१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बौद्ध–जोरपाटी सडक: बाटो नै बाधक

‘केही गर्छौं भनेर बाहिर निस्कन्छांै तर भौतिक संरचना र वातावरणले गर्दा पाइला चाल्नै मुस्किल छ’
विद्या राई

काठमाडौँ — बौद्ध– जोरपाटी सडकमा सामान्य पानी पर्नेबित्तिकै विजय तामाङलाई चिन्ता हुन्छ किनभने सडकमा भेल बग्न थाल्छ । भत्काएर छोडिएको सकडमा ताल पर्छ । वारपार गर्न लागेका पैदलयात्री बीचैमा रोकिन्छन्, सवारीसाधन तैरिएजस्ता देखिन्छन् ।

बौद्ध–जोरपाटी सडक: बाटो नै बाधक

बाटो काट्नै मुस्किल हुन्छ । यस्तो सडकमा अशक्त, अपांगता भएका मानिसलाई झन् कति गाह्रो होला ?

जोरपाटीका विजय तामाङलाई सानैमा पोलियो भयो । कम्मर र खुट्टाले जिउ थाम्न गाह्रो हुन्छ । कतै जान परे ह्वीलचियरको सहायता चाहिन्छ । नारायणटारस्थित बीआईए फाउन्डेसनमा हातेसामग्री बनाउने तालिम लिइरहेका तामाङलाई जोरपाटीबाट केन्द्रसम्म पुग्न सजिलो छैन । कारण बौद्ध–जोरपाटी सडकको बेहाल स्थिति । उनी स्तूपा कलेज नजिकै बस्छन् । हिँड्न सक्नेलाई त्यहाँबाट बीआईए जान १० मिनेट पनि लाग्दैन । तामाङलाई त्यही बाटो पार गर्न डेढ घण्टा लाग्छ ।

तालिममा १० बजे पुग्न साढे आठ बजे नै कोठाबाट निस्कनुपर्छ । जोरपाटी–बौद्ध सडक तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । कहिले त बाटामा हिँड्दाहिंड्दै एक्कासि पानी पर्छ । एकैछिनमा भेल बग्न थाल्छ । ह्वीलचियर पूरै डुब्छ । ‘पानीले गर्दा गुडाउनै सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘छाता ओडौं भने पनि ह्वीलचेयर समात्नु कि छाता ? कतिपटक फँसेको छु, कति भिजेको छु, भनिसाध्य छैन, बाटो चाँडै बनाइदेको भए यस्तो दु:ख त हुँदैनथ्यो होला नि ।’

उनको कष्ट सुन्दा लाग्छ, उनी हरेक दिन जीवनको परीक्षा दिइरहेका छन् । सडकमा मानिस हिंडिरहेकै हुन्छन् तर भेल र हिलोबाट ह्वीलचेयर र उनलाई उतारिदिने मनकारी पाउँदैनन् । ‘भेल र हिलामा घण्टौंसम्म फँसेको छु, घण्टौं निथ्रुक्क भिजेको छु,’ उनी भन्छन् । घाम लाग्दाको धुलोको सास्ती अलग छ । निर्माण सम्पन्न नभएकाले सकडमा ठूला खाल्डा पनि छन् । कतै ढल खनेर भ्वाङ पारिएका छन् । भेलले बगाएर त्यहीं जाक्न नि के बेर !

तामाङजस्तै तालिम लिन र खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा सेवा लिन आइपुग्नेका लागि दैनिक चिन्ताको विषय हुन्छ– बाटो कसरी पार गर्ने ?

नारायणटार बस्ने संखुवासभाका सोमनाथ राईको पीडा पनि उस्तै छ । ‘पानी पर्दा त समस्या भइहाल्ने भयो, पानी रहेर पनि हिलो रहिरहन्छ, खाल्डामा पानी जमेको हुन्छ, तीव्र गतिमा आएका गाडीले छ्यापिदिएर निथ्रुक्कै पार्छन्,’ उनले भने । शारीरिक अपांगता भएकालाई संरचनाले बाधा पुर्‍याएकै छ, मानिसको व्यवहारले पनि दिक्दार लगाउने गर्छ ।


राईले कति रात तालिम केन्द्रमै बिताएका छन् वर्षा, हिलो र भेलका कारण । ‘पानी रहन्छ कि भन्यो राति ११ बजेसम्म रहन्न, अनि यत्तिकै तालिम लिने कोठाको भुईंतिर सुतेको छु,’ उनले भने । ११ वर्षअघि उनी २० वर्षको हुँदा गाउँमा विद्यालय भवन निर्माण हुँदै थियो । ढिस्को खस्यो । पुरिएर मेरुदण्ड भाँच्चियो । समयमा उपचार नभएपछि उनी ह्वीलचेयरमा पुगे ।

नारायणटारमा बीआईए फाउन्डेसन र खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र भएकाले तामाङ र राईजस्तै अपांगता भएका थुपै्र मानिस तालिम लिन आइपुग्छन् । बौद्ध–जोरपाटी सडक दैनिक ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो यसै क्षेत्रमा बस्छन् । ‘केही गर्छांै भनेर बाहिर निस्कन्छांै तर भौतिक संरचना र वातावरणले गर्दा पाइला चाल्नै मुस्किल छ,’ बीआईएमा तालिम लिने सविन थापाले दुखेसो पोखे । उनी थांका कोर्छन् ।

‘तालिम लिउन्जेल मन भुलिन्छ जब बाहिर निस्क्यो, सारा दु:ख र पीडा सडकको भेलजस्तै गरी एकोहोरिएर आउँछ,’ बैतडीकी निर्मला भण्डारी भन्छिन् । केही वर्षअघि गाउँमा आँप टिप्ने क्रममा रुखबाट लडेर गम्भीर घाइते भएकी उनी परिवारको आर्थिक अवस्थाका कारण गतिलो उपचार नपाउँदा ह्वीलचेयरको सहायतामा हिँडडुल गरिरहेकी छन् ।

