पहिरो पन्छाउँदै यात्रा

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — जेठ पहिलो साता जिल्ला सभामा सहभागी हुन सदरमुकाम फुङलिङ हिंडेका सिदिङवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर कडरिया पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि साब्लाखु भन्ज्याङमा डेढ घण्टा रोकिए ।

ताप्लेजुङको सिदिङवाका यात्रु पहिरोले अवरुद्ध गाउँपालिकाको सडक खुलाउँदै । सदरमुकामबाट गाउँपालिका जोड्ने अधिकांश सडक बर्खामा अवरुद्ध हुने गरेका छन् । तस्बिर : आनन्द

सिदिङवाबाट ताप्लेजुङ र झापाको बिर्तामोड हिंडेका दुइटा ट्याक्सीका यात्रुले पहिरो पन्छाएर सडक खुलाए । एउटै वडाका चार ठाउँमा झरेको पहिरो पन्छाउन यात्रुले झम्पल, मार्तोल र कोदालो प्रयोग गर्नुपरेको थियो । ‘साना ढुंगा झरेकाले सहज भयो, नत्र गाह्रै हुनेरहेछ,’ कडरिया भन्दै थिए, ‘नियमित सञ्चालनका लागि मेसिन नै चाहिने भयो ।’

पहिरो पन्छाउन उपाध्यक्ष जीवन ताम्लिङ पनि पुगेका थिए । मोटरसाइकलमा गएका उनले पनि झम्पल, मार्तल हाने र सडक खुलेपछि आफैंले गाडी चलाएर पहिरो पार गराए । पहिरो पन्छाइरहेका स्थानीय सरकार सञ्चालकसँगै काम गरेका यात्रुले उनीहरूको आलोचना गरेका थिए । त्यसको साक्षी स्वयं अध्यक्ष र उपाध्यक्ष थिए ।

सिदिङवा मात्र होइन जिल्लाका अधिकांश गाउँपालिकालाई बर्खामा नियमित यातायात सञ्चालन चुनौती बनेको छ । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङमा कालोपत्रे सडक ३१ किलोमिटर मात्रै छ । ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमाना कावेलीदेखि सुकेटारसम्मको मेची राजमार्गबाहेकको सडक कालोपत्रे छैन ।

कालोपत्रे भएकोमा पनि पहिरो झर्ने, सडक पुर्ने, बगाउने जस्ता समस्या हुने गरेको छ । धुसेनीमा झरेको पहिरोले गतवर्ष एकसाता मेचीराजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । कच्ची सडकमा पनि खाल्टाखुल्टी पार्ने, खोलेसो पार्ने, खहरेखोलाले सडक बगाउने जस्ता समस्या हुन्छ । सिरिजंघा गाउँपालिका अध्यक्ष टीका गुरुङ नियमित सडक सञ्चालन आफ्ना लागि पनि चुनौती रहेको बताउँछन् ।

‘केन्द्र भएको तेल्लोकसम्म त बाहै्र महिना चल्दैन नै, खाम्दिङगे बजारसम्म पनि चलाउने चुनौती छ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका स्वयंले मेसिन खरिद गरेर तैनाथ अवस्थामा राख्ने कि भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’ मेसिन भए अवरुद्ध सडक खुलाउने र यातायात नियमित गराउन सकिने गाउँपालिकाको बुझाइ छ ।

निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ मा रहेका सिदिङवा, सिरिजंघा, याङवरक, फक्तालुङ कुनै पनि गाउँपालिका बर्खाभरि यातायात चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसले सदरमुकाममा बैंकिङ कारोबार गर्न आउनेलाई सबैभन्दा बढी समस्या हुने गरेको छ ।अरू काम गाउँमा भए पनि गाउँपालिकाका उपभोक्ताले बैंकिङ कारोबारका लागि भने सदरमुकाम नै धाउनुपर्छ । तुलनात्मक रूपमा पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अरूको तुलनामा सुरक्षित रहेको छ । गाउँपालिकादेखि खोक्सेखोलासम्मको सात किलोमिटर मात्रै कच्ची सडक छ । त्यो पनि कालोपत्रेका लागि ग्राभेलिङ गर्ने, नाली काट्ने जस्ता तयारी सकिएको छ । पुल नभएको र ठूला खहरेखोला भएकाले फक्तालुङ गाउँपालिका जाने सडक पनि जोखिमपूर्ण छ । तर उत्तर र दक्षिण लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गतको सडक निर्माणको काम भइरहेकाले यो वर्ष यसलाई नियमित गराउन सकिने बुझाइ स्थानीयको छ ।

दोभानमा तमोर नदीमाथिको पुल नबनेकाले निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ का गाउँपालिकालाई भने ढुक्क छ । जनप्रतिनिधिले जनताको आलोचना खेप्नुपर्दैन । सडक नभएका कारण बैंकले भने जान मानिरहेका छैनन । मिक्वाखोला गाउँपालिकामा सडक पुगेकै छैन । दोभानबाट मेरिङदेन, मैवाखोला र आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका जोडिए पनि पुलकै कारण यातायात सदरमुकामसम्म जोडिंदैन ।

