एकातिर विरोध, अर्कोतिर निर्माण

त्यसयता ढोकामा प्रहरीको पहरा बढेको छ । गत बिहीबार शिलान्यासपछि नै कार्यालयको ढोकामा र वरपर सुरक्षाकर्मी हरहमेशा तैनाथ हुन्छन् ।

साबिकको हिमाल सिमेन्ट कारखानाको ढोकैमा ‘सुक्खा बन्दरगाह निर्माण योजना तथा निर्माणका क्रममा चित्त नबुझेका कुरा, गुनासा मौखिक वा लिखित रूपमा जानकारी गराउने’ व्यहोरासहितको सूचना, सम्पर्क मोबाइल नम्बर र इमेलसहित टाँसिएको छ । दिइएको सम्पर्क नम्बरमा कल गर्दा तेस्रोपटकमा बल्ल उठ्यो । निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको ‘इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति’ का साइट इन्जिनियर होमनाथ खनालले फोन उठाए ।

निर्माण अवधिभरमा जहिले पनि स्थानीयले आफ्नो गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन् । खनालका अनुसार अहिलेसम्म गुनासो सुनुवाइ समितिमा ५ वटा उजुरी परेका छन् । पहिलो उजुरी साबिकको हिमाल सिमेन्ट कारखानाका कामदारलाई बाँकी रहेको तलब भत्ता दिनेबारे छ । दोस्रो उजुरीमा त्यहाँ बन्न लागेको संरचनाले धूवाँ, धूलो बढ्ने भनिएको छ । ‘तर वास्तविकता त्यसो होइन । त्यो बेला हिमाल सिमेन्टले जसरी सुक्खा बन्दरगाहले धूवाँ फ्याँक्ने होइन,’ खनालले प्रस्ट्याए, ‘३/४ वटा भवन बन्ने हुन् । ठूला कन्टेनर आउने हो, जसको सामान हो उसको ट्रकले त्यो सामान लाने हो । धूलो, धूवाँ हुन्न ।’ खनालका अनुसार निर्माणका क्रममा सर्वसाधारणलाई समस्या नहोस् भनी वृक्षरोपण र जलविनायक मन्दिर वरपर सडक बनाइदिने योजना छ । उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव व्यवस्थापनअन्तर्गत वृक्षरोपणका लागि मात्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हामीले पार्किङ, मन्दिर क्षेत्रमा सडक पनि बनाइदिनेछौं ।’

तर केहीले सार्वजनिक जग्गा हडपेकाले उनीहरूलाई यस निर्माण कार्यले समस्या निम्त्याइरहेको राज्यका निकायले आरोप लगाउँछन् । खनालले सो क्षेत्रमा निर्माणको विरोध गरेकाहरूले सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाई कमाइरहेको आरोप लगाए । ‘यहाँका सरकारी जग्गा धेरैले हडपेका छन् । केहीले भाडामा लगाएका छन्, केहीले भैंसीपालन र तरकारी खेती गरेका छन्,’ उनले भने । अर्कोतिर यो आरोप केही व्यक्तिको हकमा सही भए तापनि सबैलाई त्यसको आरोप लगाइएको चोभार संरक्षण समितिका अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जनले बताए । ‘कसैले सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको हो भने, त्यसैबाट कमाएको हो भने सरकारी निकायले कारबाही गर्ने हो । जग्गा संरक्षण गर्ने हो । तर त्यसको बदलामा सरकारले भएका अरू जग्गामा पनि संरचना बनाउने होइन,’ महर्जनले भने ।

चोभारमा स्थानीयवासी आयोजनादेखि रुष्ट हुनुका थुप्रै कारण छन् । यो असन्तुष्टि आजदेखिको भने होइन । हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भएसँगैका विवाद झन्डै १८ वर्षपछिसम्म समाधान हुन सकेका छैनन् । यहाँ मुख्य विवाद कारखानाका कामदारको तलब विषयमा हो । ‘कारखाना बन्द भयो, तर कामदारले तलब पाएनन् । अहिलेसम्म ४ सय १५ जनाको ९ महिनाको तलब दिइएको छैन । हिमाल सिमेन्टको सम्पत्ति सरकारले किनेको हो भने दायित्व उसले बहन गर्नुपर्दैन ?’ महर्जनले प्रश्न गरे । त्यति मात्र होइन, त्यसबेला प्रदूषणले वरपर बस्नेको स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको, ब्लास्टिङका क्रममा घर चर्केको भन्दै तत्कालीन स्थानीय निकायसँग (चोभार भूतखेल गाविस) कारखानाले उचित क्षतिपूर्ति दिने लगायतको ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘अदालतले पनि दिनु भनिसकेको अवस्थामा कसैले एकसुका पनि पाएका छैनन्,’ उनले भने ।

झन्डै एक वर्षअघि दशबहादुर महर्जन दाजुभाइका बीच अंशबण्डा गर्ने सहमति भयो । ‘मालपोतमा पुग्दा त आफ्नो जग्गा सरकारको नाममा गइसकेको थाहा भयो,’ उनले सम्झे, ‘त्यसपछि वरपरका अरू साथीभाइलाई पनि बुझ्न पठाएँ, उनीहरूको जग्गा पनि सरकारले लिएको रहेछ ।’ उनको अहिले १ रोपनी जग्गा दोस्रो अधिग्रहणमा परेको छ । दोस्रो अधिग्रहण अर्थात साबिकको कारखानाले लिएको ८ सय १६ रोपनीबाहेकको २ सय १५ रोपनी जग्गा ।

