धरहरामा डोजर

भुइँचालोले भत्काएको धरहरालाई जस्ताको तस्तै राखी त्यही स्वरूपको नयाँ धरहरा बनाइनेछ । नयाँ डिजाइनअनुसार भूमिगत पार्किङ, पानीको फोहोरा, फोटो खिच्ने स्थान, संग्रहालय, गिफ्ट सप र थिएटरलगायतका पूर्वाधार बन्नेछन् ।
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पुरातत्त्व सिद्धान्तअनुसार सम्पदा क्षेत्रमाथि हेलिकप्टरसमेत उडाउन पाइँदैन । काठमाडौंको सम्पदा धरहरा क्षेत्रमा भने यो सिद्धान्त लागू भएन । हेलिकप्टर उडाउने मात्र होइन, यसको वरिपरि डोजर लगाएर कुरूप बनाइएको छ अहिले ।

काठमाडौंको सुन्धारामा धरहरा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको क्षेत्र । गोश्वारा हुलाक कार्यालयको १५ रोपनी, धरहराले चर्चेको ३ रोपनी तथा गुठी संस्थानसहित २२ रोपनी जग्गामा अत्याधुनिक सुविधासहितको धरहरा निर्माण गर्न लागिएको हो । नयाँ बन्ने धरहरा करिब २९४ फिट अग्लो हुनेछ । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

‘सम्पदा क्षेत्रमा यसरी डोजर लगाउनै हुँदैन,’ पुरातत्त्वविद् विष्णुराज कार्की भन्छन्, ‘डोजर लगाउँदा धरहराको भग्नावशेषलाई असर गर्छ । भित्री संरचना खल्बलिन्छन् । वरिपरि मूर्ति छन् भने त्यसलाई असर गर्छ । धरहरा क्षेत्रमा डोजर छिराउनै मिल्दैन । त्यसले सुन्धारालाई पनि असर गर्छ ।’

सम्पदा संरक्षण अभियन्ता धरहरामा डोजर चलाइनु पुरातात्त्विक मूल्य मान्यताविपरीत मात्र नभई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, नियमावली र अपराध संहिताविपरीत भएको बताउँछन् ।

सम्पदा संरक्षण अभियन्ता तथा कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी धरहरामा डोजर चलाएर राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको समेत अपमान भएको बताउँछन् । ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्न नहुने उल्लेख छ,’ अधिकारी भन्छन् । डोजर चलाएर प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको समेत उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ ।

भुइँचालोले भत्काएको धरहरालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राखेर त्यही स्वरूपको नयाँ बनाउने गरी डिजाइन भएको छ । अब बन्ने धरहरा गोश्वारा हुलाक कार्यालयको आकाशेपुलबाटै धरहराको क्षेत्र सुरु हुनेछ । धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ड्रइङ डिजाइन तयार गर्न केज कन्सल्ट्यान्ट प्रालि र एसोसिएट्स जेभीलाई पुरातत्त्वले जिम्मेवारी दिएको थियो ।

संस्कृति मन्त्रालयले धरहराको विस्तृत डिजाइन गर्न पुरातत्त्व विभागलाई कार्यादेश दिएको थियो । परामर्शदाता इन्जिनियर विष्णु पन्थीले तयार गरेको डिजाइनमा गार्डेनको छेउमा तीनतले पार्किङ स्थल बन्नेछ । सुन्धारालाई धरहरा क्षेत्रभित्रै राखिनेछ । सुन्धारालाई पुनर्निर्माण गरेर भर्‍याङ बनाइनेछ । खुला योभर्‍याङमा तीन सय जनासम्म हिंड्न सक्ने क्षमताको हुन गरी डिजाइन गरिएको छ ।

नयाँ डिजाइनअनुसार यहाँ फोटो खिच्ने ठाउँ हुनेछ । पानीको फोहोरा राखिनेछन् । यो फोहोरा हुँदै संग्रहालयमा जान सकिनेछ । धरहरामा भएका पुरातात्त्विक वस्तु, टक्सार विभागमा भएका सिक्का छाप्ने मेसिनलगायतका सामान संग्रहालयमा राख्ने गरी डिजाइन गरिएको पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए । दाहालका अनुसार संग्रहालय दुई तलाको हुनेछ ।

यसबाहेक गिफ्ट सप, सानो थिएटरलगायतका पूर्वाधारसमेत बनाइने डिजाइनमा उल्लेख छ । यसलाई अपांगमैत्री पनि बनाइनेछ । अपांगलाई ध्यान दिएर दुईवटा लिफ्टको व्यवस्थासमेत गरिनेछ ।