जिल्लाका अधिकांश सडक साँघुरा छन् । माथिबाट सामान्य पहिरो खसे पुरिहाल्छ भने तलबाट बगाए गाडी चल्नै नसक्ने हुन्छ । जिल्लामा अधिक खहरेखोला भएकाले सडक बगाउने गरेका छन् । सिरिजंघा र सिदिङवा गाउँपालिका केन्द्र जान पाँचथरको सडक प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले पाँचथरसँग पनि समन्वय गर्नु अनिवार्य रहेको छ । पाँचथरको मध्यपहाडी राजमार्ग गणेश चोक, थर्पु भएर इवा र कावेली खोला तर्दै यी केन्द्रमा जानुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट अधिवेशन लम्बिने

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संविधानले तोकेको तीनवर्षे समय सीमा नजिकिँदै गर्दा सरकार भएभरका कानुनको मस्यौदा तर्जुमामा जुटेको छ । यी मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न थप समय नभएकाले बजेट अधिवेशनमै छलफलमा लगिने भएको छ ।

सामान्यतया असार मसान्तमै सकिने बजेट अधिवेशनलाई यस वर्ष भदौ अन्तिमसम्म लम्ब्याउने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ ।

‘समय कम भएकाले हामी रफ्तारमा काम गरिरहेका छौं,’ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘संविधानको मर्मअनुसार कतिपय नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने छ भने कतिपय मौजुदा कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ । सरकार दुवै काममा जुटेको छ ।’संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको तीनवर्षे समयावधि आउने असोज ३ मा पूरा हुँदै छ । हालसम्म एउटै विधेयक पेस गर्न नसकिए पनि अब धमाधम संसद्मा विधेयक मस्यौदा लैजाने स्थितिमा सरकार पुगेको मन्त्री तामाङको दाबी छ । ‘अहिलेसम्म एउटै विधेयक संसद्मा आएको छैन,’ प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगी भन्छन्, ‘तर मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकहरू असोज ३ भित्र पारित नगरी धर छैन । त्यसैले बजेट अधिवेशनलाई नै भदौ अन्तिमसम्म लम्ब्याएर कानुन बनाउने काम संघीय संसद्ले गर्ने भएको छ ।’

आइतबारदेखि संसद्को कार्यसूचीमा मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटबारे दफावार छलफल हुने र त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने काम असार ३ गतेसम्म सक्ने उल्लेख छ । असार १० गते आर्थिक विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । त्यसपछिका दिनमा सरकारले पेस गरेअनुसार विधेयकका मस्यौदामाथि नै छलफल हुने योगीले बताए ।

कानुन मन्त्रालयले संसद्लाई पर्याप्त काम पुग्ने गरी विधेयकको मस्यौदा पूरा भइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सबैभन्दा पहिला पेस हुनेछ, जसले यसभन्दा अगाडि संसद्बाट पास भएका कानुनलाई केही संशोधन गर्नेछ । ‘यो ऐनको मस्यौदा तयारी हालतमा छ, अब हामी संसद् सचिवालयमा पठाइहाल्छौं,’ ढकालले भने, ‘त्यसका अलावा मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी भदौ १ देखि लागू अपराध तथा देवानी र तिनको कार्यविधिसहित गरी ६ वटा संहितामा पनि केही संशोधन गर्ने तयारी भएको छ, त्यो पनि अब छिट्टै पेस हुनेछ ।’

त्यसपछि मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पेस हुने उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार हाल शिक्षाको हक, खाद्य हक, आवासको हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननसम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक, उपभोक्ताको हक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, जसलाई केही पछि संसद्मा लगिनेछ ।

रोजगारीसम्बन्धी हक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने हकको विधेयक मस्यौदा भने गर्न बाँकी छ । कतिपय हक भने मौजुदा कानुनमा केही संशोधन गरे पुग्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । ‘जस्तो कि पहिलोपटक संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणको हकलाई कार्यान्वयन गराउन वातावरण ऐन २०५३ संशोधन गरे पुग्छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यातनाविरुद्धको हक अब लागू हुने संहितामै उल्लेख भएकाले छुट्टै कानुन बनाउनु परेन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन छँदै छ, जसमा थोरै संशोधन गरेर अनलाइनलाई समेत दायरामा ल्याए पुग्छ ।’
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पहिलेदेखि नै प्रचलनमा आएको छ भने मन्त्रालय अब गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पार्नमा लागिरहेको छ । दलितको हक कार्यान्वयनमा पहिले पनि कानुन भएको र त्यसलाई थप संशोधन गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको कानुन बनाउने तयारी भएको उनले बताए ।

सरकारले सम्पत्तिको हकलाई संविधानत: प्रचलित गराउन जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्ने भएको छ भने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य इत्यादि सबै पर्ने हुँदा छुट्टै ऐन बनाउन नपर्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । केही बुँदा संहितामा समावेश भए पनि अपराधपीडितको हकबारे छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसबारे पनि मन्त्रालयले काम थालेको ढकालले बताए । त्यस्तै भाषा तथा संस्कृतिको हक, समानताको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, स्वतन्त्रताको हकलगायत मौलिक हक मौजुदा कानुनको संशोधन वा बन्न लागेका अन्य कानुनकै प्रावधानमा समावेश गर्ने गरी विधेयक बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्