बाधाका चाङ
अपांगता भएका व्यक्ति अधिकांश घरबाटै अपहेलित हुन्छन् । थोरैले मात्र संरक्षण पाउँछन् । यही कारणले पनि गाउँघर र परिवार छोडेर अपांगता भएका थुप्रै मानिस काठमाडौंलगायत सहरबजार छिर्छन् । पढ्ने, लेख्ने चाहना भएकाहरू विद्यालय पुग्छन् तर अपागंमैत्री कक्षाकोठा नहुने भएकाले भौतिक संरचना बाधा हुन्छन् ।

काठमाडौंको बौद्ध–जोरपाटी क्षेत्रमा चामुण्डा मावि मात्र अपांगता भएकाले पढ्न जान सक्ने सुविधा भएको स्कुल हो । अपांगता भएका विद्यार्थीको संख्या बढेपछि यसका भौतिक संरचना केही हदसम्म मैत्रीपूर्ण बन्न थालेका छन् । बाटो, सवारीसाधनमा बाधक हुन्छन् ।

गाडी, टेम्पो, बस, माइक्रो बसहरूमा अपांगत भएकालाई आरक्षण सिट हुन्छ तर चालक र सहचालकले ह्वीलचियरसहित चढाउन र ओराल्न झन्झट मान्छन् । सार्वजनिक सवारीसाधन चढेर १५ रुपैयाँमा पुगिने ठाउँमा ३०० रुपैयाँको ट्याक्सी चढेर जानुपर्छ । ‘न हाम्रो कमाइ हुन्छ, गर्छु भन्दा पनि वातावरणले नै साथ दिँदैन,’ सविन भन्छन्, ‘कतै जागिर पाइयो भने पनि यस्तै समस्या बाधक बन्छन् ।’

अघिल्लो सरकारले अपांगता भएकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने आश्वासन दिएको थियो । सविन र उनका साथीलगायत देशभरका थुप्रैले कागजात जुटाएर स्थानीय सरकारलाई दिएका थिए । यो सरकारले त्यसबारे सम्बोधन नै नगरेको सविनले गुनासो गरे ।

सरकार र राजनीतिक दलले आफ्ना वाचा पूरा नगरेकामा अपांगता भएकाको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका गंगा लामा आक्रोशित छन् । ‘हाम्रै भोटले कुर्सीमा पुगेका नेताले अचेल हामीलाई दिएका वाचा कसम बिर्सिएर बसेका छन्,’ उनी भन्छन् । लामा तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धको समयमा घाइते भई अपांग बन्न पुगेका हुन् । नागरिकका अधिकारका लागि युद्धमा होमिएका उनी यतिबेला आफैं अधिकारको पर्खाइमा छन् ।

उनका अनुसार देशभर अपांगता भएकाको हक अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने ३ हजार संघसंसथा छन् । काठमाडौंमा मात्रै १ सय ३५ वटा छन् । ‘तर, ती सबैले अपांगतालाई मागीखाने भाँडो बनाएकाले हाम्रो अवस्था उस्तै छ,’ लामा भन्छन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघका सागर प्रसाईं सरकारकै कमीकमजोरीले गर्दा अपांगका क्षेत्रमा गतिला काम नभएको दाबी गर्छन् । ‘आफ्नो शारीरिक अवस्थाका बाबजुत काम गर्न घरबाट निस्केकै छन्, तथापि मानव सिर्जित अवस्थाले गर्दा समस्या भएको छ, यसको मुख्य कारण चाहिँ सरकारकै बेवास्ता हो,’ प्रसाईं भन्छन् ।

२०६८ सालको जनगणनाले नेपालमा कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत मात्रै अपांगता भएका मानिस छन् भन्ने देखाउँछ । जुन कुरासँग राष्ट्रिय अपांग महासंघ सहमत छैन । उसले कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत मानिस अपांग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०११ मा गरेको तथ्यांकमा विश्वभरमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिस अपांग रहेको तथ्यांक निकालेको थियो ।

किन पूरा भएन ?
दुई लेनको सडकलाई चार लेन बनाउने काम तीन वर्षमा सक्ने गरी सुरु भएको थियो । २०७२ सालमा सुरु भएको काम २०७५ सम्ममा ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । ५ तहमा १२ वटा निर्माण कम्पनीले काम गर्ने गरी १ अर्ब ७३ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा यसको ठेक्का लगाइएको थियो । ठेक्काअनुसार यो वर्ष काम सकिनुपर्ने थियो ।

समयमा काम नहुनुका पछाडि सरकारी निकायबीच आपसी तालमेल र समन्वय नहुनु तथा घरजग्गा विवाद समयमा नसुल्झनु हो ।

साइट क्लियर गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त मुख्य निकाय काठमाडौं सडक सुधार आयोजना आफैंले बिनाअनुमति पोल हटाउन नसकेपछि काम समयमा अघि बढ्न सकेन । विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन र महानगरपालिकाबीच समन्वयको चरम अभावले गर्दा काम अघि नबढेको हो ।

निर्माण व्यवसायी यी सबै नहटेकाले कालोपत्रे गर्न नसकेको भन्दै ढुक्क भएर बसेका छन् । सडकमा घरजग्गा पर्नेलाई मुआब्जा दिएर मात्रै भत्काउन पाइने परमादेश सर्वोच्चले दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ । क्षतिपूर्ति र सडकका संरचना हटाउने कामको टुंगो नलागुन्जेल सडक कहिले बन्छ भनेर बताउन नसकिने सडक विभागका एक अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?