‘बागदरबार भत्काउने अनुमति दुराशयपूर्ण’

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — रेट्रोफिटिङ गरेर जोगाउन सकिने बागदरबार मास्न पुरातत्त्व विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको अनुमति पत्रलाई विज्ञहरूले दुराशयपूर्ण भनेका छन् । कुनै कालखण्डको महत्त्व दर्साउने सम्पदालाई जोगाउनुपर्ने निकायले भत्काउने अनुमति दिएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘बागदरबार भत्काउने कार्य रोक्न पुरातत्त्व विभाग आफैंले पत्र पठाएको छ,’ पुरातत्त्वविद् भीम नेपाल भन्छन्, ‘फेरि किन भत्काउने अनुमति दियो ? यो पत्रमा पुरातत्त्व विभागको दुराशय देखिन्छ । बागदरबार भत्काउन दिनु हुँदैन । कुनै पनि हालतमा जोगाउनुपर्छ ।’

बागदरबार भत्काउने कार्य रोक्न पुरातत्त्व विभाग आफैंले दिएको निर्देशनलाई काट्ने गरी पुरातत्त्व विभागले बागदरबार भत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुमति दिएको थियो । काठमाडौं महानगरले बागदरबार भत्काउन २०७४ भदौ २२ गते बोलपत्र आह्वान गरिसेको थियो ।

पहिलाको बोलपत्र रद्द गरेर फेरि अर्काे आह्वान गर्ने तयारी गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरले तोकेको समयभित्र कम्पनीका बोलपत्र आह्वान भएका थिए । यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोध भएपछि यसलाई भत्काउन पुरातत्त्व विभाग, राष्ट्रिय पुर्निर्माण प्राधिकरणले रोक लगाएका थिए ।

रोकिएको झन्डै १० महिनापछि पुरातत्त्व विभागले फेरि भत्काउन अनुमति दिएपछि विज्ञले यसमा चासो राखेका छन् । ‘पहिला किन रोक्यो ?,’ सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले फेरि किन दियो ? सम्पदा जोगाउने निकायले यसरी हचुवामा आफूखुसी गर्न पाइन्छ ?’ पहिला रोकेको विभागले अहिले प्राचीन स्वरूप नमासिने गरी, प्राचीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने गरी निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ ।

‘भवनको मौलिक स्वरूपमा परिवर्तन नगरी परम्परागत निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरी, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाअनुसार भवन भत्काउँदा प्राप्त भएका पुन: प्रयोगमा आउनसक्ने सामग्रीको विस्तृत डकुमेन्टेसन तयार पारी उपयुक्त सामग्रीको पुन: प्रयोग गर्ने गरी बागदरबार पुनर्निर्माण गर्ने सहमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी विभागीय निर्णयअनुसार कार्य गर्न गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ पुरातत्त्व विभागका संग्रहालय अधिकृत पुरुषोत्तम आचार्यले लेखेको चलानी नं २६०१ को पत्रमा उल्लेख छ ।


महानगरपालिकाले बागदबारलाई हरिदबार भन्दै भत्काउन माग गर्दै आएको थियो । महानगरले माग गरे पनि पुरातत्त्व विभागले सय वर्ष नपुगेको भए पनि अद्वितीय कलाकृतिले भरिपूर्ण विशिष्ट वास्तुलक्षणले युक्त भवन संरक्षण गर्नु विभागको दायित्व भएको बताएर यसअघि पत्र पठाएको थियो ।

‘बागदरबार २०७२ सालको भुइँचालोले क्षतिग्रस्त हुन गई नेपालकै ऐतिहासिक कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने बागदरबार भत्काई नयाँ भवन बनाउने कार्य हुन थालेको व्यहोरा विभिन्न पत्रपत्रिका एवं सञ्चारमाध्यममाबाट आइरहेको हुँदा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल धरहरा र सुन्धरासँग सम्बन्धित अद्वितीय कलाकृतिसहित विशिष्ट वास्तुलक्षणले युक्त उक्त ऐतिहासिक महत्त्वको दरबारलाई सबलीकरण गरी जोगाउनुपर्ने सम्बन्धित निकायको दायित्व हो,’ पुरातत्त्व विभागकी लिपि अधिकृत सविता न्यौपाने पौडेलले २०७४ कात्तिक १५ गते लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