धरहरा क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउने कार्यलाई भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले नजायज कार्य भनेका छन् । ‘अहिले बनाउन लागेको संरचनाले कुनै पुरातात्त्विक मूल्य रहँदैन,’ प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष प्रा. सुशीलविक्रम थापा भन्छन्, ‘जे छ, त्यही, त्यस्तै बनाउन सकिन्छ भनेका थिए प्राविधिकले । तर त्यसो गरिएन । जस्ताको तस्तै बनाउन झन्झटिलो होला तर असम्भव भन्ने होइन । ९० सालमा बन्यो भने अहिले झन्किन बन्दैन ?’

अहिलेको जमिनको सतहभन्दा तलमाथि नगईकन धरहरा बनाइनेछ । यसको उचाइ २ सय ४५ फिट हुनेछ । पहिलाको धरहराको उचाइ पनि यति नै हो । राष्ट्रिय विभूति थापाले बनाएको धरहरा ९० सालको भुइँचालोमा भत्कियो । भत्किएपछि जुद्धशमशेरले नयाँ बनाए । पुरानोमा बार्दली थिएन ।

नयाँमा बार्दली बनाइयो । यसको डिजाइन बिग्रेडियर कर्णेल इन्जिनियर डिल्लीजंग थापाले गरेका थिए । ‘त्यतिबेलाको अप्ठ्यारो बेलामा मेरो जिज्युबुवा डिल्लीजंगले यसको डिजाइन गर्नुभयो,’ सम्पदा अध्ययन गरिरहेकी चन्दा राणा भन्छिन्, ‘अहिले सजिलो बेलामा आएरचाहिँ यसलाई मास्न लागियो । यो विडम्बनापूर्ण छ ।’ धरहराको निर्माणमा चुनासुर्कीको जोडाइ र इँटाको गारो थियो ।

यसको डिजाइन मुगल कालिगढले गरेका थिए । सबभन्दा माथिल्लो भागमा गुम्बज् बनाई सुनको जलप लगाइएको धातुको गजूर थियो । यसको निर्माणमा मुस्लिम धर्मको प्रभाव परेको इतिहासकार बताउँछन् । ‘यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ किन मास्नुपर्‍यो ?’ अभियन्ता अधिकारी भन्छन्, ‘लिफ्ट चढेर जाने धरहरा यहीं किन चाहियो ? व्यस्त सडभन्दा टाढा बनाए भइगयो । यहाँ त धरहराको ठुटो जोगाएर बाँकी खाली ठाउँ राखे भयो । खुला संग्रहालय बनाए भयो । ऐतिहासिक तस्बिर प्रदर्शनी गरे भयो । यहाँ अर्बौं खर्च गरेर नयाँ संरचना बनाउन आवश्यकै छैन ।’

भीमसेन थापाले आफ्नो निवास बागदरबार छेउमै १८८१ सालमा धरहरा बनाएका थिए । भीमसेन थापाले यो धरहरा बनाएपछि रानी त्रिपुरासुन्दरीले १८८२ मा अर्काे धरहरा बनाउन लगाइन् । १९९० सालको भुइँचालोले यी दुईमध्ये भीमसेन थापाले आफ्नो निवास छेउमा बनाएको धरहरा ढल्यो । अहिलेको धरहरामा चाहिँ आंशिक क्षति मात्रै पुगेको थियो ।

९० सालमा भुइँचालो आउनु पहिला नैचट्याङ परेर धरहरालाई क्षति पुर्‍याएको थियो । ११ तले धरहरालाई ९० सालको भुइँचालोपछि १९९२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले ९ तलामा झारेर पुनर्निर्माण गरेका थिए ।

धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा लामो समय विवाद भएको थियो । कसले गर्ने भन्ने विषयमा लामो समय विवाद भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरे पनि उसले बनाउने इच्छा नदेखाएपछि लामो समयदेखि धरहरा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियान सुरु गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर नेपाल टेलिकमलाई बनाउन दिएको थियो । तर एक वर्षअघि विभिन्न कारण देखाई पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने जनाउँदै पत्र पठाएको थियो ।

कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्त्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नभएको तथा स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत रीतिरिवाजलाईसमेत कारण देखाएर टेलिकमले हात झिकेको थियो । टेलिकमले राखेको सर्त पूरा गर्न सकिने अवस्थाको नरहेको भन्दै उसलाई निर्माणको जिम्मा नदिईएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार टेलिकमलाई ४ अर्ब रुपैयाँको लागत इस्टिमेट दिइएको थियो । तर टेलिकमले सात अर्ब लाग्ने अनुमानित लागत पेस गरेको थियो । दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टेलिकमलाई धरहरा पुनर्निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले यसको निर्माण लागत ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । निर्माणको ठेक्का जीआईईटीसी–राजन जेभीले पाएको छ । धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गासमेत प्रदान गरेको छ ।

पहिलाको ५ रोपनी जग्गामा राम्रो नहुने भन्दै पुरातत्त्व विभागले सरकारसँग थप जग्गा मागेको थियो । धरहरापुनर्निर्माण गर्न नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, गोश्वारा हुलाक कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिकालगायतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मकाण्डी सार्वजनिक सुनुवाइ

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — नागार्जुन नगरपालिका स्युचाटारस्थित एक पार्टी प्यालेसमा शुक्रबार नगरको प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम चल्दै थियो । औपचारिक रूपमा नगरपालिकाका कर्मचारीले नगरको बजेट, खर्चको अवस्था, योजना सम्झौता, योजना कार्यान्वयनको अवस्थालगायत विषयमा कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई जानकारी गराए ।

काठमाडौा महानगर–११ ले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा शुक्रबार गरेको सार्वजनिक सुनुवाइका सहभागी ।तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

नगरवासी तथा सरोकारवालालाई प्रश्न राख्न ‘फ्लोर ओपन’ गरिँदा भने १० मिनेटजति हल शान्त रह्यो, कसैले प्रश्न नै सोधेनन् ।

‘मनमा लागेको प्रश्न सोध्न पाउने सुविधा छ तपाईंहरूले प्रश्न सोध्नुस्,’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका नगरका सूचना अधिकारी तथा कानुन/सामाजिक विकास शाखा प्रमुख भुवन गिरीले भने, ‘कर्मचारी वा नगरपालिकाका सदस्य कसैलाई कुनै कारबाही हुनेछैन ।’ यसो भनिसकेपछि वडा नं. ५ का सदस्य केशव थापा ड्यासमा आए र हलमा उपस्थितमध्ये नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा कार्यपालिका सदस्यलाई हात उठाउन भने ।

हलमा उपस्थित ८५ प्रतिशत जतिले हात उठाए । हलमा सञ्चारकर्मीबाहेक नगरवासीको सहभागिता निकै न्यून थियो । उपभोक्ता समितिका सदस्य, नागरिक अगुवा, सर्वसाधारणको उपस्थिति नभएकाले अन्तरक्रिया र प्रश्नको सिलसिला चलेन । प्रश्न नआएपछि वडाकै सदस्य र उपस्थितले प्रश्न गरे ।

प्रश्न, जिज्ञासा र सुझाव सबैको संख्या जसोतसो आधा दर्जन पुग्यो । नगरपालिकाले केही सीमित व्यक्तिमाझ जानकारी साझा गर्नु लोकतान्त्रिक आचरण नभएको नगरका एक कर्मचारीले बताए । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा गरिएको प्रश्नोत्तर र त्यसको जवाफका लागि दिइएको विकल्पले सेवाग्राहीको मुखबाट ‘सबै ठीक छ’ भन्ने बोलाउन चाहेको प्रस्ट हुन्छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

‘सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिबीचको दोहोरो संवाद हो । वडामा सबैतिर सक्दो सूचना प्रवाह गरेर आयोजना गर्नुपर्ने हो,’ स्थानीय तहका एक कर्मचारीले भने, ‘हलमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ नै होइन, यो त कर्मकाण्डी भयो ।

खुला ठाउँमा सबैको उपस्थितिमा हुनुपर्ने हो ।’ स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि २०६७ मा जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाले वर्षमा अनिवार्य ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उपमेयर सुशीला अधिकारीले पहिलो चौमासिक भएकाले खास उपस्थिति नभए पनि आउने दिनमा नगरवासीको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा राखेको बताइन् । ‘थोरै मात्र योजना सम्झौता भएका छन् । त्यसैले धेरैलाई थाहा हुन्न,’ अधिकारीले भनिन्, ‘काम पनि धेरै हुन सकेको छैन । दोस्रो चौमासिकमा सहभागी संख्या बढ्ला र प्रश्न आउलान् ।’

