फुल्चोकीमा ‘छोटो बाटो’ खतरा- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फुल्चोकीमा ‘छोटो बाटो’ खतरा

प्रशान्त माली

ललितपुर — फुल्चोकी घुम्न गएका पुसमा मात्रै दुई टोली हराए । माघ ६ मा १६ जनाको एउटा जम्बु टोलीले नै बाटो बिरायो । ०७२ पुसमा विशालनगरका २० वर्षीय श्रीयान्स खत्रीको भीरबाट लडेर मृत्यु नै भयो ।

फुल्चोकीमा हिउँ खेल्न आउनेको गोदावरी बसपार्कमा नाम, नम्बर, सवारीसाधन दर्ता गर्दै प्रहरी ।तस्बिर : प्रशान्त/कान्तिपुर

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार फुल्चोकीमा हराउने क्रम बढ्दो छ । यहाँ हराउनुको विभिन्न कारणमध्ये ‘छोटो दूरी’ को बाटो प्रयोग मुख्य रहेको अधिकांश हराउनेको अनुभव छ । गत महिना हराएका कीर्तिपुरका कपिल दाहाल भन्छन्, ‘लामो यात्रा गर्नुपर्दा प्राय: थाक्ने गर्छन् । जसरी भए पनि तल पुग्ने सोचले छोटो दूरीको बाटो प्रयोग गर्छन् । अनि बाटो बिराएर हराउने गर्छन् ।’ उनका अनुसार सडकको बाटो घुमाउरो छ । ‘अल्छी मानेर छोटो दूरीको बाटो प्रयोग गर्नाले पनि हराउने गर्छन्,’ उनले भने ।


पुस ७ मा गोदावरी क्षेत्रमा पिकनिक आएका उनीसहित कोटेश्वर बस्ने दिनेश दाहाल र कलम ढकाल नौधारा पछाडिको छोटो दूरीको बाटो प्रयोग गरेर फुल्चोकी डाँडा चढ्नेक्रममा हराएका हुन् । गत वर्ष हिउँ खेलेर फर्कनेक्रममा साता दिन बेपत्ता भएका १७ वर्षीय जोन तामाङ पनि छोटो दूरीको बाटो प्रयोग गरेर नै हराएका हुन् । सुरुमा उनीहरूलाई बाटो बिराएको भनेर थाहा थिएन । जति हिंडे पनि सडक नभेटिएपछि हराएको चाल पाएका थिए । ‘टुप्पोमा पुग्दा राति ७ बजिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘बाटोमा भेटिएको सुन्तलाको बोक्राले भोक मेटाएँ ।’ उनीहरू त्यस दिन प्रहरीको सहायतामा राति ११ बजेमात्र फेदमा पुगेका थिए ।


धनुषाका १९ वर्षीय ऋषिकुमार शाहको अनुभव पनि उस्तै छ । पुसमा पहिलोपटक हाइकिङ गएका १६ जनाको टोली जंगलमै अलपत्र परेको थियो । उनीहरू डाँडाबाट फर्कने क्रममा ६ बजिसकेको थियो । चाँडै पुग्ने सोचले छोटो बाटो प्रयोग गरेर तल झर्दा घनाजंगलमा फसे । शाह भन्छन्, ‘छोटो दूरीको बाटो हुँदै मूल सडकमा झर्ने फेरि केही समय सडकको बाटो प्रयोग गर्ने अनि फेरि छोटो दूरीको बाटो प्रयोग गर्दै तल झर्दै थियौं ।’ उनका अनुसार एउटा अरूभन्दा सफा छोटो दूरीको बाटो भेटियो । ‘उक्त बाटो पछ्याउँदै आधा घण्टा अगाडि बढेपछि बाटो हरायो । अनि फर्कन खोज्दा दुई/तीनवटा बाटो भेटियो । अनि अलमलमा पर्‍यौं ।’


