पसल नहट्दा पुनर्निर्माण रोकियो

प्रशान्त माली

ललितपुर — पाटन दरबार क्षेत्रको हरिशंकर मन्दिर मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पसल व्यवसायीले अटेर गरेका छन् । ललितपुर महानगरले बल प्रयोग गरी संरचना हटाउन खोजेपछि व्यवसायी आफैंले असार ३ भित्र हटाउने सहमति गरेका थिए । तर सहमतिको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि संरचना भने जस्ताको तस्तै छन् ।

पाटन दरबार क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित पसल । तस्बिर : प्रशान्त माली । कान्तिपुर

पसल कवल हटाउन महानगरपालिका, पुरात्तत्व विभाग र केन्द्रीय गुठी संस्थानका प्रतिनिधिको पुस ९ मा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो । सुरुमा व्यवसायीलाई निर्णय भएको मितिले १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

व्यवसायीले ३ तले मन्दिरको दक्षिण पश्चिमपट्टिको पेटी ओगटी सटर बनाएका छन् । उक्त संरचना नहटाइँदा भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर पुनर्निर्माणमा समेत समस्या भएको छ । मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न जर्मनी संस्था हेर्कल फाउन्डेसनले ५ करोड सहयोग गरेको छ । महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जनले व्यवसायीलाई समय दिँदा पनि अटेर गरेकाले बल प्रयोग गरेरै पनि संरचना हटाइने बताए । उनी भन्छन्, ‘पसल सञ्चालकलाई सार्वजनिक रूपमा पटकपटक चेतावनी दिइसकेका छौं । अब बल प्रयोग गरेरै हटाउँछौं ।’

उक्त पसल कवल गुठी संस्थान ललितपुर शाखा कार्यालयअन्तर्गत मत्स्येन्द्रनाथ गुठीको नाममा छ । कवल भाडामा लिएबापत सुनाकोठीका एक व्यक्तिले सञ्चालक (बिचौलया) लाई मासिक २० हजार रुपैयाँ बुझाउँछन् । बिचौलियाले सानो कवलको मासिक १५ हजार र ठूलोको २५ हजारसम्म लिने गरेका छन् । पसल सञ्चालकले बिचौलियलाई भाडा तिरे पनि संस्थानले भने मासिक भाडा १ सय रुपैयाँ पनि पाउँदैनन् । सबै बिचौलियाले हात पार्ने गरेका छन् । संस्थानको लगतमा दरबार क्षेत्रमा यस्ता पसल कवल ५६ वटा छन् ।

गुठी संस्थान त:बहाल कार्यालय प्रमुख शैलेन्द्र पौडेलले व्यवसायीलाई हटाउन पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गरे पनि अटेर गरेको बताए । ‘अवैध कवल व्यवसायीलाई हटाउन पुलिस प्रशासनलाई पत्र काट्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा यो काम हुन्छ ।’ महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल एसएसपी गणेश ऐरले सुरक्षा दिन परिसर तयार रहेको बताए । ‘हामी संस्थानको पत्रको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा ९ मा सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुरातत्त्व महत्त्वको तीर्थस्थान तथा देवालयलाई दुरुपयोग वा त्यसमा कुनै किसिमको बेहिसाब हुनबाट रोक्न सक्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा ‘ख’ मा कुनै प्राचीन स्मारकलाई अनधिकृत काममा लगाएमा वा अरू कुनै किसिमसँग हानि–नोक्सानी पुर्‍याएमा बिगोबमोजिमको रकम असुलउपर गरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दरबार हेरचाह कार्यालय मंगलबजारका प्रमुख काजी प्याकुरेल भन्छन्, ‘पसल व्यवसायीले अटेर गर्दा पुनर्निर्माण नभएको हो ।’ कार्यालयका अनुसार सत्तल पुनर्निर्माण गर्न लगत इस्टिमेटसहितको डिजाइन तयारी भइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राहदानी बनाउने घटे

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — रोजगारीका लागि डेढ वर्षअघि कतार जान कस्सिएका भीमफेदी गाउँपालिका भैंसेका २१ वर्षीय तकबहादुर दोङ गाउँमै कुखुरा पालेर बसेका छन् ।


स्थानीय तह चुनावअघि उनी विदेश जाने तयारीमा थिए । चुनावपछि भने उनलाई विदेशको मोह हरायो । गाउँमै अहिले उनले ब्रोइलर जातका हजार कुखुरा पालेका छन् । गढी गाउँपालिका बूढीचौरका २२ वर्षीय सुन्दर भोम्जन पनि स्थानीय तह चुनावपछि गाउँमै केही गर्ने भन्दै विदेश जानबाट रोकिए । कृषि विकास कार्यालयको सहयोगमा उनले प्लास्टिकका ३ टनेल बनाएर व्यावसायिक गोलभेंडा खेती गरिरहेका छन् । २ लट गोलभेंडा बिक्री गरिसकेका उनले आम्दानी राम्रैहुने बताए ।

स्थानीय तहको चुनावसँगै युवाहरूमा विदेश जाने मोह घट्दै गएको छ । ‘रोजगारीका लागि विदेश जान पासपोर्ट बनाएकाहरू पनि जनप्रतिनिधि बनेका छन्, कोही विभिन्न उद्यम गरी बसेका छन्,’ गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागार्इंले भने ।

युवाहरूमा स्थानीय तहप्रति भरोसा पलाएको छ । जसका कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी बनाउने आउनेको संख्या पनि बर्सेनि घटिरहेको छ । आव ०७२/७३ मा मकवानपुरबाट १६ हजार ७ सय ५० जनाले राहदानी बनाएका छन् । तीमध्ये ३ हजार ७ सय महिला छन् । आव ०७४/७५ राहदानी लिनेको संख्या साढे ६ हजार घटेको छ । कार्यालयका अनुसार आव ०७४/७५ मा १० हजार २ सय ५ जनाले मात्र राहदानी लिएका छन् । ‘२ वर्षमा राहदानी लिनेको संख्या ६ हजार ५ सय घटेको छ,’ प्रजिअ चक्रबहादुर बूढाले भने, ‘गाउँमै रोजगारी पाइन्छ, कमाउन विदेश जानु पर्दैन भन्ने युवाहरूमा आशा पलाएको छ ।’

आव ०७३/७४ मा ११ हजार ३ सय ४४ जनाले राहदानी बनाएका थिए । ९९ प्रतिशतभन्दा बढी राहदानी वैदेशिक रोजगारीमा जान बनाउने गरिन्छ । ‘३ वर्षको अवस्था हेर्दा राहदानी बनाउनेको संख्या घटदै गएको छ,’ समाजशास्त्रका प्राध्यापक वीरेन्द्र साहले भने, ‘मुलुकमै अब केही हुन्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ, त्यो विश्वासलाई जनप्रतिनिधिहरूले व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।’

जिल्लाका १० स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिनिधिमध्ये ५० भन्दा बढी रोजगारीका लागि विदेश जानलाई पासपोर्ट बनाएर बस्नेमध्येका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्