हनुमन्ते करिडोर निर्माण सुरु

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिले हनुमन्ते खोलामा करिडोर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिले डीपीआर तयार गरी गत असार २७ मा हनुमन्ते करिडोर निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।

यही बर्खामा आएको बाढीले १ महिनाभित्रै हनुमन्तेकै कारण ३ पटक बस्ती डुबानमा परिसकेको छ । स्थानीय बासिन्दा, सरोकारवाला, जनप्रतिनिधिले डुबान समस्या समाधान गर्न करिडोर निर्माणको आवाज उठाउँदै आएका थिए ।


पहिलो चरणमा राम मन्दिरबाट खसाङखुसुङ खोला दोभानको दायाँबायाँको २ दशमलव ७ किमि करिडोर निर्माण गरिने समितिका उपप्रमुख एवं इन्जिनियर योगेन्द्र चित्रकारले बताए । ‘नदीको दायाँबायाँ राम मन्दिर–मनोहरा दोभानसम्मको १२ किमिमा करिडोर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त बजेट नहुँदा एकै पटक निर्माण सम्पन्न नहुने भयो ।’ नदीको दायाँबायाँ ८/८ मिटर कालोपत्रे सडक, फुटपाथसहित बगैंचा निर्माण गरिने उनले बताए । २ दशमलव ७ किमि हनुमन्ते करिडोर निर्माणका लागि ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँमा पीएस गोल्डेन गुड समानान्तर जेभीले जिम्मा पाएको छ ।


सीमांकनमा समस्या
जिल्लाका ४ नगर भएर बग्ने हनुमन्ते खोला करिडोर निर्माणका लागि सीमांकनमै समस्या छ । हनुमन्ते खोलाको प्राकृतिक बहाव धेरै स्थानमा परिवर्तन भएको अवस्था छ । २०२१ सालमा खोलाको नाममा नक्सापास भएका कतिपय स्थानमा घरलगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन् । ‘साबिक खोलामा नक्सापास गरी घर बनिसकेका छन्,’ मध्यपुर थिमि–३ का वडाध्यक्ष प्रेम कुटुले भने, ‘२०२१ को नापीअनुसार सीमांकन गरी खोला फर्काएर करिडोर निर्माण गर्न सम्भव छैन ।’ खोलाको विवादित क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजना गरी निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।


करिडोर निर्माणका लागि सुरुमा सीमांकन गर्नुपर्ने र सीमांकन तथा करिडोर निर्माणका लागि जिल्लाको चारै स्थानीय तहको समन्वय हुनुपर्ने प्रदेशसभा सांसद शशिजंग थापा बताउँछन् । सूर्यविनायक र मध्यपुर थिमिका नगरप्रमुखको समन्वयमा गतसाता हनुमन्ते नदी डुबान न्यूनीकरण/समाधान विषयक भेलामा सरोकारवालाहरूले सीमांकनमा समस्या भएको बताएका थिए ।


डुबानको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि २०२१ को नापीअनुसार खोला कायम गर्ने र खोलाको २ सय मिटर दायाँबायाँ जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गर्न अध्ययन गर्ने निर्णय भएको मध्यपुर थिमि नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार खोलाको जग्गा सीमांकन, अध्ययनका लागि नापी कार्यालयको अगुवाइमा नगरपालिकाले प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।


हनुमन्ते खोला डुबान न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरू रहने गरी समिति गठन भएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।


डुबान किन ?
अव्यवस्थित सहरीकरण, खोला अतिक्रमण, प्लास्टिकजन्य फोहोर खोलामा थुप्रिएर सतहको उचाइ बढ्नु र सरकारले तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुनुले नदी किनारका बस्ती बारम्बार डुबानमा परेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समिति प्रमुख इन्जिनियर आशिष घिमिरे बताउँछन् ।


भक्तपुर नगरपालिकाले नगरबाट निस्किएको बोरामा हालेर खोला किनारमै थुपार्ने प्रक्रियाले खोला साँघुरिएको स्थानीयको भनाइ छ । नगरपालिकाले सल्लाघारी क्षेत्रमा केही वर्षअघिसम्म खोला किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो भने, हाल बाराहीस्थानमा व्यवस्थापन गर्छ ।


डुबानको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न चारै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समन्वयमा करिडोर निर्माण हुनुपर्ने समिति उपप्रमुख योगेन्द्र चित्रकार बताउँछन् ।

ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण
काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना (पीआईडी) ले हनुमन्तेलगायत उपत्यकाको मुख्य/मुख्य नदीमा ढल व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालेको छ । पीआईडीका प्रबन्धक सुरत बमका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा मुख्य ४ स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । जसअनुसार नेपाल सरकार, ओपेग, एडीबीको सहयोगमा सल्लाघारी, कोडु (बालकुमार), गुहयेश्वरी र धोबीघाटमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणकै चरणमा छ ।


