कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अधिकार माग्दै यौनिक अल्पसंख्यक

काठमाडौँ — दुई दशकदेखि आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्दै आइरहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले स्थानीय तहसँग अधिकार मागिरहेका छन् ।

यस्ता समुदायमाथि भइरहेका सामाजिक विभेद हटाई अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय तहबाट नै पहल गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।


कुनै समय समलिंगी, अन्तरलिंगीलाई विश्वमै रोगी मानिन्थ्यो । एक दशकअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई रोग नभएको घोषणा गरिसके पनि सामाजिक व्यवहारमा यो परिवर्तन हुन नसकेको प्रभावित बताउँछन् ।


प्राकृतिक रूपमा फरक भएर जन्मिने यस्तो समुदायका व्यक्तिलाई समाजमा अप्राकृतिक र विकृति मानिन्छ । इज्जत र प्रतिष्ठा गुम्ने डरका कारण घरपरिवारले लुकाएर राख्ने हुँदा उनीहरू समाजमा खुलेर आउन सकिरहेका छैनन् । समुदाय र राज्यले नै उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्न नसकेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघकी उपाध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठ बताउँछिन् ।


उनी भन्छिन्, ‘संविधानले हाम्रो हकअधिकारको सुनिश्चतता गरे पनि नयाँ देवानी संहिताले हामीलाई समेट्न सकेको छैन, यो संहिता संशोधन गर्न हामीले बारम्बार माग गरिरहेका छौं ।’ नागरिकतासम्बन्धी समस्या सुल्झाउन स्थानीय तहले नै यो विषय बुझ्नुपर्ने उनले बताइन् ।


सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार समलिंगीलाई सँगै बस्ने स्वीकृति भए पनि कानुनले यस्ता विषय समेट्न सकेको छैन । राज्यले उनीहरूको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक शौचालय मैत्रीपूर्ण नहुँदा पानी नखाने, दिनैभरि दिसा, पिसाब च्यापेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरू सुनाउँछन् ।


जन्मँदा महिला र पुरुषझैं जीवनयापन गर्नेले स्तन र पाठेघरसम्बन्धी समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । यस्ता रोगमा राज्यले नि:शुल्क उपचार दिंदै आए पनि उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन । पारिवारिक दबाब र कानुन अभावका कारण नचाहेको व्यक्तिसँग जबरजस्ती विवाह गरिरहेका छन्, हिंसा खेपिरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिका बालबच्चा अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।


यौनरोग र एचआईभीको संक्रमण खेप्नेमा पनि यही समुदायको बाहुल्यता बढी छ । सम्मानपूर्वक बाँच्ने, शिक्षा हासिल गरी रोजगार पाउने, नागरिकता र विवाह जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि यो समुदाय लडिरहेको छ । शिक्षा र तालिम नहुँदा यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य छन् ।


यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी सञ्जय शर्मा भन्छन्, ‘बाँच्न त गाह्रो नै छ, महिला/पुरुषको छुट्टाछुट्टै तरिकाले मृत्यु संस्कार हुने समाजमा हाम्रो दाहसंस्कार कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’

अधिकारकर्मी पिंकी लामाका अनुसार चरम विभेदका कारण यस्ता व्यक्ति लुकेर बस्न बाध्य छन् ।


राज्यले उनीहरूलाई खुलेर आउने वातावरण बनाइदिएर उनीहरूको ऊर्जा र दक्षता प्रयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘जैविक स्वरूप र व्यवहार फरक भइदिंदा नागरिकता बन्न समस्या छ । किनकि महिलाको नाममा नागरिकता लिएका पुरुष जस्ता देखिन्छन्, नागरिकता लिएका पुरुष जस्ता ।’


यस्ता समुदायका व्यक्तिले आफूले चाहेको नाम परिवर्तन गरी नागरिकता बनाउन पाउनुपर्ने उनी बताउँछिन् । समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता पाउनुपर्ने र कोटा प्रणालीमा समावेश गरी रोजगारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।


सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघि नै समलिंगी विवाह गर्न दिनुपर्ने आदेश दिए पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।


स्थानीय तहमा यस्ता पिछडिएका समुदायका लागि बजेट छुट्याए पनि उनीहरू माग्न नआएकाले बजेट खेर गइरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरस्वती खड्का भन्छिन्, ‘तेस्रोलिंगी उत्थान कार्यक्रम शीर्षकमा २ लाख बजेट छ, आवश्यक परेमा बढाउने योजना पनि छ, कोही सम्पर्कमा आउँदैनन् ।’


काठमाडौंमा अधिकांश नगरपालिका जनप्रतिनिधिलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको समस्या र आवश्यकता थाहा नभएकाले बजेट नछु्टयाएको उनीहरू बताउँछन् । टोखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख ज्ञानमाया डंगोल भन्छिन्, ‘यो समुदायलाई अघि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौं, उनीहरू खुलेर आएमा हामी सक्दो सहयोग गर्न तयार छौं ।’


नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे सरकारीस्तरबाट अध्ययन भएको छैन । जनगणनामा पनि उनीहरूको तथ्यांक छैन । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा यस्ता व्यक्तिको जनसंख्या करिब ९ लाख छ ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७५ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?