‘बागदरबार भत्काउनु पर्दैन’

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पुरातत्त्व विभागले गठन गरेको विज्ञ समूहले ऐतिहासिक बागदरबार भत्काउन नपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बागदरबारको फेरि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्न पुरातत्त्व विभागलाई दुई साताअघि आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका रहेको बागदरबार । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बनेको विज्ञ टोलीले यसलाई प्रबलीकरण गरेर जोगाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको छ । तस्बिर : दामोदर/कान्तिपुर

विभागले इन्जिनियर अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन संरचनाविद् प्रेमनाथ मास्के, पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक कोषराज आचार्य र वास्तुकलाविद् काई बाइजे सम्मिलित टोली अध्ययनका लागि मंसिर १७ गते खटाएको थियो।

बागदरबार नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश खारेज गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र विज्ञको टोली खटाई अध्ययन गर्न प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मंसिर ४ गते आदेश दिएको थियो।

विभागले टोली गठन गर्दा ‘विवादित भवन सबलीकरण गर्न सकिने स्थितिमा छ वा सो भवन भत्काई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने नै हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने’ एकबुँदे कार्यदेश दिएको थियो। ‘उक्त विवादित भवन भत्काउन नपर्ने र उक्त भवनको विद्यमान संरचनात्मक भागको मर्मत गरी पुनरुत्थान गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उक्त भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक सबलीकरण गर्नुपर्नेसमेत देखिन्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूले प्रयोग गरिरहेको बागदरबार भत्काउने तयारी गरेपछि त्यसलाई जोगाउन सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सर्वोच्च अदालत गएका थिए। रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले नभत्काउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीदेखि महानगरका मेयरसम्म विपक्षी बनाएर बागदरबार भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आदेश, आज्ञा जारीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी, सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। त्यही आदेश खारेज गर्न महानगर सर्वोच्च गएको थियो।

अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय गर्न भएको बहसका क्रममा बागदरबारबारे प्रतिवेदनमै विवाद देखिएपछि अदालतले यस विषयमा स्पष्ट पार्न विभागलाई आदेश दिएको थियो। बागदरबारको विषयमा पुरातत्त्व विभागकै दुईथरी पत्र प्राप्त भएपछि अदालत दोधारमा परेको थियो। ‘‘यस विवादित भवन/दरबारको सबलीकरण गरी वर्तमान स्वरूपमा जोगाउन सकिने भन्ने परामर्शदाताको सुझाव रहेका कारण सो भवन भत्काउने कार्य तुरुन्त नगर्नू भनी पुरातत्त्व विभागबाट मिति २०७४ कात्तिक १५ को पत्रमार्फत पत्राचार भएको तर सो पत्राचारविपरीत कामनपाले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा भवन भत्काई पुनर्निर्माण गर्ने भनेर २०७५ जेठ १४ मा विभागले पुनर्निर्णय गरेको देखिएकाले सो भवन सबलीकरण हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय नै विवादित रहेको देखियो,’ अदालतको आदेशमा छ, ‘अब स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोली खटाई उक्त टोलीबाट विवादित भवन सबलीकरण गर्न सकिने स्थितिमा छ वा सो भवन भत्काई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रायसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र यस अदालतमा उपलब्ध गराउनू।’

प्रतिवेदन आएपछि मात्रै अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने हो वा होइन भनेर छलफल गरिने अदालतले जनाएको छ। रिटमा उल्लेख भएका विषय गम्भीर प्रकृतिको सरोकार, चासो र महत्त्वको विषय भएकाले मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल भवन भत्काउने कार्य अघि नबढाउन आदेश दिइएको थियो। ‘निवेदनमा दाबी लिइएको बागदबार पुरातात्त्विक महत्त्वको नेपालको ऐतिहासिक दरबारसमेत भएकाले यस रिट निवेदनको किनारा नलाग्दासम्मका लागि सो बागदरबारको विद्यमान स्वरूप परिवर्तन गरी कुनै पनि निर्माणसम्बन्धी काम नगर्नू, नगराउनू, सो दरबारको हाल यथास्थितिमै संरक्षण गर्नू गराउनू भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको छ,’ न्यायाधीश जोशीले दिएको आदेशमा उल्लेख छ।

भुइँचालो गएयता बागदरबारको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको यो पाँचौं पटक हो। यसअघि पुरातत्त्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले चार पटक अध्ययन गरिसकेका छन्। वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् तारानन्द मिश्र, विभागका प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत रामबहादुर कुँवर र पुरातत्त्व अधिकृत प्रकाश खडका सम्मिलित टोलीले गरेको अध्ययनमा बागदबार जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा बागदरबार सबलीकरण गर्न विभागले महानगरलाई निर्देशन दिएको थियो।