पीआईडीले चोकनचिल्ला/हनुमन्ते–मनोहरा खोला दायाँबायाँको करिब २५ किमि हयुमपाइप, खस्याङखुसुङ खोलाको दायाँबायाँ ७ दशमलव ६८ किमि, मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ ११ दशमलव ३६ किमिमा नगरबाट निस्किने ढल संकलनका लागि हयुमपाइप जडान थालेको छ । हनुमन्ते खोला दायाँबायाँ ११ दशमलव ९४ किमिमा हयुमपाइप राखिसकेको उनले बताए ।


चोकनचिल्लादेखि सल्लाघारी माथिबाट संकलन भएको फोहोर पानी (ढल) सल्लाघारी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन हुने जनाएको छ । सल्लाघारीमा दैनिक १ करोड ४२ लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन हुन्छ । त्यस्तै, भक्तपुरको तल्लो भेकदेखि संकलित ढल कोडुमा प्रशोधन हुने पीआईडीले जनाएको छ । कोडुमा दैनिक १ करोड ७५ लाख लिटर पानी प्रशोधन गरिने प्रबन्धक बमले बताए ।


त्यसैगरी, गुहयेश्वरीमा दैनिक ३ करोड २० लाख र धोबीघाटमा दैनिक ७ करोड लिटर ढल प्रशोधन गरी सफा पानी मात्र खोला/नदीमा मिसाइने जनाइएको छ । दैनिक उपत्यकाबाट निस्किने १४ करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गरी नदीमा मिसाउने र दुगन्र्धमुक्त नदी बनाउने लक्ष्यअनुरूप पीआईडी र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिले कार्य गरिरहेको उनले बताए ।


अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्रमा ढल प्रशोधन हुँदा गन्ध नआउने, फोहोरबाट बायो ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सुन्दरीघाट र गुहयेश्वरीमा प्रशोधन केन्द्रबाट निस्किएको फोहोरबाट बिजुली निकाल्न सकिने तथा बायोबाट ग्यासबाट निस्किएको कच्चा पदार्थलाई मलका रूपमा उत्पादन गरिने पीआईडीका प्रबन्धक बमले बताए ।


त्यस्तै, पीआईडीले गोकर्णमा २५ लाख लिटर र भक्तपुरको हनुमानघाटमा ७ लाख लिटर पानी प्रशोधन क्षमताको प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । समितिले टुकुचामा १ करोड ७० लाख लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । निर्माणको जम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले सल्लाघारी, कोटु र धोबीघाटको प्रशोधन केन्द्र ५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने र गुहयेश्वरीको १० वर्ष सञ्चालन पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको पीआईडीले जनाएको छ ।


उपत्यकाको जनसंख्याका हिसाबले ती केन्द्र ढल प्रशोधनका लागि पर्याप्त भने छैन । बढ्दै गएको जनघनत्व र फोहोरमैला व्यवस्थापन उपयुक्त तरिकाले नहुँदा प्रशोधन केन्द्रले धान्न कठिन छ । कतिपय स्थानमा जग्गा र साबिक खोलाको विवादका कारण हयुमपाइप जडान तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा समस्या आएको पीआईडीका प्रबन्धक बम बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी सहयोगमा ठूला बस

गाडी सञ्चालन हुने रुट: पहिलो चरणमा बालाजु–नयाँ बसपार्क–सामाखुसी–लैनचौर–मैतीदेवी हुँदै सिनामंगल
दोस्रो चरणमा महाराजगन्ज–कीर्तिपुर रुट
६१ टेम्पो तथा माइक्रोबस विस्थापित
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सरकारले काठमाडौंमा अत्याधुनिक बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगर विकास कोषको ऋण तथा अनुदानमा झिकाइएका १७ ठूला एवं अत्याधुनिक बस मंगलबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

पहिलो चरणमा बालाजु–नयाँ बसपार्क–सामाखुसी–लैनचौर–मैतीदेवी हुँदै सिनामंगल रुटमा बस सञ्चालन गर्ने नगर विकास कोषअन्तर्गतको दीगो सार्वजनिक यातायात कार्यक्रम प्रमुख सुमनमेहर श्रेष्ठले जानकारी दिए । बस सेवाका लागि कोषले नमुनाका रूपमा २ रुटमा अध्ययन गरेको थियो ।