फुल्चोकी फेददेखि टुप्पोसम्म १३ किमि दूरी छ । हिउँ भेटाउन १० किमि यात्रा गर्नुपर्छ । साढे ८ किमि चढेपछि ‘डेन्जर जुन’ लेखिएको साइनबोर्ड भेटिन्छ । प्राय: मानिस यहींबाट हराउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार अधिकांश मानिस टुप्पोबाट अन्दाजी साढे ३ किमि फराकिलो बाटो भएर तल झर्छन् । त्यहाँ भेटिएको एउटा सिधा छोटो बाटो भएर तल झर्छ । कोही चार किमि फराकिलो बाटो भएर तल झरेपछि भेटिएको छोटो बाटो भएर तल झर्छन् ।


यी दुवै छोटो बाटो प्रयोग गरेर तल झर्दा खतरा ठाउँमा पुगिन्छ । महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एसएसपी रवीन्द्रबहादुर धानुक भन्छन्, ‘कोही डेन्जर जोनबाट एक किमि तल झर्ने गर्छन् । त्यहाँ एउटा काभ्रेको खानी गाउँ, अर्को चापाखर्क, फलाम खानी र झरना खोला क्षेत्र जाने बाटो भेटिन्छ । त्यहाँबाट पनि एक किमि तल झेरपछि बाटो नै हराउँछ । अनि अलपत्र पर्ने गर्छन् ।’ उनले डेन्जर जोन क्षेत्रमा एकजना प्रहरी खटाएको बताए । फुल्चोकबाट काभ्रे, पनौती, लेले, नल्लु हुँदै मकवनापुरसम्म पुग्न सकिन्छ । घनाजंगलमा बाघ, चितुवाजस्ता जनावरको बासस्थान छ ।


बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार बाडेगाउँबाट खटिएका १५ जनाको प्रहरी टोलीलाई फुल्चोकमा हिउँ खेल्न आउने मानिसलाई हराउलान् भनेर सचेतना गराउँदैमा दिन बित्यो । महानगरीय प्रहरी प्रभाग बाडेगाउँका निरीक्षक श्याम कटुवाल, हवल्दार सुयनकुमार यादवलगायतको टोलीलाई फुल्चोकीमा आउनेको नाम, नम्बर, समय र सावरीसाधन नम्बर दर्ता गर्दैमा भ्याइनभ्याइ भयो । फुल्चोकी हिउँ खेल्न रुचाउने उपत्यकावासीका लागि नजिकको गन्तव्य स्थल हो । यहाँ प्रत्येक वर्ष हिउँ खेल्न जानेक्रममा मानिस हराउने गरेका छन् ।


यसलाई मध्यनजर गरेर प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एसपी शेखर खनालले फुल्चोकीमा हराउन नदिन १२ बजेपछि पैदल यात्रुलाई प्रवेशमा निषेध गरिएको बताए । ‘सवारीसाधन लिएर घुम्न जानेलाई गोदावरी बसपार्कमा अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘१२ बजे अगाडि प्रवेश गर्नेहरू फर्कंदा दिउँसै हुने भएकाले हराउने सम्भावना कम हुन्छ ।’ उनले कसैको पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर फुल्चोकीमा ड्युटीमा खटिने नेपाल आर्मीसँग पनि समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताए ।


प्रहरीको तथ्यांकअनुसार तीन दिनमा फुल्चोकी डाँडा चढ्ने मोटरसाइकल, साना सवारी र पैदल यात्रु गरेर एक हजार ४ सय दर्ता भएका छन् । बाडेगाउँ प्रभागबाट खटिएका प्रहरी टोलीलाई भीड नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो । प्रभागबाट खटिएको प्रहरीले कोही पनि नहराऊन् भनेर ठाउँठाउँमा खतरा चिह्न अंकित सचेतनाका बोर्ड राखिएको छ । झैझगडा हुन सक्ने सम्भावना बढेपछि नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एसपी खनाल र सातदोबाटो प्रहरी वृत्तका टोली पनि पुगेका थिए । खनाल भन्छन्, ‘घुम्न आउने बढी किशोरकिशोरी छन् । उनीहरू एकान्त ठाउँ खोजेर जाने गरेकाले पनि हराउने गरेका छन् ।’ उनले हराउने अधिकांशले रात परेपछि मात्र प्रहरीलाई खबर गर्ने गरेको बताए । ‘घुमाउरो चिप्लो बाटो, त्यसमाथि हुस्सु लाग्ने भएकाले हराउने मात्र नभई दुर्घटना हुने सम्भावना पनि धेरै छ,’ उनले भने ।


