साढे १४ हजारले पुनर्निर्माण सुरु गरेनन्

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा प्रमाणित २८ हजार ३ सय २ लाभग्राही (भूकम्पपीडित) मध्ये २३ हजार ६ हजार ६७ ले मात्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिएका छन् ।

तर, अनुदान सम्झौता गरेका ९ हजार ९३ लाभग्राहीले मात्र पुनर्निर्माण सुरु गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जीएमएएलआई) को तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

लाभग्राही सूचीका १९ हजार २ सय ९ भूकम्पपीडित पुनर्निर्माण प्रक्रिया बाहिर रहेको जीएमएएलआई भक्तपुरको तथ्यांकमा देखिन्छ । ‘लाभग्राही सूचीमा परेका ४ हजार ६ सय ३५ पीडितले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौतासमेत गर्न आएका छैनन्,’ जीएमएएलआई भक्तपुरका सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ भोजराज भट्टले भने, ‘अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिइसकेका १४ हजार ५ सय ७४ लाभग्राही पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थालेकै छैनन् ।

जीएमएएलआईका अनुसार नगरपालिकाको झन्झटिलो नक्सापास प्रक्रिया, जग्गाको लालपुर्जा नहुनु, दर्ता नभएका स्वबासी, गुठी तथा मोही लागेको जग्गाको नक्सा पास नहुनु, न्यून आयस्रोत, निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि, जग्गाको बहुस्वामित्व तथा पारिवारिक बेमेलका कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

‘बाजेको पुस्तादेखि बस्दै आएका घरको लालपुर्जा छैन, जग्गाको स्वामित्व नहुनेले अनुदानमा घर बनाउन समस्या छ,’ प्रमुख धु्रव गैडाले भने, ‘पुस्तान्तर हुँदै जाँदा जग्गाको बाँडफाँट हुनुपर्ने हो तर, जिल्लाको पुराना बस्तीमा जग्गाको बाँडफाँट भएको देखिएन ।’ जग्गा बहुस्वामित्वका कारण पनि पुनर्निर्माणमा समस्या आएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा ढुवानीको समस्याले पुनर्निर्माणमा कठिनाइ भएको पीडितको गुनासो छ । ‘इँटा, बालुवा, डन्डी, काठको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ,’ भक्तपुर नगरपालिका४ तौमढीका विजेन्द्र पक्वाँले भने, ‘सरकारले उपत्यकामा टिपर राति ८ देखि बिहान ५ बजेसम्म मात्र चल्न पाउने नियम बनाएपछि ढुवानी मूल्य बढेको छ, दिउँसो सामान ल्याउन पाइँदैन ।’ निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिए पनि निर्माण सामग्रीको महँगीले घर बनाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

जीएमएएलआई भक्तपुरले सम्झौता नगरेका तथा पहिलो किस्ता लिई दोस्रो किस्ताको प्रक्रियामा नआएका लाभग्राहीको समस्या पहिचान गर्न स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया थालेको जनाएको छ ।

जिल्लाका चारवटै नगरपालिकाका वडाहरूको अनुगमन गरी निजी आवास पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने, स्थानीय भूकम्प प्रभावित लाभग्राही एवं गुनासोकर्तासँग छलफल गर्ने, पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यमा खटिएका प्राविधिकसँग समस्या एवं चुनौतीबारे छलफल गरेको सामाजिक विकास विशेषज्ञ हेरम्बा अधिकारीले बताए ।