सिकर्मी अभावले पुनर्निर्माण ढिलो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सिकर्मी अभावले चोभारस्थित आदिनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । केही दिनअघि सिकर्मी नाइकेको मृत्यु भएपछि आनन्दादि लोकेश्वर भनेर चिनिने मन्दिरका काठको काम प्रभावित भएको छ ।

काठमाडौंको चोभारस्थित आदिनाथको मन्दिर । तस्विर : बिजु महर्जन

‘१५/१६ दिन भइसक्यो सिकर्मी नाइकेको मृत्यु भएको । काठको काम प्रभावित भएको छ,’ कच्छपाल सुवर्णगिरि महाविहार सुधार समितिका सचिव सरोज शाक्यले भने, ‘अन्य काम भइरहेका छन् । तर, तोकिएको समयमै काम सम्पन्न हुन गाह्रो छ ।’ उपत्यकाका सबैजसो सम्पदा क्षतिग्रस्त भएकाले पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । यसले पनि कामदार पाउन गाह्रो भएको छ ।

पुरानै शैलीको प्रयोग गर्न जान्ने, पुरानो जोडाइ, मसिनो बुट्टा बनाउन सक्ने व्यक्तिमध्ये धेरैको मृत्यु भइसक्यो भने अन्य काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । शाक्यका अनुसार पुराना कलात्मक बुट्टा कुँद्ने मान्छेको अभाव हुने गरेको छ । ‘कीर्तिपुरमा पनि धेरै सिकर्मी छन्, पुराना र अनुभवी । तर, मन्दिरको काम कसैले जिम्मा लिन चाहँदैनन्,’ शाक्यले भने ।

गत वर्ष मन्दिर भत्काउने क्रममा जग खन्दा पुराना सिक्का र धातुका सामग्री भेटिएका थिए । उपत्यकाका चार मच्छिन्द्रनाथ/करुणमयमध्ये आदिनाथ पनि एक हो । प्यागोडा शैलीमा निर्मित यो मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष कोजाग्रात पूर्णिमादेखि एक महिना र चैतेदसैंमा मेला लाग्छ ।

विशेषगरी छालाका रोगीले यहाँ भाकल गरे, पूजाआजा गरे रोग निको हुने विश्वास छ । मृतकका नाममा भाँडा चढाउने चलन भएका कारण भित्ताभरि थरीथरीका भाँडाकुँडा टाँगिएको देख्न सकिन्छ । मन्दिर परिसरभित्रकै अर्को संरचना क्षतिगर्व बोधिसत्वको मन्दिर पनि पुनर्निर्माणकै क्रममा छ । शिखरकूट शैलीमा बनेको उक्त मन्दिर उपत्यकाको अष्टवैतरागमध्ये सातौंमा पर्छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय स्थल र हिन्दु तथा बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र आदिनाथलाई २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि पुनर्निर्माण भइरहेको हो । ठेकेदार लोकनाथ महर्जनले भने मन्दिरको तीन तलासम्मको काम भइसकेकाले समयमै काम सक्ने दाबी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसुर एकातिर कारबाही अर्कातिर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — कानुनी राज्यको आधारभूत चरित्र दण्डअनुसारको सजाय हो । कानुनले कसुर के हो र त्यसबापत् कारबाही कस्तो हो किटान गरेको हुन्छ । कानुनका नौ सिङ भनेझैँ दफाका हरफ प्रस्ट छैनन् भने विवरणअनुसार व्याख्या फरक पर्न सक्छ र नियमले भन्दा नियतले शासन गर्न सक्छ ।