प्रहरीले घुम्न आउनेलाई सचेत गराउन दैनिक ७ जनाको टोली खटाउने गरेको जनाएको छ । सामुदाय–प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत प्रहरीले फुल्चोकीको भौगोलिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन गोदावरी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिंदै आइरहेको छ । फुल्चोकी प्रवेश विन्दुमा नक्सासहितको बोर्ड राखिएको छ । गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले हराउनबाट बचाउन सिँढी बनाउने योजना

रहेको बताए ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकातिर विरोध, अर्कोतिर निर्माण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा पर्ने चोभारको मञ्जुश्री चोकैमा छ, पुरानो हिमाल सिमेन्ट कारखाना । साताअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यहीं सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास गरेका थिए ।

त्यसयता ढोकामा प्रहरीको पहरा बढेको छ । गत बिहीबार शिलान्यासपछि नै कार्यालयको ढोकामा र वरपर सुरक्षाकर्मी हरहमेशा तैनाथ हुन्छन् ।

साबिकको हिमाल सिमेन्ट कारखानाको ढोकैमा ‘सुक्खा बन्दरगाह निर्माण योजना तथा निर्माणका क्रममा चित्त नबुझेका कुरा, गुनासा मौखिक वा लिखित रूपमा जानकारी गराउने’ व्यहोरासहितको सूचना, सम्पर्क मोबाइल नम्बर र इमेलसहित टाँसिएको छ । दिइएको सम्पर्क नम्बरमा कल गर्दा तेस्रोपटकमा बल्ल उठ्यो । निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको ‘इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति’ का साइट इन्जिनियर होमनाथ खनालले फोन उठाए ।

निर्माण अवधिभरमा जहिले पनि स्थानीयले आफ्नो गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन् । खनालका अनुसार अहिलेसम्म गुनासो सुनुवाइ समितिमा ५ वटा उजुरी परेका छन् । पहिलो उजुरी साबिकको हिमाल सिमेन्ट कारखानाका कामदारलाई बाँकी रहेको तलब भत्ता दिनेबारे छ । दोस्रो उजुरीमा त्यहाँ बन्न लागेको संरचनाले धूवाँ, धूलो बढ्ने भनिएको छ । ‘तर वास्तविकता त्यसो होइन । त्यो बेला हिमाल सिमेन्टले जसरी सुक्खा बन्दरगाहले धूवाँ फ्याँक्ने होइन,’ खनालले प्रस्ट्याए, ‘३/४ वटा भवन बन्ने हुन् । ठूला कन्टेनर आउने हो, जसको सामान हो उसको ट्रकले त्यो सामान लाने हो । धूलो, धूवाँ हुन्न ।’ खनालका अनुसार निर्माणका क्रममा सर्वसाधारणलाई समस्या नहोस् भनी वृक्षरोपण र जलविनायक मन्दिर वरपर सडक बनाइदिने योजना छ । उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव व्यवस्थापनअन्तर्गत वृक्षरोपणका लागि मात्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हामीले पार्किङ, मन्दिर क्षेत्रमा सडक पनि बनाइदिनेछौं ।’