पहिलो चरणमा बालाजु–सिनामंगलमा यी बस सञ्चालन गर्ने र यी रुटका ६१ टेम्पो तथा माइक्रोबस भने विस्थापित हुनेछन् । माइक्रो र टेम्पो सञ्चालकलाई विशेष राहत प्रदान गर्दै उनीहरूकै संलग्नतामै कम्पनी खोली बस चलाउ थालिएको हो । कम्पनीको नाम ‘दिगो सार्वजनिक यातायात प्रालि’ राखिएको छ । विस्थापित टेम्पो तथा माइक्रोले सार्वजनिक यातायातका रूपमा चल्न पाउने छैनन् ।


सार्वजनिक यातायातलाई दीर्घकालीन, प्रविधि र वातावरणमैत्री बनाउने जनाउँदै कोषले ५२ सिटे ठूला बसमा सहयोग गर्न लागेको हो । श्रेष्ठका अनुसार यस प्रयोजनका लागि कम्पनी स्थापना गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई कोषले ९५ प्रतिशत सहयोग उपलब्ध गराउनेछ, त्यसमध्ये ८० प्रतिशत ऋण र १५ प्रतिशत अनुदान हुनेछ ।


काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजना (केएसयूटीपी) अन्तर्गतको सार्वजनिक यातायात सुधार कार्यक्रमले उपत्यकाका २ रुटमा ठूला बस चलाउन १ वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको उनले बताए । विभिन्न चरणमा यी रुटमा गाडी चलाउने तयारी भए पनि सिन्डिकेट हटाएको माहोलमा प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको हो ।


‘बाँकी ५ प्रतिशत गाडीधनीले सम्पत्ति देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘८ वर्षका लागि ५ प्रतिशत सहुलियत ऋणमा लगानी गरिदिन्छौं, कुनै गाडीधनी विस्थापित हुनु पर्दैन ।’ त्यसपछि गाडीधनीले नै यी सवारीको स्वामित्व पाउनेछन् । ‘जति पैसा उठ्छ, पहिले बैंकले नगर कोषको खातामा ट्रान्सफर गर्छन् अनि मात्र कम्पनीले बाँकी पैसा चलाउन पाउनेछन्,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने ।


कोषमा आएको रकम पुन: दिगो सार्वजनिक यातायातकै क्षेत्रमा खर्च गरिने उनले बताए । ‘प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ठूला युरो फोर मापदण्डका बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘नमुनाका रूपमा सफल भए अन्य नगरपालिकामा पनि लागू गर्छौं । अपांगमैत्री, प्रविधिमैत्री यी बसमा वाईफाई, जीपीएस पद्धति तथा ई–टिकेटिङको व्यवस्था गरिनेछ । विभिन्न स्थानमा बस स्टेसनसमेत बनाइने कोषका कार्यक्रम प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।


यस प्रालिले यातायात व्यवस्था विभागसँग पहिलोपल्ट सञ्चालनको लिखित सम्झौता गरेको छ । ‘निश्चित स्टपमा पुग्ने समय यसले पालना गर्नैपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तोकिएको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नसमेत पाउने छैन । कन्ट्रोल रुमले बसको व्यवस्थापन गर्छ, जीपीएसले कता पुगेको छ भनेर यात्रुलाई एप्समार्फत मोबाइलमा देखाउँछ ।’


आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजनामा लगानी गर्दै आएको कोषले अब सार्वजनिक यातायातमा पनि साथ दिने उनले बताए । बाटो, सडक, बत्ती, पुल, खानेपानी, ढल निकास, फोहोरमैला संकलन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालयलगायतमा सार्वजनिक उपयोग गर्ने गरेको उनले बताए । त्यसैगरी सार्वजनिक बजार, व्यापार केन्द्र, बसपार्क, पशु वधशाला, गोदाम घर तथा अन्य आयमूलक क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएको उनले बताए ।


‘पहिलोपटक सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै अर्को रुट महाराजगन्ज–कीर्तिपुरका लागि अध्ययन गर्दै छौं ।’ सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि यसमा एसियाली विकास बैंक र विश्व वातावरण कोषले आर्थिक सहयोग गरेको उनले बताए । १७ बस किन्न कोषको ३८ करोड रुपैयाँ परेको छ ।

यो मोडल अन्य सहरमा पनि : मन्त्री
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बस सेवाको मंगलबार उद्घाटन गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउने बताएका छन् । मुलुकभर अब ठूला बस सञ्चालनमा ल्याइने भन्दै मन्त्री महासेठले यिनीहरू नमुनाका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको बताए । ‘सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो र विश्वनीय बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा यसमा अघि बढिसेकेको छ ।’


साना सवारीसाधन विस्थापित गरी ठूला बस सञ्चालन ल्याउन जरुरी भएको उनले बताए । ‘वातावरणमैत्री बस सञ्चालनमा ल्याउनै पर्छ, त्यसका लागि सबै पक्षले ध्यान दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य सहरमा पनि यो मोडल लागू गर्नु आवश्यक छ ।’


प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्