न किसिमका योजना पायौं, त्यो अमूल्य हो ।’

यसअघिको तालिममा सहभागीमध्ये तीन जनालाई अहिलेको नयाँ समूहलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैमध्येकी एक चितवनकी २६ वर्षीया प्रियंका प्रधान भन्छिन्, ‘म आर्किटेक्चरमा स्नातकोत्तर सकेर दुई वर्षदेखि सहरी योजनासँग नै सम्बन्धित निजी संस्थामा कार्यरत थिएँ । पत्रिकाबाट यस तालिमबारे जानकारी पाएपछि यता फाराम भरेँ र तालिमका लागि छानिएँ । यो ६ महिना मेरा लागि निकै उपयोगी रह्यो ।’

अन्य स्थानमा केवल कागजमा सीमित योजना देखेकी उनले आफैंले कोरेको योजनाले अहिले मूर्तरूप पाउन लाग्दा हर्षित छिन् । ‘कमलपोखरी पुनर्निर्माणको गुरुयोजना हाम्रै टोलीले कोरेको थियो । अहिले त्यो टेन्डरको प्रक्रियामा छ । भाटभटेनीको सत्तल निर्माण भइरहेको छ । यस्ता निर्माणले आफैंलाई गौरवान्वित बनाउँछ,’ प्रधानले भनिन् । महानगरजस्ता सरकारी निकायसँग नजिक भई काम गर्न पाउँदा सरकारको काम गर्ने तरिका, प्रक्रिया, समस्या, सहकार्य र फाइदाबारे निकै जानकार भएको उनले महसुस गरेकी छन् ।

अधिकृत सुवेदी पहिलो समूहले बनाएका २३ योजना सीपीसीले महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको र अधिकांश कार्यान्वयनका चरणमा रहेको जानकारी दिए । भर्खरै ‘पासआउट’ भएका जनशक्तिलाई अझ दक्ष बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रममा निर्माण कार्य, सरकारी कामको शैली, जनप्रतिनिधि र स्थानीयको भूमिका, निर्माण प्रक्रियाका साथै विभिन्न विषयका विज्ञ, सरकारी, उच्च तहका भूतपूर्व कर्मचारी, विषयविज्ञ ल्याएर तालिममा सहभागीलाई सिकाइन्छ ।

उनीहरूलाई भौतिक निर्माणका काम कागजदेखि फिल्डसम्म सरकारी निकायबाट कसरी हुन्छ भनी जानकारी दिइने गरिएको छ । ६ महिनामा १ सय कक्षा लिइन्छ । यस आर्थिक वर्षमा महानगरले यस कार्यक्रमका लागि ६६ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको सीपीसीले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगकै शैलीमा महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यअन्तर्गत रहने गरी सहरी योजना आयोगको ढाँचा ल्याइएको हो ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक सञ्जालमा जोडियो उत्तरी धादिङ

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण थालेको जेसुइट नेपालले सोमदाङ–तिप्लिङ सडकको २८ किमि ट्रयाक खोल्न २ वर्ष 
हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — सडक सञ्जालबाट टाढा रहेको जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र तिप्लिङमा डोजर पुगेको छ । रुवीभ्याली २ ठूलोगाउँमा आइतबार २ डोजर पुगेपछि स्थानीयवासीले खुसी मनाएका छन् ।

सडक सन्जाल जोडिएसँगै उत्तरी धादिङका बासिन्दा छिमेकी जिल्ला रसुवाको स्याफ्रुबेंसीसँग जोडिएका छन् । रसुवाको स्याफ्रुबेंसीबाट ३ दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने भएको छ । सडक निर्माणपश्चात् दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानी गर्न सहज भएको छ ।

रसुवाको स्याफ्रुबेंसीबाट धादिङको सिमाना सोमदाङ हुँदै ४ हजार मिटर उचाइको तिप्लिङको उच्च पहाडी क्षेत्र पाङसाङसम्म सडकको ट्रयाक गत वर्ष नै खोलिएको थियो । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा आएको जेसुइट नेपालले निर्माण गरेको उक्त सोमदाङ–तिप्लिङ सडक खण्डको २८ किमि ट्रयाक खोल्न २ वर्ष लागेको जेसुइट नेपालले जनाएको छ ।

उक्त सडक निर्माण लागत भने संस्थाले सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले गणेश हिमालमा रहेको जस्ताखानी अध्ययन र सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाको सहयोगमा ०४४ मै नुवाकोट बेत्रावती हुँदै रसुवाको स्याफ्रुबेंसीबाट धादिङको सीमानाका सोमदाङसम्म सडक पुर्‍याइसकेको थियो ।

तत्कालीन जिविसले सोमदाङबाट तिप्लिङसम्म सडक निर्माण गर्न बजेट छुट्याउँदै आएको १० वर्षभन्दा लामो समय भएको थियो तर कामै नभएपछि सडक निर्माण अलपत्र परेको थियो । सोमदाङबाट अहिले जेसुइट नेपालले ७ किलोमिटर पहाड कटान गरी उच्च पहाडी क्षेत्र पाङसाङसम्म साना सवारीसाधन चल्ने गरी बाटो बनाइसकेको थियो ।

तिप्लिङका जोमसाई थापाका अनुसार जेसुइटले जिविससँग साबिकको तिप्लिङ गाविसको आधाखोलासम्म ट्रयाक खन्ने सम्झौता गरेको थियो । रुवीभ्याली गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष पेम्बा घलेले पुनर्निर्माणका सामग्री सहज रूपमा पुर्‍याउन सडक निर्माण गरिएको बताए ।

बजार पुग्न दुई दिन पैदल हिंड्नुपर्ने बाध्यता हट्यो
रुवीभ्यालीका बासिन्दालाई सडकमार्ग नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न २ दिनसम्म पैदल हिंडेर दार्खाको डुन्डुरे पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । गाडी पुगेपछि त्यहाँका बासिन्दालाई किनमेलका लागि निकै सहज हुने पेम्बाले बताए ।

ग्रामीण सडक सुदृढीकरण कार्यक्रम (एसएनआरटीपी) को सहयोगमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत सदरमुकाम धादिङबेंसीदेखि ३० किलोमिटर टाढा किन्ताङफेदीसम्मको सडक स्तरोन्नतिको कामभइरहेको छ ।

सदरमुकामबाट कम्तीमा ३ दिनको पैदल दूरी लाग्ने तिब्बतसँग जोडिएका विकट तामाङ बस्तीलाई सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक निर्माण योजना सञ्चालन भएको अढाई दशक बितेको छ ।

दुवैतर्फको सडक योजना सम्पन्न भएपश्चात् स्थानीलाई पनि दैनिक जीवनयापनमा सहज हुने देखिएको छ । सेर्तुङको हिन्दुङ गाउँका तेक्चा तामाङले भने, ‘धेरै बाली उब्जनी नहुने गाउँमा बजारबाट खाद्यान्न बोकेरै खानुपर्छ । भारी बोकेर अनि खच्चडबाट बोकाएर नुन, तेल र खाद्यान्न लैजाने गरिएको थियो, आफ्नै खच्चड नहुनेहरू २/३ दिन लगाएर दार्खाफेदीसम्म भारी बोक्न जाने बाध्यता अब हट्ने भएको छ ।’

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्