१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बाहिरी चक्रपथ: मापदण्डविपरीत कित्ताकाट

उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीलाई मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा तोकिएको सडकसीमाभित्र ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मापदण्डविपरीत जग्गा कित्ताकाट गरिएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।

बाहिरी चक्रपथ: मापदण्डविपरीत कित्ताकाट

चोभार–सतुंगलबीचको करिब ६ किमि खण्डमा ३ आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गरिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माद्वारा हस्ताक्षरित स्पष्टीकरणपत्रमा ‘सतुंगल खण्डमा सरकारी स्वामित्वको जग्गाको क्षेत्रफल, सेल्स प्लट, सडक पूर्वाधार र खुला क्षेत्रको प्रतिशत तथा ३ आनाभन्दा कम कित्ताको संख्या र आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले थप के कति दायित्व बेहोर्नुपर्ने हो, तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पठाउन’ उल्लेख छ ।

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पछिल्लो समय उक्त खण्डमा कित्ताकाट गर्दा व्यापक चलखेल भएको भन्दै तिवारीलाई स्पष्टकरणीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘बाहिरी चक्रपथको एलाइनमेन्ट भएको क्षेत्रमा कित्ताकाट पनि रोकिएको छैन, ३ आनाभन्दा कमका थुप्रै प्लट छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार जति बढी कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट भई जग्गा बिक्री हुन्छ, ल्यान्ड पुलिङको मापदण्डअनुसार सरकारले आयोजना अघि बढाउँदा राज्यलाई उत्ति बढी आर्थिक व्ययभार पर्छ । अहिलेकै अवस्थामा ल्यान्डपुलिङ गर्दा झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्ने जनाइएको छ । ल्यान्डपुलिङ भनेको ढल, बाटो, खुला क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधार विकास गरी कित्ताहरू पुन: छुटयाएर साबिक जग्गाधनीलाई नै फिर्ता दिने विधि हो ।

बाँकी जग्गा विकास गरेर सरकारले बिक्री गर्ने हो । उक्त खण्डमा झन्डै २ हजार ९ सय ५२ वटा कित्ता ३ आनाभन्दा थोरैका भएकाले ल्यान्डपुलिङ गर्दा सरकारले झन्डै ८ सय रोपनी जग्गा थप्नुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘राज्यलाई घाटा हुने आयोजना किन बनाउने भन्ने मन्त्रीज्यूको भनाइ छ । नभए सहर विस्तार भइसक्यो, बाहिरी चक्रपथको परिधि बढाऔँ, काँठ क्षेत्रको भित्तैभित्तामा बनाऔँ भन्ने मन्त्रीज्यूको तर्क छ तर तिवारीजी बोल्नुहुन्न ।’

आयोजनाका अनुसार पहिलो चरणमा सतुंगल–चोभार खण्डको करिब ६ किमि खण्डमा चक्रपथ ट्रयाक खोल्ने कार्यक्रम छ । बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा ८० हजारदेखि १ लाख रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । निर्माण क्रममा भत्काइने घरको मुआब्जा दिने र जग्गाको साटो जग्गै दिइनेछ । सडकको चौडाइ ५० मिटर हुनेछ ।

सडकभित्र परेका जग्गाधनीलाई त्यसवरपर बसोबास व्यवस्था गरिनेछ । ल्यान्डपुलिङ मापदण्डअनुसार कोही विस्थापित हुनुपर्नेछैन । सडकको २ सय ५० मिटर दायाँबायाँ परेका घर नभत्काई खाली जग्गालाई जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत घडेरीमा परिणत गरिनेछ ।

सरकारले व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरणको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बाहिरी चक्रपथ अघि सारेको हो । वातावरणमैत्री, प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न बस्ती बनाउने सरकारको योजना छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?