काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग– ‘स्थानीयको माग पूरा गर’

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले मुआब्जा वितरण ढिलो भए राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने दाबी गरिन् ।

खोकनाका ४५ वर्षीय राजेश महर्जनको दु्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा साढे दुई रोपनी जग्गा पर्छ । खेतमा उब्जेको अन्नबाट उनको परिवारले पुस्ताैंदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेको छ । यसअघि उनले सरकारलाई भैंसेपाटीस्थित रेडियो नेपालको टावर राख्न डेढ रोपनी जग्गा दिइसके ।

बुङमती डडी फाँटका ४९ वर्षीय ज्ञानुराज तुलाधरको फर्सिडोलमा एक रोपनी २ आना जग्गा छ । यो बाहेक उनको अन्त कतै जग्गा छैन ।

खोकनावासीले सेनाको पाराग्लाइडिङ चौर, भैंसेपाटी आवास गरेर पटक–पटक सरकारलाई जग्गा दिइसकेका छन् । अहिले फास्ट ट्रयाकमा जग्गा परेको छ । स्मार्ट सिटी, वाग्मती करिडोर, १ सय ३३ केभी प्रसारण लाइन र बाहिरी चक्रपथको विन्दु पनि खोकनाफाँटमै पर्छ ।

यसले आदिवासी विस्थापित मात्र नभई मौलिक बस्तीको अस्तित्व नै सखाप हुने उनीहरूको भनाइ छ । मुआब्जा रकम अत्यन्त न्यून, मौलिक गाउँको पहिचान, सिकाली चौर, को:देशलगायत संस्कृति सम्पदाको दिगो संरक्षणलगायत मुद्दालाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सेनालाई विनाश कम गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाए । ‘यसलाई सेनाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कटान गरेको रूखको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ दु्रतमार्गको ० किमि सानो खोकनादेखि ३ दशमलव ३२ किमि खोकना–बुङमतीको सिमानामा पर्छ । सबैले द्रुतमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा लिइसकेका छैनन् । स्थानीयको विरोधका बावजुद सेनाले जबरजस्ती ट्रयाक खोलिरहेको छ ।

सांसद प्रभु साहले मुआब्जा नीति पुरानो भएकाले समयानुकूल परिमार्जन गर्न आग्रह गरे । ‘मन्त्रीले ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन ध्यान पुर्‍याउनुपर्‍यो,’ उनले भने । सांसद बिना श्रेष्ठले बुङमती/खोकनावासीको माग न्यायोचित ढंगले पूरा गर्न माग गरिन् ।

‘दुवै बस्ती ऐतिहासिक तथा पौराणिक हुन्,’ उनले भनिन्, ‘सिकाली मन्दिर र को–देश उत्खननको क्रममा पुरातात्त्विक महत्त्वका सामान भेटिएको छ । यसको वास्तविक पहिचान गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ सांसद कमला रोक्काले पनि खोकनावासीको समस्याका विषय धेरै पटक उठिसकेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राईले पनि मुआब्जा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विकासका नाममा जनतालाई आतंकित पार्न हुँदैन,’ राईले भने, ‘सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ ।’ ०७२ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले फास्ट ट्रयाकमा पर्ने जग्गाका सरोकारवाला व्यक्तिले मुआब्जा लिन ३० दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

लगत्तै मुआब्जा अत्यन्त कम भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा निवेदन दर्ता गरे । हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

तत्कालीन प्रजिअ यादवप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले पाखो बारीअन्तर्गत पर्ने भैंसेपाटीमा मोटर बाटो जग्गाको प्रतिरोपनी ४७ लाख ५० हजार, गोरेटोको ४० लाख ५० हजार, बाटो नभएकाको २६ लाख, खोकनामा मोटर बाटो जग्गाको ४४ लाख, गोरेटोको ३६ लाख, बाटो नभएकाको २५ लाख, बुङमतीमा मोटर बाटोको ४१ लाख, गोरेटोको ३३ लाख, बाटो नभएकाको २४ लाख र डुकुछापमा मोटर बाटोको ३८ लाख, गोरेटोको ३० लाख, बाटो नभएकाको २३ लाख छुट्याएको थियो ।

