फैसलाविरुद्ध मुद्दा

प्राचीन अशोक चैत्य परिसरमा रहेको इनारको आधा भाग अतिक्रमण गरी घर बनाउनेलाई समयमै रोकेर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा प्राचीन इनार मिचिखानेलाई नै प्रश्रय दिएको भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । शाक्यले उपमेयरको कार्यक्षेत्र मिचेर सम्पदासम्बन्धी यो विवादको गत महिना फैसला गरेका थिए । फैसलाविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, ललितपुर महालक्ष्मी बस्ने सञ्जय अधिकारी र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका जीवन घिमिरेले मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

ठमेलमा जीर्णाेद्धार गरिएको लिच्छविकालीन चैत्यका सँधियारले सार्वजनिक इनार मिचेको महानगरले फैसलामा उल्लेख गरेको थियो । ‘घरले इनार मिचेको छ । महानगरले पनि इनार सार्वजनिक भनेको छ । तर इनार कसरी सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउने केही भनिएको छैन,’ अशोक विहार जीर्णाेद्धार एवं संरक्षण समितिका अध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सम्पदा मिच्नेलाई केही नभन्ने अनि हामी बचाउनुपर्छ भन्नेलाई ५३ दिने म्याद दिइएको छ । यो फैसला दुराशयपूर्ण छ । यो निर्णयविरुद्ध हामी अदालतको ढोका ढकढक्याउन गएका हौंं ।’ काठमाडौं महानगरपालिका २६ नम्बर वडा कार्यालय र जग्गाधनी विष्णु श्रेष्ठ र मीरा श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

इनार भएको जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा छ । ठमेल क्षेत्रका दुईवटा नक्सा प्राप्त भएका छन् । एउटा नक्सा २००१ सालको नापीमा आधारित छ भने अर्को ०३३ सालमा । २०३३ सालको नक्सा जारी हुनुअघि यो क्षेत्रलाई ‘ठमेल मौजा’ भनेर चिनिन्थ्यो । त्यतिबेला कोहीसँग पनि लालपुर्जा थिएन । भोगचलनको अधिकार मात्रै थियो ।

२०२४ सालमा यहाँ घर बन्यो । ‘घर बन्दा मिचिएको जग्गालाई घरधनीकै नापमा कायम गरिदिए । मिचिएको झन्डै ४ फिटको बाटो चैत्यको जग्गातिर कायम गरिदिएको नक्सामा देखिन्छ । यसो गर्दा नापीले सार्वजनिक बाटो मिचेको देखाइएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समस्या त्यतिबेलादेखि भयो ।’

पुरानो नक्साअनुसार विहार कित्ता नं. २ सय २३ मा छ । नयाँमा १ सय ३५ कित्ता कायम गरिएको छ । विहारसँगैको पश्चिमतिरको घर ०३२ सालसम्मको नक्सामा कित्ता नम्बर २ सय २२ मा छ । नयाँमा १ सय ३४ कित्तामा पर्छ । कित्ता नम्बर २ सय २२ को जग्गाको पूर्वतिर बाटो प्रस्ट देखिन्छ ।

विहार पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा बाटो मिचिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिएपछि यो तथ्य बाहिर आएको थियो । ‘सार्वजनिक बाटो मिची गरिने निर्माण रोकिपाउँm’ भन्दै जग्गाधनी विष्णु श्रेष्ठ र मीरा श्रेष्ठले महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए । मुद्दाको अहिले महानगरले अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । ‘बहस धेरै दिन होला भनेर हामीले सबै प्रमाण बुझाएनौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर एकै दिनमा बहस सिध्याइदिए । पछि मेयरलाई प्रमाण बुझाउन गयौं । मेयरले प्रमाण पछि लिन मिल्ने वा नमिल्ने कानुन विभाग प्रमुखसँग सोधेर निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।’

सातौं शताब्दीको मानिएको यो स्तूप बेवारिसे अवस्थामा थियो । २०३७ सालमा जग्गाको उत्तरतिर काठको ढोका हालिएको थियो ।