३ नं. प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले नागार्जुन नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ पहिलो भएको बताए । भने, ‘विकास निर्माणका कुरा खास उठेनन् । धेरै उपस्थिति नभएर हुन सक्छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ नागार्जुन नगरपालिकाले सम्पन्न गरेको छ, त्यो सकारात्मक हो ।’

उनले नगरमा खानेपानीको अवस्था सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । उनले नगरभित्रका २२ वटै समितिलाई नगर मातहत ल्याई पानीको शुल्क, शुद्धता र नियमिततालाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिए । नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ७ का प्रशान्त खनालले एउटै सम्पत्तिमा तीन किसिमको कर तिर्नुपरेको गुनासो राखे । ‘उही घरको मालपोत, घरजग्गा र सम्पत्ति कर तिर्नु परिरहेको छ । एउटा मात्र लिए हामीलाई मर्का पर्दैनथ्यो,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले यो गलत बुझाइमात्र भएको र कर बढ्नुभन्दा उल्टै घटाइएको दाबी गरे । नगरप्रमुख मोहन बस्नेतले रामकोट भीमढुंगा हुँदै छत्रे देउरालीसम्म पुग्ने सडकको जीर्ण अवस्थाबारेको जिज्ञासामा उक्त योजना सडक विभागले पूरा गरिरहेको बताए ।

नगरवासीलाई मर्का पर्ने हुँदा आफू अगाडि गुनासो गर्ने भएकाले विभागसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘त्यो सडकको करिब ८० प्रतिशत काम भइसकेको छ तर ठेकेदार बेपत्ता छन् भन्ने जानकारी पाएका छौं,’ बस्नेतले भने, ‘कि त सडक विभागले त्यो बजेट हामीलाई दिनुपर्‍यो । नत्र स्वीकृति दिए हामी आफैं पिच गर्छौं ।’

गुनासै गुनासा
‘वडामा सिफारिस लिन जाँदा सुकुम्बासी भनेर फर्काइन्छ,’ त्रिपुरेश्वर वंशीघाटकी प्रेमकुमारी रानाले दुखेसो पोखिन् । वाग्मती किनारमा बस्ने भएकै कारण आफूहरू महानगरमा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् ।

स्थानीय अर्जुन कुँवरले सहरमा फोहोरमैला बढेको समस्या सुनाए । अव्यवस्थित ढल र नालाका कारण दुर्गन्ध हुन्छ । ब्लुक्रस अस्पताल छिर्ने गल्लीमा फोहोरको डंगुर हुने र महानगरले बिहान नौ बज्दासम्म व्यवस्थापन नगर्ने गरेको अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मीले भने ।

ट्राफिक प्रहरी ‘अन द स्पट’ रहेर पनि जाम व्यवस्थापन गर्दैनन् । एम्बुलेन्स १५/२० मिनेट रोकिने गर्दा बिरामीको अवस्था नाजुक हुने गरेको गुनासो काठमाडौं–११ ले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीले गरे । बबरमहलस्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सुनुवाइ गरिएको थियो ।

स्थानीय रोशन मिश्रले कालमोचन घाटको महत्त्व जोगाउन पशुपतिको जस्तै इलेक्ट्रिकल घाट निर्माण गर्नुपर्ने माग राखे । झन्डै दुई दशकपछि पाएका जनप्रतिनिधिसँग सर्वसाधारणका अनगिन्ती माग छन् । हेर्दा र सुन्दा सामान्य लाग्छन् । तर उनीहरूको दैनिकीसँग जोडिएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गरेमात्रै पनि महानगरवासीको मुहारमा खुसीमिल्छ । देशको राजधानीवासी भए पनि त्यो अनुसारको हैसियतले राज्यले नहेरेको गुनासो गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारपर्याप्त नहुँदा उनीहरूका गुनासाहरू बढिरहेका छन् ।

वडावासीका गुनासा सुनेपछि ११ वडाका अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले भने, ‘जति पनि गुनासा, समस्याहरू आएका छन्, ती सबै मैले पनि भोग्दै आएको हो ।’ माथिल्लो निकायबाटै स्पष्ट कानुन नबन्नाले आफूहरूमाथि दबाब परेको भन्दै उनले थपे, ‘वडावासी मलाई कराउनुहुन्छ, म प्रधानमन्त्रीलाई कराइरहेको छु ।’ देश संघीय संरचनामा गए पनि प्रदेश सरकारबाट निर्देशित भएर चल्नुपर्नेभएका कारण जनतालाई गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन नसकेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्