स्थानीय तहमा ऐनविपरीत बजेट- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय तहमा ऐनविपरीत बजेट

असार १० भित्रै पेस गरिसक्नुपर्नेमा प्रदेश ४ का कतिपय स्थानीय तहले अझै ल्याएका छैनन् । कहीँ सभाको अध्यक्षता गरेका पालिका प्रमुखले नै बजेट पेस गरेका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा १ ले भन्छ, ‘सबै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै सभामा पेस गर्नुपर्छ ।’

सोही दफाका विभिन्न उपदफामा बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफल सक्नुपर्ने, परिमार्जन गर्न सकिने र असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर प्रदेश ४ का विभिन्न स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । प्रस्तुत गरेकामध्ये पनि कतिपयले सामान्य छलफल मात्र र कसैले छलफलै नगरी पारित गरेको पाइएको छ । सभाको अध्यक्षता गरेका पालिकाका प्रमुखले नै बजेट पेस गरेको भेटिएको छ ।

स्याङ्जाका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट अझै ल्याएका छैनन् । असार १० मा नगर र गाउँसभा गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइए पनि बजेट बाँकी छ । ५ नगर र ६ गाउँपालिकामध्ये फेदीखोला गाउँपालिकाले मात्रै बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमा क्षेत्रीले जनताको अपेक्षाअनुरूप जान आफूखुसी बजेट नल्याएको बताइन् । ‘कहाँ के आवश्यक छ, बहस चलाउँछौं अनि मात्र बजेट ल्याएर पारित गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘जनताको आवश्यकताभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा बजेट नजाओस् भनेर ढिला भएको हो ।’ गत वर्ष सडकमा मात्र ठूलो बजेट परेको भन्दै विषयगत कार्यालयले विरोध गरेकाले अहिले त्यसलाई समेट्न प्रारम्भिक छलफलमै समय लागेको हो ।

भीरकोट, चापाकोट, गल्याङ र वालिङ नगरपालिका, आँधीखोला, कालीगण्डकी, बिरुवा, अर्जुनचौपारी र हरिनाश गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ । बजेट भने ल्याइएको छैन ।

कास्कीका रूपा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षले नै नियम मिचेका हुन् । रूपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले असार ८ को गाउँसभामा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । त्यो भोलिपल्टै पारित भयो । गत वर्षजस्तै यसपालि पनि आफैंले बजेट प्रस्तुत गरेको उनी बताउँछन् ।

ओझाले कार्यपालिकाले आफूलाई बजेट प्रस्तुत गर्न तोकेको जनाए पनि लिखित निर्णय भएको देखिँदैन । उपाध्यक्ष लाल सुब्बा गुरुङले आपसी समझदारीमा अध्यक्षलाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको बताइन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर भुजेलले उपाध्यक्षकै अध्यक्षतामा बनेको बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिले बजेट निर्माण गरेको जनाए । ‘उपाध्यक्षले पेस गरेको बजेट कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अरू सबै प्रक्रियामै भयो, गाउँसभामा बजेटको प्रस्तुतीकरण मात्रै अध्यक्षले गर्नुभएको हो ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि आइतबार अध्यक्ष युवराज कुँवरले ५० करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । पारित पनि भइसकेको छ । उनले बजेट प्रस्तुत गर्दा गल्ती भएको स्वीकारे । ‘गत वर्ष कार्यादेशबमोजिम आफैंले प्रस्तुत गरकाले यस वर्ष पनि आफैंले गर्ने होला भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘गल्ती भएछ भन्ने पछिमात्रै थाहा भयो ।’ उपाध्यक्ष सगुन गुरुङले पनि आफूलाई यस विषयमा थाहा नभएको बताइन् ।

‘बजेटको तयारी मेरै अध्यक्षतामा भयो,’ उनले भनिन्, ‘प्रस्तुत पनि मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन ।’ तनहुँको व्यास नगरपालिकाले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । गत आइतबार उपप्रमुख मीरा जोशीले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै प्रस्ताव गरेकी थिइन् । नगरपालिकाले बुधबार डाकेको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताए । बजेट १ अर्ब १२ करोड २४ लाख ३४ हजार रुपैयाँको छ ।

भिमाद नगरपालिकामा नीति कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ । म्याग्दे, ऋषिङ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाले भने असार १९ लाई गाउँसभा बोलाएको छ । सोही सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गरिने उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले बताइन् ।

गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको बजेट अधिवेशन प्रतिपक्षी दलका गाउँसभा सदस्यको विरोधपछि स्थगित भएको छ । आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको गाउँपालिकाले मंगलबार बजेट अधिवेशन आहान गरेको थियो ।

गाउँपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुने बजेट तथा योजना तर्जुमा समिति गठनै नगरी प्रस्तुत भएपछि बहिष्कार गरिएको ६ नम्बर वडाध्यक्ष धनकुमार घलेले बताए । ‘विषयत समितिसँग छलफल गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसो भएन, कार्यपालिका सदस्यसँग पनि छलफल गरिएन,’ उनले भने, ‘वडा भेलाबाट योजना आइसकेको छ, अध्यक्षले जनसंख्या आधारमा बजेट बाँडफाँड नगर्ने, टुक्रे योजनामा पैसा नहाल्ने भन्दै नयाँ प्रस्ताव पेस गर्नुभयो ।’

बजेट बाँडफाँडमा चित्त नबुझेपछि विपक्षी दलका गाउँसभा सदस्य उठेर हिँडेका थिए । गाउँसभामा विपक्षी नेकपाका २५ सदस्य छन् भने प्रमुख र उपप्रमुखसहित कांग्रेसका १४ सदस्य छन् । गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष गुरुङले केही दिनलाई बजेट अधिवेशन स्थगित भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रमसँग नमिल्ने खालका योजना आएको उनको भनाइ छ ।

