उठेन सम्पदा बस्ती

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — खोकनाको सरकारसँग धेरै मुद्दा छन् । फास्टट्रयाक, ३३ केभी प्रसारण लाइन, बाहिर चक्रपथबाहेक बस्तीलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गराउने अर्को मुख्य मुद्दा हो । खोकनाले यसबारेमा सरकारको ध्यानार्कषण गराउँदै आएको २१ वर्ष बितिसक्यो ।

बुङमतीका भूकम्पपीडित टहरा प्रांगणमा धाम ताप्दै । तस्बिर : प्रशान्त/कान्तिपुर

तर, अझै पनि सूचीमा परेको छैन । २१ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा जावलाखेलमा आयोजित अन्तक्र्रियामा खोकनाका अशोक महर्जनले यो विषय उठाएका थिए । भने, ‘सहकारीको मोडेल बेलायतबाट सुरु भएको नभई ५२८ वर्षअघि नै खोकनामा सुरु भइसकेको थियो । स्वस्तिक आकारको बस्तीका बासिन्दाको रहनसहन, परम्परा र रीतिरिवाज १५ औं शताब्दीको एउटा जीवित संग्रहालय हो ।’

पुरातत्त्व विभागले खोकनालाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न २०५४ मा आधारसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यतिबेला विभागले मल्लकालीन बस्ती, तेल मिललगायतलाई प्रमुख आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तैपनि यसबारेमा सरकार गम्भीर नभएको भनी उनले गुनासो गरे । प्रतिउत्तरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले लक्ष्य अनुसार काम अगाडि बढिरहेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७२ माघमा बुङमती पुगेर सम्पदा बस्ती पुनर्निर्माण अभियान सुरु गरे । त्यतिबेला भूकम्पले ध्वस्त रातो मस्त्येन्द्रनाथ, हयग्रव भैरव मन्दिरसँगै पुरातात्त्विक महत्त्वका वास्तुकला शैलीका घर पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड थियो । बस्ती मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ ह्याबिट्याडको प्राविधिक सहयोगमा डिजाइन र लगत इस्टिमेटसहितको गुरुयोजना पनि तयार भइसकेको छ ।

तर, भूकम्प गएको तीन वर्ष बढी बितिसक्यो । यहाँ न मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिर बने न त नेवारी शैलीका घर नै । अधिकांश स्थानीयले टहरामा रात कटाइरहेका छन् । बुङमतीका अनिल तुलाधर भन्छन्, ‘यसको मुख्य जड आर्थिक र नक्सापास प्रक्रियामा झन्झटिलो हो ।’ उनका अनुसार १९९० को भूकम्पमा पुनर्निर्माण गर्न सरकारले नि:शुल्क काठ उपलब्ध गराएका थिए । ‘अहिलेको सरकारले सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्‍यो । तर, मापदण्ड पुर्‍याउनै गाह्रो छ ।’

उनका अनुसार मौलिक शैलीमा घर बनाउन ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ लाग्छ । ‘सहकारीको चर्को ब्याजबाट ऋण लिएर बनाउन सक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने । भूकम्पको तीन वर्षभन्दा बढी अवधिमा पाँच जना प्रधानमन्त्री फेरिइसकेका छन् । यही बीचमा भूकम्पपीडितकै सहायताका लागि स्थापना गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि पाँच पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परिवर्तन भए ।

सुरुमा गोविन्द पोखरेल त्यसपछि सुशील ज्ञवाली, फेरि पोखरेल नै आए । त्यसपछि युवराज भुसाल आए । अहिले पुन: सुशील ज्ञवाली नै छन् । यो अवधिमा राजनीतिक आवरणमा कुर्सी र कार्यशैली फेरिए पनि भूकम्पपीडितको समस्या भने उस्तै रहे । उनले राजनीतिक भागबन्डाका कारणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण थला परेको बताए ।