तर केहीले सार्वजनिक जग्गा हडपेकाले उनीहरूलाई यस निर्माण कार्यले समस्या निम्त्याइरहेको राज्यका निकायले आरोप लगाउँछन् । खनालले सो क्षेत्रमा निर्माणको विरोध गरेकाहरूले सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाई कमाइरहेको आरोप लगाए । ‘यहाँका सरकारी जग्गा धेरैले हडपेका छन् । केहीले भाडामा लगाएका छन्, केहीले भैंसीपालन र तरकारी खेती गरेका छन्,’ उनले भने । अर्कोतिर यो आरोप केही व्यक्तिको हकमा सही भए तापनि सबैलाई त्यसको आरोप लगाइएको चोभार संरक्षण समितिका अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जनले बताए । ‘कसैले सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको हो भने, त्यसैबाट कमाएको हो भने सरकारी निकायले कारबाही गर्ने हो । जग्गा संरक्षण गर्ने हो । तर त्यसको बदलामा सरकारले भएका अरू जग्गामा पनि संरचना बनाउने होइन,’ महर्जनले भने ।

चोभारमा स्थानीयवासी आयोजनादेखि रुष्ट हुनुका थुप्रै कारण छन् । यो असन्तुष्टि आजदेखिको भने होइन । हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भएसँगैका विवाद झन्डै १८ वर्षपछिसम्म समाधान हुन सकेका छैनन् । यहाँ मुख्य विवाद कारखानाका कामदारको तलब विषयमा हो । ‘कारखाना बन्द भयो, तर कामदारले तलब पाएनन् । अहिलेसम्म ४ सय १५ जनाको ९ महिनाको तलब दिइएको छैन । हिमाल सिमेन्टको सम्पत्ति सरकारले किनेको हो भने दायित्व उसले बहन गर्नुपर्दैन ?’ महर्जनले प्रश्न गरे । त्यति मात्र होइन, त्यसबेला प्रदूषणले वरपर बस्नेको स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको, ब्लास्टिङका क्रममा घर चर्केको भन्दै तत्कालीन स्थानीय निकायसँग (चोभार भूतखेल गाविस) कारखानाले उचित क्षतिपूर्ति दिने लगायतको ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘अदालतले पनि दिनु भनिसकेको अवस्थामा कसैले एकसुका पनि पाएका छैनन्,’ उनले भने ।

झन्डै एक वर्षअघि दशबहादुर महर्जन दाजुभाइका बीच अंशबण्डा गर्ने सहमति भयो । ‘मालपोतमा पुग्दा त आफ्नो जग्गा सरकारको नाममा गइसकेको थाहा भयो,’ उनले सम्झे, ‘त्यसपछि वरपरका अरू साथीभाइलाई पनि बुझ्न पठाएँ, उनीहरूको जग्गा पनि सरकारले लिएको रहेछ ।’ उनको अहिले १ रोपनी जग्गा दोस्रो अधिग्रहणमा परेको छ । दोस्रो अधिग्रहण अर्थात साबिकको कारखानाले लिएको ८ सय १६ रोपनीबाहेकको २ सय १५ रोपनी जग्गा ।

‘केहीले घर बनाइसके, केही बनाउन लागेका छन् । कागज मसँगै छ, जग्गा कसरी सरकारको भयो ? हामीलाई बिनासूचना, बिनामुआब्जा कसरी र केका लागि लियो सरकारले । हामीलाई मुआब्जा दिनुपर्दैन?’ दशबहादुरले प्रश्न गरे ।

सिमेन्ट कारखानाले जग्गा लिएको कुरामा पनि त्यसबेलै सुरु भएको विवाद अझैसम्म छ । त्यसबेला पनि सरकारले कारखानाका नाममा जग्गा लिँदा विरोध भएको थियो । स्थानीय भन्छन्, उचित मुआब्जा भए पनि आफ्नो भएभरको सबै जग्गा पर्नेलाई चित्त बुझेको थिएन । ‘त्यो बेला ८ सय १६ रोपनी लिइयो । कुनै विकल्प थिएन, छाडिदियौं,’ स्थानीय तथा जलविनायक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर महर्जनले भने, ‘२०७४ सालमा फेरि चार किल्ला छुट्याएको भन्दा बाहिरको जग्गा लियो । हामीले त त्यहीँको दाजुभाइ अंशबण्डाको सिलसिलामा मालपोत पुगेपछि मात्र जानकारी पायौं ।’