हतारमा पारित
पर्वतमा अधिकांश स्थानीय तहले औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने प्रयोजनले ‘कर्मकाण्डी’ बजेट ल्याएका छन् । संवैधानिक अड्को फुकाउन नीति तथा कार्यक्रमको खाका ल्याए पनि विकासे योजनाका शीर्षक र बजेट बाँडफाँट गर्ने आधार तयार पारिएका छैनन् ।

अघिल्लो बजेट ६ महिना ढिलो ल्याएको कुश्मा नगरपालिकाले चालु वर्षकै काम सकेको छैन । गत आइतबार आगामी वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भएपछि केही पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका कुश्माका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई वार्षिक योजना मिलाउन र बजेट बाँडफाँट गर्नै समस्या परेको छ । ‘कर्मकाण्डी काम सकियो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘चालु वर्षकै काम आधा बाँकी होला । मुख्य काम असारपछि हुन्छ ।’

बिहादी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कस्ता–कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्नेमै अन्योलमा छन् । ‘गाउँसभा त गरियो,’ अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले भने, ‘कुन योजनालाई प्राथमिकता दिने, आवश्यकता के भन्ने अन्योलै छ ।

सबैतिर बाटोमात्रै चाहियो भन्छन् ।’ घरघरै पुर्‍याइएको करिब दुई हजार किलोमिटर मौसमी सडकले बढी समस्या परेको उनले बताए । पैयुँ गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । हतार–हतार नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि स्रोतको व्यवस्थापन, बजेट बाँडफाँट, प्राथमिकता निर्धारणमा भद्रगोल रहेको अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष अलमलमै बित्यो,’ उनले भने, ‘अहिले योजना बनाउनै भ्याइएन । हतारहतारमा बजेट ल्याउनुपर्‍यो ।’

जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि स्थानीयका आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्न समस्या भयो । ‘केन्द्रबाट बजेटै कम आयो,’ उनले भने, ‘हामीले सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्दा मन फुकाउनै सकिएन ।’ ६० प्रतिशत अधिकारको व्यवस्था भएका स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बजेट दिइएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए ।

फलेवास नगरपालिकाले उत्कृष्ट बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे पनि आलोचकहरूले कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाएका छन् । नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले एकलौटी र स्वविवेकीय बजेट बनाएको नगरभित्रकै केही युवाको भनाइ छ । डोजर खरिद र सडकमा विकास बजेटको आधा रकम विनियोजन गरिनुले विकास हुने छाँट नदेखिएको उनीहरू बताउँछन् । ‘बजेटका सबै शीर्षक हेर्दा घुमाइफिराइ कार्यकर्ता पोस्ने खालका मात्रै छन्,’ तरुण दल फलेवासका अध्यक्ष दिनेश लामिछानेले भने, ‘यसले समग्र विकास हुँदैन ।’ महाशिला र मोदी गाउँपालिकाले भने लामो छलफल र सर्वपक्षीय छलफलबाट बजेट ल्याएको भन्दै कुनै त्रुटि नभएको दाबी गरेका छन् ।

त्यसैगरी पूर्व नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोती नगरपालिकाले आगामी आवका लागि ७२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यहाँका ३ नगरपालिकामध्ये यो सबैभन्दा धेरै हो । नगरपालिकाले ६९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

नगरपालिकाले चक्रपथ निर्माण, भ्युटावर निर्माण, पर्यटन सूचना केन्द्र, तटबन्धन, २ वर्षदेखि उठ्न नसकेको फोहोर उठाउने व्यवस्थापन, हरियाली सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनियाले प्रस्ताव गरेको करतर्फ २ करोड ६० लाख ६० हजार, अनुदानतर्फ ५१ करोड २३ लाख १६ हजार र अन्य राजस्व र राजस्व बाँडफाँटतर्फ १८ करोड ६८ लाख ५१ हजार ८ सय ८५ र गत आर्थिक वर्षको मौज्दात ५ लाख गरी ७२ करोड ५७ लाख २७ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँको बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेस क्याम्पसम्मै पदमार्ग

कान्तिपुर संवाददाता

धादिङ — जिल्लाको सबैभन्दा उचाइको प्याल्दोर पिक बेसक्याम्प पुग्ने पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघको आर्थिक सहयोगमा पदमार्ग निर्माण गरिएको हो ।

श्रमदानसहित करिब १५ लाख रकममा बनाइएको पदमार्गबाट प्याल्दोर पिक ५ घण्टामै पुग्न सकिने संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले बताए । उनका अनुसार प्याल्दोर पिक पर्वतारोहण गर्न चाहनेका लागि उपयुक्त प्रशिक्षणस्थल हुन सक्छ । बेसक्याम्पमा टानले गाइडलगायत पर्यटक बास बस्ने भवन निर्माण गरिसकेको छ ।

उक्त पर्यटकीय पदमार्गलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय संस्था उच्च पहाडी क्षेत्र संरक्षण अभियानसँगको सहकार्यमा पर्यटन बोर्डको १५ लाख र संघको ५ लाख अनुदानमा पर्यटक सूचना केन्द्र निर्माणाधीन छ ।

दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले १५ लाख खर्चेर चालु आवमै तिप्लिङमा पर्यटकीय पदमार्गको निर्माणकार्य सम्पन्न गरेको छ । गणेश हिमाल पर्यटन व्यवसायी संघको सक्रियतामा गणेश हिमाल बेसक्याम्पको पदमार्ग अध्ययन तथा पहिचानका लागि एक टोली त्यसतिर प्रस्थान गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×