उपत्यकाको फोहोर अब बञ्चरेडाँडामा

बैठकले यथाशीघ्र निर्माण अगाडि बढाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायसँग संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बञ्चरेडाँडा पुगेका सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले तत्काल छोटो खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरेर काम अघि बढाउन सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई निर्देशन दिए । ‘सिसडोल ल्यान्डफिल साइट ६ महिनामा भरिन्छ’, उनले भने, ‘चाँडो निर्माण गर्नुपर्छ ।’ ढिला गरेमा फोहोर व्यवस्थापनमा विकराल समस्या आउने उनले बताए ।

सरकारले १५ मिटर अग्लो ड्याम र अन्य पूर्वाधारसहितको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको हो । यसका लागि सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १७ सय २० रोपनी जमिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को माध्यमबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिने सचिव सिंहले बताए ।

८० प्रतिशत फोहोरमैलालाई मलमा परिणत गरी २० प्रतिशत फोहोर बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिने मन्त्री राईले बताए । ‘१ सय वर्षका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि प्लान्ट जडान गरेर मल बनाउने र बाँकी २० प्रतिशत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नगरेमा १० वर्षभित्र बञ्चरेडाँडा पनि भरिन्छ, पुन: अर्को समस्या आउँछ ।’

बञ्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र र स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण अघि नजिकै रहेको आलेटारमा निर्माण गरिने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले जानकारी दिए ।

गत वर्ष उपत्यकाका १० वटै नगरपालिकाको फोहोर संकलनको जिम्मा नेप वेस्टलाई दिने गरी सम्झौता भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकाका घरघरबाट नेप वेस्टले पहिलो चरणमा फोहोर संकलन गर्नेछ ।

फोहोरमैला संकलन गरेबापत नेप वेस्टले प्रतिघरपरिवार २ सय १९ रुपैयाँ रकम उठाउनेछ । लगानी बोर्ड र नेप वेस्टबीच भएको सम्झौतामा फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन २ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक–×निजी साझेदारी (पीपीए) मोडलअनुसार सञ्चालन हुने उक्त परियोजना २० वर्षपछि नेप वेस्टले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

सम्झौतामा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र जनचेतनामूलक शैक्षिक अभियान चलाउने पनि उल्लेख छ । लगानी बोर्डका अनुसार परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ३ अर्ब रुपैयाँ परियोजनाले रोयल्टी बुझाउनेछ । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा वर्षको ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

फोहोरमैलाबाट कम्पोस्ट मल, विद्युत्, प्राकृतिक ग्यासलगायत उत्पादन गरिनेछ । प्रत्येक घर, गल्ली, खोला किनार, ढलको माथिल्लो सतह, सार्वजनिक स्थल (जस्तै मन्दिर) बाट नेप वेस्टले फोहोरमैला संकलन गर्नेछ ।

फोहोरमैलाबाट ४ देखि ५ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्झौतामा छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रकी पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुमित्रा अमात्यले ६ महिनाभित्र बञ्चरेडाँडामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘घरघरमा पनि कुहिने र नकुहिने छुट्याउनुपर्छ अनिमात्र समस्या समाधान हुन्छ ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १ सय ७ रोपनी जग्गामध्ये ६५ देखि ८० रोपनीमा प्रशोधन केन्द्र जडान र स्यानेटरी ल्यान्डफिलका लागि छनोट गरिनेछ ।

२०६६ भदौ १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्ने र निजी क्षेत्रबाट योग्य साझेदार छनोटका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही अनुरूप तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६७ पुस १ गते फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आशयपत्र प्रकाशित गरी ८ कम्पनी छनोट गरेको थियो । त्यसमध्ये नेप वेस्ट प्रालि र सीभीसी छनोट भएका थिए । अन्तिममा नेप वेस्ट र क्लिन भ्यालीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएका थिए ।

२०७५ फागुनमा २३ मा लगानी बोर्ड, यस क्षेत्रका विज्ञलगायतको टोलीले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेका थिए । त्यसपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि मेसिन जडान र स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइट छनोटको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको हो ।

दोस्रो र तेस्रो चरणमा कीर्तिपुर नगरपालिका तथा ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा ‘क्लिन भ्याली’ नामक संस्थालाई दिइनेछ ।