त्यस्तै भैंसेपाटीमा मोटर बाटो पुगेको जग्गाको प्रतिरोपनी ५२ लाख २५ हजार, गोरेटो बाटोको ४४ लाख ५५ हजार, बाटो नभएकाको २८ लाख ६० हजार, खोकना मोटर बाटोको ४८ लाख ४० हजार, गोरेटोको ३९ लाख ६० हजार, बाटो नभएकाको २७ लाख ५० हजार, बुङमतीमा मोटर बाटो भएको ४३ लाख ५ हजार, गोरेटोको ३४ लाख ६५ हजार, बाटो नभएकाको २५ लाख २० हजार र डुकुछापमा मोटर बाटोको ३९ लाख ९० हजार, गोरेटोको ३१ लाख ५० हजार, बाटो नभएकाको २४ लाख १५ हजार छुट्याएको थियो ।

सेनाले भने खोकना क्षेत्रको जग्गाको पूर्वमूल्यांकन उचित रहेकाले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी ०७४ असारमा गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएकाले केही गर्न नसकिने बताएको छ । पुरातत्त्व विभागको पत्रमा को:देश क्षेत्रमा दु्रतमार्गको रेखांकन बाहिरका जन्मद्वार, सिंघे ढुंगालगायत सम्पदाबाहेक अन्य कुनै पनि पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थल र वस्तु नदेखिएको भन्ने उल्लेख छ ।

आयोजना प्रमुख तथा नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले निर्माणको क्रममा कुनै पनि पुरातात्त्विक महत्त्वको वस्तु भेटिएमा आयोजनाबाटै सोको संरक्षण गरिने बताए । ‘सिकाली चौर बचाउनका लागि सो क्षेत्रको रेखांकन वाग्मती नदीतर्फ सारेका छौं,’ उनले भने, ‘दु्रतमार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न प्रस्तावित वैकल्पिक सुरुङमार्ग तथा नयाँ सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकारबाट स्वीकृति हुनुपर्छ । र विवादित खोकना र बुङमतीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’

उनले चुनौतीका बावजुद बुङमती खण्डमा दु्रतमार्ग र सैंबुमा लिंकरोड निर्माण भइरहेको जनाए । सेनाका अनुसार दु्रतमार्ग निर्माण गर्न सैंबुमा ५२ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । जसमा २१ रोपनी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । खोकनामा ५ सय ६ मध्ये २ सय १५ रोपनी, बुङमतीमा २ सय ८५ रोपनीमध्ये एक सय ५०, डुकुछापमा ६९ मध्ये ६३ रोपनीको मुआब्जा लगिसकेको अवस्था छ ।

अधिग्रहण गर्नुपर्ने १५ हजार ६९ रोपनी जग्गामध्ये हालसम्म ९५ प्रतिशत भइसकेको सेनाको दाबी छ । २० हजार ३ सय ९ रूख कटान गर्नुपर्नेमा हालसम्म १९ हजार ६ सय ३६ वटा कटान भइसकेको सेनाको भनाइ छ । बाराको तीन कन्या, अँधेरी, कैलेनी, आमदमार क्षेत्रमा कटान भइरहेको प्रमुख खाँणको भनाइ छ ।

‘९९ वटा निर्माण गर्नुपर्ने पुलमा लामो ७, मुख्य ५७ र अन्य ३५ वटामध्ये लामो र मुख्य पुल निर्माण गर्न ६ वटा विदेशी निर्माण कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘साना पुल निर्माण गर्न खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक कागजात तयार गरी अन्तिम चरणमा छौं ।’

सेनाले चलखेल गरेको आरोप

सेनाले दु्रतमार्ग निर्माणको क्रममा आव २०७४/७५ सम्म ९.४० अर्बमध्ये ८.९७ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । ०७५/०७६ मा १५.३९ अर्ब विनियोजित गरेको छ ।

सांसद पहाडीले विदेशी परामर्शदाता छनोट पारदर्शी ढंगबाट नभएको भनी सेनाको गुनासो गरे । सांसद अनिलकुमार झाले पनि पहाडीको भनाइको समर्थन गरे । सांसद भण्डारीले पनि सेनाको काममा चलखेल भएको कुरा बाहिर नै आएको भनी आलोचना गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने भन्दै सेनाको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिउत्तरमा सेनाका आयोजना प्रमुख खाँणले विज्ञ समूह गठन गरेर उनीहरूको रायसुझावमा काम थालेको दाबी गरे । ‘डीपीआर तयार नभए पनि एडीबीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, सरकारबाट स्वीकृत ईआईए र सेनाबाट गरिएको विस्तृत प्राविधिक सर्वेका आधारमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।