विभागले प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ अनुसार सय वर्ष ननाघे पनि संरक्षण गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको समेत सम्झाएको थियो । विभागले आफूले अध्ययन गर्दा दरबारको भित्री भाग केही पनि नभएको उल्लेख गरेको छ । ‘पुरातत्त्व विभागले २०७४ मा गरेको उत्खनन्बाट पनि दरबारको भित्री जग बलियो रहेको पाइएको र महानगरमलिकामार्फत उक्त दरबार सबलीकरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिइएको परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनमा पनि दरबारलाई वर्तमान स्वरूपमा नै जोगाउन सकिने सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा भत्काउने कार्य तत्काल रोक्क गर्न निर्देशनअनुसार अनुरोध गर्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

पहिला रोकेको दरबार भत्काउने किन अनुमति दिएको ? पुरातत्त्व विभागले यसको जवाफ दिएको छैन । ‘यो विषयमा अहिले बोल्न मिल्दैन,’ पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कँुवरले भने, ‘यसको जवाफ महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले दिनुहुन्छ ।’ विभागले यो दरबार बागदरबार नै भएको ऐतिहासिक प्रमाणसहित पत्राचार गरेको थियो ।

इतिहासका पुरुषोत्तमशमशेर राणाका अनुसार बागदबार राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाले बनाएका हुन् । यहाँ बनाएको दरबार सानो थियो पहिला । भीमसेन थापाको दरबारसँग नजिक सम्बन्ध भएपछि हनुमानढोका दरबारस नजिकै पर्ने भएकाले यहाँ बस्न भीमसेन थापालाई थप १ सय २० रोपनी जग्गा दिएका थिए ।

बुबाले बनाएको घर भएको ठाउँमा भीमसेन थापाले थप भव्य भवन बनाउन लगाए । यही बेला भीमसेन थापाले धरहरा पनि बनाए । धरहरा र बागदरबारमा मुगल वास्तुकला भित्र्याएका थिए । विसं १८९४ मा भीमसेन थापाको पतनपछि यो दरबार सरकारीकरण गरिएको थियो ।

विसं १९०१ मा माथवरसिंह थापा प्रधानमन्त्री भएपछि भीमसेन थापाको हरण भएको सम्पत्ति फेरि थापाहरूको स्वामित्वमा आयो । माथवरसिंह थापा पनि भीमसेन थापाको यही दरबारमा बस्थे । माथवरसिंह थापाले दरबारमा एउटा पाटे बाघ पालेका थिए । त्यही भएर यो दरबारलाई स्थानीयवासीले बाघदरबार भन्न थालेको इतिहासकारहरूले बताएका छन् ।

बाघदरबारबाट अपभ्रंश भएर बागदरबार भन्न थालियो । यहाँ पछिसम्म पनि बाघको खोर थियो । राणाकालमा समेत यहाँ बाघ पाल्ने गरिन्थ्यो ।

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको नाम नेवा: ताम्सालिङ माग

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — नेपाल तामाङ घेदुङले प्रदेश नं ३ को नाम नेवा: ताम्सालिङ राख्न माग गरेको छ । घेदुङको ३ नं प्रदेश समितिले आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयन र तामाङ पहिचान विषयक अन्तरक्रियामा आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष सोमबले तामाङले नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषालाई कामकाजी भाषाको मान्यता दिनुपर्ने बताए ।

आधारपत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको सघन क्षेत्रमा विशेष, स्वायत वा संरक्षित क्षेत्र अविलम्ब घोषणा गरी मातृभाषा लागू गर्न भनिएको छ । तामाङ जातिले मनाउने सोनाम ल्होछारमा ३ दिन र तेमाल जात्रामा १ दिन सार्वजनिक विदा दिन, बौद्ध धार्मिक कोरिडोर घोषणा गर्न, तामाङ जातिको विकासका लागि तामाङ विकास कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भएका गुम्बा, चैत्य, माने, पर्खाल, विद्यालय, मठमन्दिर अविलम्ब पुनर्निर्माण गर्न, ताम्सालिङ चक्रपथ निर्माण गर्न र तामाङ बहुल क्षेत्रमा होमस्टेहरूको विकासका लागि आवश्यक अनुदान तथा तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उत्पीडित जाति र वर्गको उत्थानको काम गर्ने बताए । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जातजातिको कुरा गरेर मात्रै नहुने भन्दै प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नुपर्ने तर्क गरे । उपसभामुख राधिका तामाङले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा भएको बताइन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले जातजातिको अधिकारका लागि सकेजति पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले अब द्वन्दको कुरा गर्नु जायज नहुने भन्दै आर्थिक समृिद्धतर्फ लाग्नुपर्ने तर्क गरे । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले आफूहरू पहिचानको पक्षमा रहेको भन्दै समावेशी समानुपातिक व्यवस्थासहितको संविधान कार्यान्वयन गर्ने वा विद्रोह जन्माउने सत्तापक्षको हातमा भएको बताए ।

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्