महानगरद्वारा पाँच ऐन प्रस्ताव

महानगरपालिकाले ‘अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन’ र ‘आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने’ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।

‘राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन’, ‘विनियोजन ऐन’ र ‘प्रकाशकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने)’ ऐन ल्याएको हो । यी विधेयक तथा ऐन बन्द सत्रमा छलफलपछि पारित गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनाएको विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पत्ति, भूमि, व्यवसाय, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु, सवारी साधन, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर तोकेको छ ।

बहाल, पार्किङ, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ, र्‍याफ्टिङ व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत शुल्क तोकेको छ । सम्पत्ति करमा १ देखि १० नम्बरको मूल पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिरोपनी एक करोड २१ लाख रुपैयाँ, सहायक पिच (ढलान, ढुंगा छापेको र सिमेन्ट ब्लक छापिएको)सँग जोडिएको जग्गाको ७० लाख ४० हजार, कच्ची सडकसँग जोडिएको जग्गाको २२ लाख र गोरेटो बाटोसँग जोडिएको जग्गाको १५ लाख रुपैयाँ दररेट तोकेको छ ।

यस्तै २ नम्बरको मूल पिचसँग जोडिएको जग्गाको ४० लाख ७० हजार, ३ नम्बरको एक करोड २१ लाख, ४ देखि १३ नम्बरको एक करोड २१ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सम्पत्ति कर अन्तर्गत कुपन्डोल–सातदोबाटो, मंगलबजार–लगनखेल सडकको भुइँ तलामा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिएमा प्रतिवर्गफिट एक सय रुपैयाँ, पहिलो तलाको ५०, दोस्रोदेखि माथि ३० र जग्गाको प्रतिआना ५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

चक्रपथ ट्रयाकमा भुइँतलाको ६० रुपैयाँ, पहिलो तलामा ४०, दोस्रोदेखि माथि २० र जग्गाको प्रतिआना ३ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । घरबहाल कर आर्थिक वर्षभित्र नबुझाएमा प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सुनचाँदी उत्पादन तथा ठूलो शोरुमको १० हजार दररेट, पाँच तारे होटलको ५० हजार, चार तारेको ४० हजार, तीन तारेको ३० हजार, दुई तारेको २० हजार र एक तारेको १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

रेस्टुरेन्ट, तन्दुरी र फास्टफुडको ५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । आयस्रोत तलब, पेन्सनको ०.१५ प्रतिशत, मुद्दति खाता र सेयरको ब्याजमा ०.३ प्रतिशत, बहालमा दिएबापत १० प्रतिशत दर तोकेको छ । आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनाएको विधेयकमा महानगरपालिकाको सञ्चित कोष सञ्चालन तथा लेखा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सञ्चित कोष अन्तर्गत कर तथा गैर करबापत असुल राजस्व, केन्द्र र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम, अनुदान, महानगरपालिकाले लिएको आन्तरिक ऋणबापतको रकम राखिएको छ । कोषको लेखा अद्यावधिक राखेर वार्षिक वित्तीय विवरण तयार, लेखा दाखिला गराउने कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई तोकेको छ ।

बजेट तर्जुमा संविधानको धारा २३० बमोजिम गर्ने, सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहतका विषयगत शाखा प्रमुखलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । रकम निकासा भएपछि तोकिएका पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट बैंक खाता सञ्चालन र महानगरपालिकाले विनियोजित रकम पूर्ण वा आंशिक रूपमा बजेट रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना सञ्चालन, धरौटी, दस्तुर, सेवा शुल्क, पेस्की तथा फछ्र्योट, नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति संरक्षण, लिलाम बिक्री, मिनाहा दिने सम्बन्धी कार्यविधिले तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । कारोबार लेखा, आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयार, आर्थिक कारोबारको आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था, लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्योट तथा असुल उपर, आर्थिक कार्यविधिको नियमित, व्यवस्थित, जवाफदेही र हानिनोक्सानी असुल उपर व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रशासकीय कार्यविधि ऐनमा ४ वटा दफाको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३ मा कार्यपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम र अन्य आवश्यक नियम बनाउन सक्ने र ४ मा निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापण्दड अनिवार्य स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । राजपत्र प्रकाशन गर्न मिति निर्धारण, राजपत्रमा रहने विभिन्न भागको व्यवस्था, नमुना ढाँचा, प्रकाशन, अधिकारी सम्बन्ध व्यवस्था, राजपत्रको बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ । विनियोजन ऐनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र विनियोजन व्यवस्था मिलाइएको छ ।

४ अर्बको बजेट प्रस्तुत
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ४ अर्ब ६० करोड ७२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । केन्द्रीय अनुदान ८९ करोड ७८ लाख, प्रदेशबाट ३ करोड, आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब ७७ करोड ५४ लाख एक हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १८ करोड ३४ लाख ३६ हजार, समपूरक अनुदान ९ करोड, सडक बोर्डबाट २ करोड, जनसहभागिता रकम ५ करोड, फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आय प्रस्ताव गरिएको छ ।

विश्व बैंकबाट सहरी गरिब उन्मुख परियोजनाका लागि ९ करोड ४५ लाख, भारत सरकारबाट अनुदान ४ करोड सीआरसी (निजी क्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व) ३ करोड, गैरसरकारी संस्थाबाट ३ करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) बाट ४० करोड, अन्य अनुदान (सिटिनेट) ३० लाख, पीपीपीबाट एक करोड, टीडीएफबाट ३० करोड र रजिस्टेसन बाँडफाँटबाट ३५ करोड रुपैयाँ आय हुने ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर गीता सत्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक खर्चतर्फ एक अर्ब ६ करोड ५० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३० करोड, आर्थिक विकास ८ करोड ५० लाख ३७ हजार, सामाजिक विकास १८ करोड ४५ लाख, पूर्वाधार विकास गर्न एक अर्ब ६७ करोड २३ लाख विनियोजित गरिएको छ ।

वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि १७ करोड ५० लाख, पुँजी निर्माण गर्न १३ करोड, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ३१ लाख, धपगाल भवन निर्माण गर्न ३० करोड, वृद्धाश्रम भवन निर्माण ४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।