‘केहीले घर बनाइसके, केही बनाउन लागेका छन् । कागज मसँगै छ, जग्गा कसरी सरकारको भयो ? हामीलाई बिनासूचना, बिनामुआब्जा कसरी र केका लागि लियो सरकारले । हामीलाई मुआब्जा दिनुपर्दैन?’ दशबहादुरले प्रश्न गरे ।

सिमेन्ट कारखानाले जग्गा लिएको कुरामा पनि त्यसबेलै सुरु भएको विवाद अझैसम्म छ । त्यसबेला पनि सरकारले कारखानाका नाममा जग्गा लिँदा विरोध भएको थियो । स्थानीय भन्छन्, उचित मुआब्जा भए पनि आफ्नो भएभरको सबै जग्गा पर्नेलाई चित्त बुझेको थिएन । ‘त्यो बेला ८ सय १६ रोपनी लिइयो । कुनै विकल्प थिएन, छाडिदियौं,’ स्थानीय तथा जलविनायक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर महर्जनले भने, ‘२०७४ सालमा फेरि चार किल्ला छुट्याएको भन्दा बाहिरको जग्गा लियो । हामीले त त्यहीँको दाजुभाइ अंशबण्डाको सिलसिलामा मालपोत पुगेपछि मात्र जानकारी पायौं ।’

उनीहरूले तत्कालीन सिमेन्ट कारखानाको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यसको उपयोग समाप्त भएपछि फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले पनि जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार फैसला सुनाइसकेको भए तापनि अहिलेसम्म माग पूरा नभएको उनीहरूको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले २०६१ चैतमा उक्त ऐनको दफा ३४ अनुसार जे कामको लागि अधिग्रहण गरेको हो त्यस काममा प्रयोग नभए, बढी भए, साबिककै जग्गावाललाई फिर्ता दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । तर सर्वोच्चको फैसला लत्याउँदै सरकारले जबरजस्ती योजना कार्यान्वयन गर्न थालेको चोभारवासीको भनाइ छ ।

निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि स्थानीयसँग कुनै किसिमको सरसल्लाह नगरिएको उनको आरोप छ । सरकारको इन्टरमोडेल यातायात समितिले छलफल गरेको भए पनि त्यो नामका लागि मात्र केही व्यक्तिलाई कागजी रूपमा समावेश गरिएको संरक्षण समितिका अध्यक्ष पञ्चलालले बताए । यी यस्ता समस्या समाधान नभएसम्म कुनै पनि निर्माण कार्य वा योजनाको आफूहरूले विरोध गर्ने चोभारवासीको भनाइ छ ।

उनीहरूले विभिन्न मितिमा इन्टरमोडेल यातायात समितिमार्फत सरकारलाई बुझाएको मागपत्रमा पनि तत्कालीन कारखानाको तलब, सम्झौता भएबमोजिमको क्षतिपूर्ति, जग्गा प्राप्ति ऐनलाई टेकेर सर्वोच्चले दिएको फैसला कार्यान्वयनपछि मात्र कुनै नयाँ योजना वा निर्माण कार्यबारे छलफल गरिने बताउँछन् । ‘पुराना कुरा फछ्र्यौट नभएसम्म नयाँ निर्माण हुन सक्दैन,’ इन्द्रबहादुर महर्जनले भने । आक्रोशित सर्वसाधारण, मौन जनप्रतिनिधि चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुन दिने कि नदिने विषयमा निर्णय लिनुअघि न कुनै सार्वजनिक सुनुवाइ न बहस गरियो ।

‘नगरभित्र बन्ने सबै संरचनाले स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने होइन ?’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीको भनाइमा ‘विश्वविद्यालयले निर्माण गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने । प्रहरी प्रशासनले वा सरकारी भवन निर्माण गर्दा पनि नक्सापास र नगरपालिकालाई जानकारी गराइन्छ । तर त्यत्रो करोडौंको संरचना बनाइने भएपछि नगरपालिकालाई कुनै जानकारी नदिने ?’ ती कर्मचारीले जनप्रतिनिधि मात्र होइन, स्थानीयवासीले समेत शिलान्यास कार्यक्रम बहिष्कार गरेको बताए । सो दिन वडा नं. ६ का अध्यक्ष न्हुच्छेबहादुर महर्जनले आफू पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका लागि उपत्यका बाहिर रहेकाले कार्यक्रममा सरिक हुन नपाएको प्रतिक्रिया दिए । तर उनी मात्र होइन, विभिन्न बहानामा नगरका मेयरदेखि वडाध्यक्ष पनि बाहिरै रहेका थिए ।

मेयर रमेश महर्जनका स्वकीय सचिव विकास महर्जनले भने, ‘त्यो दिन मेयर साबको काठमाडौं बाहिर जाने कार्यक्रम थियो । हामीले जानकारी गराएका थियौं ।’ अन्य वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित भए/नभएको विषय आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।