सूचना प्रविधिको विकासले इन्टरनेट र विद्युतीय कारोबारको बढ्दो प्रयोगसँगै यसको दुरुपयोग रोक्न लगाइएको विद्युतीय कारोबार ऐन पत्रकार तथा नागरिकका अभिव्यक्तिलाई सेन्सर लगाउने गरी प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसले एउटा कसुरमा अर्को प्रकृतिको अपराधको दण्ड दिने नजिर बसाल्नेछ । त्यस्तो नजिर नै संस्कार बन्ने खतरा देखिन थालेको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन सामाजिक सञ्जालमा गरिने विचार तथा अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन तर नियतवश: दफा ४७ मा इन्टरनेटमा प्रकाशित हुने विषयवस्तुमाथि समेत अंकुश लगाउने प्रावधान राखियो । इन्टरनेट प्रयोगबाट सञ्चालित हुने समाचार माध्यमका विषयवस्तु पनि प्रेस काउन्सिलले हेर्ने हो, प्रहरीले होइन ।

समाचारको परीक्षण प्रहरीको कार्यक्षेत्र होइन । सामाजिक सञ्जालका आलोचनालाई समेत उक्त ऐन लागू गर्ने चेष्टा गरिएको छ । यसले समाजलाई नियन्त्रित गरी प्रहरीको असीमित भूमिका स्थापित गर्नेछ । नागरिकले ‘प्रहरी संगठनमा समेत घुसखोरी छ’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत साइबर अपराधको मुद्दा खेप्नुपर्ने हुन्छ । यसले राज्य र सार्वजनिक निकायको खुला आलोचना, विवेचना र शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारलाई साँघुरो बनाउनेछ ।

पेसागत कर्तव्यअनुसारका कामकारबाही ‘फौजदारी कसुर’को दायरामा पर्दैनन् । अरूले मान्छे मारे मुद्दा लाग्छ तर चिकित्सकले उपचार क्रममा मरेमा सजाय भोग्नुपर्दैन । पत्रकारका हकमा पनि यही मान्यता आकर्षित हुन्छ । अखबारमा जतिसुकै आलोचनायुक्त समाचार लेख्न मिल्नु तर अनलाइनमा हालेर सेयर गर्दा साइबर कानुन लाग्नु विरोधाभासपूर्ण हो ।

फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार दण्डनीय भएका काम गरे मात्रै व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ । प्रहरीले हतकडी लगाउनु आफैँमा दण्ड हो । पत्रकारका कामकारबाही नियमन गर्न ऐन छन् । समाचारका कारण गाली बेइज्जती भयो भन्ने कसैलाई लाग्छ भने हिजो छुट्टै गाली बेइज्जतीविरुद्ध ऐन थियो भने आज मुलुकी अपराध संहिता ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने अभिव्यक्तिमा समेत प्रहरीले आफ्नो दायरा जथाभावी बढाउन खोजेको देखिन्छ । २०७४ साल वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले ‘घृणाजन्य अभिव्यक्ति’को कसुरमाथि सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । ऐनले नै घृणाजन्य अभिव्यक्तिका विषयवस्तु सम्बोधन गर्छ भन्ने न्यायिक दृष्टिकोण हुने भए सर्वोच्चले नयाँ कानुन बनाऊ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिने थिएन ।

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढेको छ । अन्य सामान्य विचार र अभिव्यक्तिभन्दा घृणाजन्य अभिव्यक्ति छिटो फैलने हुन्छ । त्यसलाई निषेध गर्न पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गर्‍यो । कस्तो विषयवस्तु विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हुने, कस्तो नहुने त्यसको दायरा र रेखा स्पष्ट पार्न पनि आदेश दियो । यो फैसलाको व्याख्याअनुसार सामाजिक सञ्जालमा गरिने घृणाजन्य अभिव्यक्तिका बारेमा स्पष्ट कानुन छैन । कानुनले दण्डित नभनेसम्म कुनै काम दण्डनीय भन्न नमिल्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो ।

यस हिसाबले विद्युतीय कारोबार ऐन गोलीगट्ठासहितको कानुन भएको छ जुन प्रहरीका हातमा स्वचालित बन्दुकझैँ तेर्सिएको छ । ऐनको दफा पल्टायो अनि जोविरुद्व उजुरी पर्‍यो, हतकडी निकालेर उसलाई पहिर्‍याइदियो । यसले त कानुनीराज होइन, प्रहरी राजतर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्