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले दैवी प्रकोपबाट उद्धार गर्न लाखौं स्वयंसेवक तयारी पार्न आवश्यक रहेको बताए । ‘जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सीमित स्रोत साधनबाट बढी उपयोगिता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीतिनियम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । ‘संघ, प्रदेश र केन्द्रबीच विपत् व्यवस्थापन अधिकारबाँडफाँड गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बुङमतीमा भूकम्पबाट ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । भने ५३ जना घाइते भएका थिए । ८ सय ५३ वटा घर पूर्ण क्षति र ३ सय १५ वटा आंशिक क्षति भएको थियो । खोकनामा एक हजार ६ सय ६२ घरधुरी छ, जसमा ८ सय ३७ वटा पूर्ण क्षति भएको थियो । दुवै बस्ती मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण डिजाइनमा भुइँ तलामा ‘क्युरी सप, काष्ठकला, प्रशिक्षण केन्द्र, क्याफे, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पहिलोमा होम स्टे, लज, सर्भिस अपार्टमेन्टका र दोस्रोमा किचन रहनेछ । घरधनीलाई लक्षित गरी बनाइएकामा भुइँ तलामा क्युरी सप, पहिलो र दोस्रोमा घरधनी बस्ने र माथिल्लो तलामा किचेन रहनेछ ।

सार्वजनिक तथा निजी संरचना पुनर्निर्माणमा सटर, रेलिङ, स्टिलको झ्याल ढोका, रङ, साइनबोर्ड, छत, पानीट्यांकीलगायत आधुनिक सामग्री प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिएको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरी बनाइने चारतले घर निर्माण गर्न ५५ देखि ६५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । सामान्यतया घरघनी बस्ने घर निर्माण गर्दा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म लागत इस्टिमेट निकालिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक ऋण

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — भक्तपुर नगरपालिकाले उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक ऋण दिने भएको छ । नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले नगरको स्थायी बसोबास भएका गरिब, जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखी ५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋण दिनेसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको जनाएको छ ।

नगरको १० वटै वडाबाट वडाध्यक्षको सिफारिसमा वर्षमा १०/१० जना गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई सहुलियत ब्याजदरमा शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्ने निर्देशिका पारित गरेको शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य एवं वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्वले बताए ।

विद्यार्थीको रुचिको विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा पीएचडी गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि नगरपालिकाले एकमुष्ट अथवा किस्ताबन्दीमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ऋण लिएर अध्ययन गरेको विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेको १ वर्षमा २५ प्रतिशत, २ वर्षमा ५० प्रतिशत, ३ वर्षमा ७५ प्रतिशत, ४ वर्षमा ऋण चुक्ता एवं एकमुष्ट ऋण तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको समेतनगरपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको दौरानमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार नगरका गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक ऋण दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ पारित गरेको नगरप्रमुख सुनील प्रजापती बताउँछन् । त्यस्तै, भक्तपुर नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधिको छलफल कार्यक्रममा नगरसभाका सभासद पूर्णगोपाल राजचल, तुल्सीलक्ष्मी बाटी, राजेन्द्र माक, हरिरत्न गोर्खाली र गोविन्द दुवालले अपांगता परिचयपत्र वितरण गर्ने अस्थायी समन्वय समितिमा अपांगहरूको अभिभावक समावेश गरिनुपर्ने, सरकारी सेवाका अपांग कर्मचारीले सेवा सुविधा प्राप्त हुने नहुने प्रस्ट पार्नुपर्ने, अपांगता परिचयपत्रको म्याद उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्याहार गर्न केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, अपांगता भएकालाई सजिलै परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुन:स्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, अपांगता भएकाको संख्या घटाउन गर्भकालदेखि नै स्वास्थ्य चेतना प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

सूर्यविनायक नगरपालिकामा ६ नयाँ कानुन
सूर्यविनायक नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले ६ वटा नयाँ कानुन बनाएको छ । नगरको चौथो नगरसभाले आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५, प्रशासनिक कार्यविधि, अपागंता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, नगर शिक्षा नीति, स्वास्थ संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण निर्देशिका र अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको नगरप्रमुख वासुदेव थापाले जानकारी दिए ।

यसअघि सम्पन्न तीनवटा नगरसभाले २९ वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन थालेको उनले बताए । नगरसभाले पूर्वाधार विकास पहुँच अभिवृद्धि, सामाजिक विकास मार्फत सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास मार्फत आर्थिक वृद्धिलगायतका रणनीति अवलम्बन गरेको वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष तथा पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक रविन्द्र सापकोटाले बताए ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्