यही प्रतिवेदनअनुसार महानगरले तीन वर्षअघि दरबारलाई सबलीकरण गरेर त्यहाँ सांस्कृतिक संग्रहालय बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। सबलीकरणका लागि बजेटसमेत छुट्याएको थियो। महानगरमा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर भएपछि फेरि दरबारलाई भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। यससम्बन्धी समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि २०७४ कात्तिकमा पुरातत्त्व विभागले दरबार भत्काउने प्रक्रिया अघि नबढाउन पत्राचार गरेको थियो। विभागसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि भत्काउने प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको थियो।

रोकिएको झन्डै १० महिनापछि पुरातत्त्व विभागले फेरि भत्काउन अनुमति दिएको थियो। अनुमतिपत्र पाएपछि महानगरले लिलामका लागि सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक सूचनाअनुसार ५ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको महानगरले जनाएको छ। लिलाम मूल्य ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। कबोल मूल्य ४ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको महानगरले जनाएको छ।

पहिला रोकेको विभागले अहिले प्राचीन स्वरूप नमासिने गरी, प्राचीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने गरी निर्माण गर्न अनुमति दिएको थियो। यो अनुमतिसमेत उत्प्रेषण परमादेशमार्फत रद्द गर्न माग गरिएको छ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ २१:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आप्रवासी बालिकाको मृत्युबारे अमेरिकाद्वारा अनुसन्धान 

एएफपी

वासिङ्टन — अमेरिकी अधिकारीले प्रहरी थुनामा ज्यान गुमाएकी ७ वर्षीया बालिकाको मृत्युबारे अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएका छन् । 

गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेकी ग्वाटेमालाकी बालिकाको शुक्रबार मृत्यु भएको थियो । अधिकारीका अनुसार जकेलिन काल मक्विनलाई मेक्सिको सीमा क्षेत्रबाट गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेशपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

अमेरिकी अखबार द वासिङ्टन पोस्टका अनुसार थुनामा रहेकी उनको शरीरमा पानीको मात्रा कम भएका कारण ज्यान गएको हो । अधिकारीले ती बालिकाले कैयौं दिनदेखि पानी पिउन तथा केही खाना नपाएको जनाएका थिए ।

पक्राउ परेपछि निकै डराएकी ती बालिकामा एकाएक काँप्ने समस्यासमेत देखिएको थियो । उनलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पताल पुर्‍याएलगत्तै मृत्यु भएको दाबी अधिकारीको छ ।
उनी आफ्नो बाबु तथा अन्य मानिससँगै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेकी थिइन् । अमेरिकी अधिकारीले हालसम्म औपचारिक रूपमा उनको मृत्युबारे उल्लेख गरेका छैनन् ।

पछिल्ला महिना ग्वाटेमाला, होन्डुसर र एल साल्भाडोरबाट हिँडेका हजारौं आप्रवासी मेक्सिकाको सीमा क्षेत्रमा अलपत्र छन् । अमेरिका प्रवेशका लागि मेक्सिको पुगेका हजारौं आप्रवासीहरु सीमा क्षेत्रको टिजुआना सहरमा कुरिरहेका छन् । उनीहरु करिब ४ हजार किलोमिटरको यात्रा तय गर्दै उक्त क्षेत्रमा पुगेका हुन् ।

बीबीसीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा हाल ७ हजार ५ सयभन्दा बढी शरणार्थी छन् ।

अमेरिकी अधिकारीले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्नेलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा डिपोर्ट गर्ने चेतावनीका बाबजुद केही आप्रवासीहरु सीमा पर्खाल चढेर अमेरिका प्रवेश गरेका थिए । तीमध्ये अधिकांशले अमेरिकी सीमा सुरक्षाफौजसामु आत्मसमर्पण गरेका थिए । केही आप्रवासी भने पक्राउ परिने डरले भागेका थिए । सीमा क्षेत्रमा हाल करिब ६ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोबाट अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई अवैध आप्रवासीको संज्ञा दिँदै उनीहरुलाई अमेरिका प्रवेश गरेमा पक्राउ गरी फर्काइदिने चेतावनी दिएका थिए । ट्रम्पले दक्षिण अमेरिकी देशका आप्रवासीलाई आफ्नो देश प्रवेशमा रोक लगाउन यसअघि विभिन्न समयमा मेक्सिकोसँगका सबै सीमा बन्द गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । ट्रम्पले नोभेम्बरको सुरुमा राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाको कारण देखाउँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने गैरकानुनी आप्रवासीलाई शरणार्थीका रूपमा स्वीकार नगर्ने आदेश जारी गरेका थिए । तर क्यालिफोर्निया राज्यकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई शरणार्थीको मान्यता नदिने राष्ट्रपतिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए ।
उनले राष्ट्रपतिको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै ‘वर्तमान अमेरिकी कानुनअनुसार जस्तोसुकै प्रक्रियाबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीले शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिन पाउने प्रावधान रहेको’ निर्णय सुनाएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ २०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्