स्कुल बनाउन सत्तल मासिंदै

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — राजधानीको एक स्कुलले धार्मिक महत्त्वको सत्तल मासेर विद्यालयको थप भवन बनाउने योजना बनाएको छ । कालिमाटीस्थित निलबाराही मन्दिर क्षेत्रको नाममा रहेको एउटा सत्तल मासेर नयाँ भवन बनाउने योजना अघि बढेको हो । त्यहाँ तीन सत्तल छन् ।

नीलबाराही माविले भत्काउने योजना बनाएको नीलबाराही सत्तल । तस्बिर : दामोदर 

मन्दिरका गुठियारको विरोधका कारण विद्यालयको योजना सफल भने भएको छैन । ‘स्कुलमा विद्यार्थी बढ्दै गए,’ विद्यालयकी प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपालले भनिन्, ‘कतै ठाउँ पाइएन । म पनि सम्पदाप्रेमी हुँ । मास्न मन त छैन । केही नलागेपछि के गर्नु ? सम्पदाभन्दा त स्कुलै महत्त्वपूर्ण हो नि । कतै ठाउँ पाइयो भने अन्तै बनाउँछौं । यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग कुरा राख्छु ।’

२०१० सालमा वकिल मुक्तिनाथ झाले खोलेका हुन् यो विद्यालय । टोलमा स्कुलको आवश्यकता महसुस गरेर गुठियारले यहाँका तीनवटै सत्तलमा पढाउन अनुमति दिएका थिए । ‘सत्तलभन्दा स्कुलै महत्त्वपूर्ण ठानेर पढाउने अनुमति दिए हाम्रा पुर्खाले,’ स्थानीयबासी अनिल तुलाधर भन्छन्, ‘पहिला सत्तलमा पढाइयो । सत्तल उनीहरूकै भयो । पछि स्कुलमा मावि संचालन भयो । हामीले हाम्रो सांस्कृतिक गतिविधि हुने चौर दियौं । चौरमा भवन बनाउँदा केही भनेनौं । अहिले त सत्तलै भत्काइदिने कुरा पो गर्छन् । यो हाम्रो संस्कृतिमाथि ठाडो अतिक्रमण हो ।’

नीलबाराही मन्दिरको उत्तर, दक्षिण र पश्चिमतिर सत्तल छन् । त्यसमध्ये दक्षिणको एक तला मन्दिरका गुठियारलाई दिइएको छ । अरू सत्तल अहिले पनि विद्यालयले प्रयोग गरिराखेको छ । उत्तरको सत्तलको माथिल्लो तलामा पुस्तकालय संचालन गरिएको छ । तल्लो तला भने भाडामा दिइएको छ । भाडामा दिइएको कोठामा क्यान्टिन चलाइएका छन् ।

विद्यालयले यही सत्तल भत्काएर स्कुल बनाउने योजना बनाएको हो । सत्तल भत्काएर स्कुल बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बजेट समेत दिएको प्राधानाध्यापक नेपालले जानकारी दिइन् । ‘६ कोठे भवन बनाउन बजेट स्वीकृत भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो योजना दुई वर्षका लागि हो । दुई वर्षभित्रमा भवन बनाउन सकिएन भने रकम फिर्ता जान्छ । फेरि पैसा जुटाएर भवन बनाउन मुस्किल हुन्छ । त्यही भएर यो सत्तल भत्काएर अर्काे बनाउने, अनि त्यसको तल्लो तलाचाहिँ गुठियारलाई नै प्रयोग गर्न दिने योजना बनाएका छौं । तर गुठियार मानेका छैनन् ।’

विद्यालयले यो सत्तल भत्काउन नदिने भए पश्चिमतिरको चौरमा भए पनि बनाउन तयार भएको बताएको छ । चौर पनि गुठियारले दिन मानेका छैनन् । चौरमा नेवार समुदायका थुप्रै जातीको कुलपूजा गर्ने ठाउँ भएकाले यसलाई पनि मास्न गुठियार मानेका छैनन् । ‘यहाँ धेरैको शक्तिपिठ छ,’ नीलबाराही गुठीका सचिव त्रिरत्न महर्जन भन्छन्, ‘२० नम्बर वडाबाट देउता ल्याएर विराजमान गर्ने ठाउँ हो यो । यहाँ धेरै जातीले देवाली गर्छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ मास्नु ? यस्तो हुन हामी दिंदैनौं ।’ यहाँ महर्जन, शाक्य, रन्जितकार, नापित, नकर्मी लगायतका कुलदेवता छन् ।

यहाँ दसैं र पाहाचर्‍ये पर्वमा ठूलो मेला लाग्छ । दसैंमा नवमीको दिनमा खड्ग जात्रा लाग्छ । क्वहिटीको आगमघरबाट खटमा राखेर देवता यहाँ ल्याइन्छ । देवताको खट विष्णुमती नदीबाट तार्नुपर्छ । रथ त्यहाँबाट तारिए पनि अघिपछि हिंड्ने सबैजना नदी तर्न सक्दैनन् । त्यही भएर उनीहरूका लागि काठको अस्थायी पुल बनाउने चलन छ ।