उनीहरूले तत्कालीन सिमेन्ट कारखानाको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यसको उपयोग समाप्त भएपछि फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले पनि जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार फैसला सुनाइसकेको भए तापनि अहिलेसम्म माग पूरा नभएको उनीहरूको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले २०६१ चैतमा उक्त ऐनको दफा ३४ अनुसार जे कामको लागि अधिग्रहण गरेको हो त्यस काममा प्रयोग नभए, बढी भए, साबिककै जग्गावाललाई फिर्ता दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । तर सर्वोच्चको फैसला लत्याउँदै सरकारले जबरजस्ती योजना कार्यान्वयन गर्न थालेको चोभारवासीको भनाइ छ ।

निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि स्थानीयसँग कुनै किसिमको सरसल्लाह नगरिएको उनको आरोप छ । सरकारको इन्टरमोडेल यातायात समितिले छलफल गरेको भए पनि त्यो नामका लागि मात्र केही व्यक्तिलाई कागजी रूपमा समावेश गरिएको संरक्षण समितिका अध्यक्ष पञ्चलालले बताए । यी यस्ता समस्या समाधान नभएसम्म कुनै पनि निर्माण कार्य वा योजनाको आफूहरूले विरोध गर्ने चोभारवासीको भनाइ छ ।

उनीहरूले विभिन्न मितिमा इन्टरमोडेल यातायात समितिमार्फत सरकारलाई बुझाएको मागपत्रमा पनि तत्कालीन कारखानाको तलब, सम्झौता भएबमोजिमको क्षतिपूर्ति, जग्गा प्राप्ति ऐनलाई टेकेर सर्वोच्चले दिएको फैसला कार्यान्वयनपछि मात्र कुनै नयाँ योजना वा निर्माण कार्यबारे छलफल गरिने बताउँछन् । ‘पुराना कुरा फछ्र्यौट नभएसम्म नयाँ निर्माण हुन सक्दैन,’ इन्द्रबहादुर महर्जनले भने । आक्रोशित सर्वसाधारण, मौन जनप्रतिनिधि चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुन दिने कि नदिने विषयमा निर्णय लिनुअघि न कुनै सार्वजनिक सुनुवाइ न बहस गरियो ।

‘नगरभित्र बन्ने सबै संरचनाले स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने होइन ?’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीको भनाइमा ‘विश्वविद्यालयले निर्माण गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने । प्रहरी प्रशासनले वा सरकारी भवन निर्माण गर्दा पनि नक्सापास र नगरपालिकालाई जानकारी गराइन्छ । तर त्यत्रो करोडौंको संरचना बनाइने भएपछि नगरपालिकालाई कुनै जानकारी नदिने ?’ ती कर्मचारीले जनप्रतिनिधि मात्र होइन, स्थानीयवासीले समेत शिलान्यास कार्यक्रम बहिष्कार गरेको बताए । सो दिन वडा नं. ६ का अध्यक्ष न्हुच्छेबहादुर महर्जनले आफू पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका लागि उपत्यका बाहिर रहेकाले कार्यक्रममा सरिक हुन नपाएको प्रतिक्रिया दिए । तर उनी मात्र होइन, विभिन्न बहानामा नगरका मेयरदेखि वडाध्यक्ष पनि बाहिरै रहेका थिए ।

मेयर रमेश महर्जनका स्वकीय सचिव विकास महर्जनले भने, ‘त्यो दिन मेयर साबको काठमाडौं बाहिर जाने कार्यक्रम थियो । हामीले जानकारी गराएका थियौं ।’ अन्य वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित भए/नभएको विषय आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×