जात्रा सकिएपछि काठको पुल झिक्ने झलन छ । ‘यसरी झिकेको काठ दक्षिणतिरको सत्तलको माथिल्लो तलामा राख्ने चलन थियो,’ महर्जन भन्छन्, ‘त्यो ठाउँमा अहिले स्कुलको प्रशासनिक काम हुन्छ ।’ अहिले काठको पुल राख्ने चलन भने हराएको छ । त्यो ठाउँमा फलामको पक्की पुल बनेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनीबारे संसदीय समितिको निष्कर्ष : ‘आर्थिक चलखेलमा सरकारको निर्णय’

छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने
चिनी आयातमा लगाइएको बन्देज हटाउन सुझाव
थप छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं : समिति सभापति 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — चिनी आयातको परिमाणत्मक बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय उद्योगीहरूको अनुचित प्रभाव र आर्थिक चलखेलमा भएको संसदीय अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले ‘चिनी उद्योगीहरूको अनुचित प्रभावमा परी आयातमा पूर्ण बन्देज’ र ‘बजारका १२ चिनी उद्योगको कार्टेलिङ हुने गरी करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको’ निष्कर्ष निकालेको हो ।

पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री तथा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बिहीबार समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

चिनीको मूल्यमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव उपसमितिले पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत महिना स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनको नाममा वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि चिनीको मूल्य अस्वाभावितक रूपमा अकासियो । यसबारे लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले यो निर्णय प्रक्रियामा सरकारले गरेका कमजोरीलाई उजागर गरेको छ ।

‘२०७५ वैशाखमा चिनी उद्योगले प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) मा बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्टक चिनी बिक्री गर्दा बजार मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँभन्दा कम पर्ने स्थिति हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयल, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र मातहतका विभागहरू चिनी उद्योगीहरूको अनुचित प्रभावमा परी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन पुगेको देखिन्छ,’ उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो काम १२ वटा उद्योगको कार्टेलिङका लागि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘बजारमा १२ वटा निजी उद्योगको कार्टेलिङ हुने गरी करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारका उच्च अधिकारीहरूसहितको मिलेमतोमा मूल्यसमेत अत्यधिक कायम गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘२०७५ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारीहरू, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन नगरी,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हचुवाका भरमा ७० रुपैयाँ बजार मूल्य कायम गर्न लगाई बिक्री गर्न अनुमति दिएकामा ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने ठहर छ ।’

चिनी विवाद सतहमा आएपछि सरकारले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट लेखा समितिले ६३ रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकमा सांसद भट्टले चिनी प्रकरणमा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ अर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए ।

उपसमितिले चिनीको खुद्रा मूल्य उपभोक्तासम्म अधिकतम मूल्य ६३ कायम गरी बिक्री गर्न उपयुक्त देखिएकाले पुन: सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाव दिएको छ । मूल्य विश्लेषण, निधार्रण, नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्देशन तयार गरी लागू गर्ने सुझाव पनि छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी काम अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा उखु पैठारी गर्ने कार्यमा कडाइ गरी नेपाली किसानहरूको उखु समयमै उद्योगमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था र अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न निर्देशन दिने सुल्झाएको छ । उखु किसानले पाउने अनुदान रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुम जस्तै चिनीमा लाग्ने भ्याट हटाउन अध्ययन अनुसन्धान गरी निर्णय लिन पनि सुझाव दिएको छ । चिनी मिलहरू सञ्चालनमा रहे नरहेको यकिन गरी चिनीको मौज्दात, उखुको परिमाण गुणस्तर मापदण्ड तयार गर्दै नियमित बजार विश्लेण गरी आवश्यक परिमाणमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने पनि सुझाव दिएको छ ।

उखुको भुक्तानी समस्या, अस्थिर चिनी बजार र अनियन्त्रित मूल्यको पुनरावृत्ति हुन नदिन आगामी वर्षको उत्पादन, माग र वितरणको प्रक्षेपण गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने पनि सुझाव दिएको छ । समयमै भुक्तानी नगर्ने अवस्थामा चिनी उद्योगलाई जरिवाना तथा कारबाही गर्ने नीति लिन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै अर्थ, कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, गृह र सरोकारवाला पक्षका प्रतिनिधि रहने गरी कृषि विकास तथा चिनी बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकार र अन्य सामाजिक संघसंस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा निरन्तर बजार अनुगमन गर्न तत्काल निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाउनुर्पे सुझाव छ ।

संघीय सरकार मातहत कर्मचारी तत्काल थप गरी नियमन प्रभावकारी बनाउने पनि भनिएको छ । समितिका सभापति शाहले प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्