कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

चर्को शुल्क तिरेर बोर्डिङतिर

सुध्रिएनन् सामुदायिक स्कुल

जाजरकोट/सल्यान/जुम्ला — सामुदायिक विद्यालय स्तरोन्नति हुन नसक्दा सहरदेखि गाउँसम्म निजी विद्यालय (बोर्डिङ) झाँगिएका छन् । यसले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर र सर्वसुलभतामाथि प्रश्नमात्र उठाएको छैन, गरिब अभिभावकको थाप्लोमा आर्थिक भारसमेत थोपरेको छ ।

चर्को शुल्क तिरेर बोर्डिङतिर

माध्यमिक शिक्षासम्मको दायित्व ग्रहण गरेका स्थानीय तह भने मौनता साँधेर बसिरहेका छन् ।

जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार जिल्लामा बोर्डिङ स्कुलको संख्या १८ छ । जिल्लाका सातै तहमा मनोमानी ढंगले खुलेका विद्यालयको संख्या भने तीन दर्जन बढी छ । विद्यालय भवन, फर्निचर, दक्ष शिक्षकलगायत पूर्वाधार अभावमा संस्थागत विद्यालय खुलेको पाइएको छ । ती विद्यालयमा १ देखि ८ कक्षासम्मको पठनपाठन हुने गरेको छ । सदरमुकाम खलंगाभन्दा विकट गाउँमा पनि स्कुल सञ्चालनमा छन् । दुर्गम गाउँमा संस्थागत विद्यालयको संख्या वृद्धि भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी ललितविक्रम सिंहले बताए । स्थानीय सरकारको अनुमति लिएर खुलेका विद्यालय पनि धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।

बोर्डिङमा महँगो शुल्क तिरेर बालबालिका पढाउने अभिभावकको संख्या उत्तिकै छ । सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनप्रति विश्वास नहुँदा अभिभावक ढाड सेक्ने शुल्क तिरेरै भए पनि सन्ततिलाई बोर्डिङमा पढाउन बाध्य भएको स्थानीय चित्रबहादुर शाही बताउँछन् । ‘यहाँ सञ्चालित बोर्डिङले मासिक १ हजारदेखि २ हजार ५ सयसम्म शुल्क लिने गरेका छन्,’ उनले भने । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएपछि निम्न आर्थिक अवस्थाका अभिभावक पनि बालबालिकालाई बोर्डिङमा पढाउन बाध्य छन् । महँगो शुल्क तिरेरै भए पनि छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउन लागेको लहँका ललित वलीले बताए । ‘स्थानीय मजदुर, निम्नवर्गीय किसान, तल्लो तहका शिक्षक तथा कर्मचारीलगायत सबैका बालबालिका बोर्डिङमै अध्ययन गर्छन्,’ उनले भने, ‘हुनेखानेका बालबालिका भने जिल्लाबाहिरका सुविधासम्पन्न विद्यालयमा पढ्छन् ।’

बाध्यताले बोर्डिङ
जुम्लामा पनि सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय पठनपाठन नहुँदा अभिभावकले बालबालिकालाई बोर्डिङमा पढाउने गरेका छन् । सदरमुकाम खलंगामै सातवटा बोर्डिङ छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार २० निजी विद्यालयले अनुमति लिएका छन् । प्याब्सनमा १२ विद्यालय आबद्ध छन् । तर सबै निजी विद्यालय सुविधासम्पन्न छैनन् । विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्न चर्को शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कनिका निशा माध्यमिक विद्यालयका सञ्चालक एवं प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य वसन्तसिंह कठायतले बताए । ‘हामीले काठमाडौंलगायत सुविधा सम्पन्न ठाउँका निजी विद्यालयमा लिने शुल्कको एक भाग मात्रै लिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँ कक्षा १० र त्यहाँको कक्षा एकको शुल्क उस्तै छ ।’

दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन निजी विद्यालयमा पढाउने गरेको तातोपानी गाउँपालिकाका खगेन्द्र उपाध्यायले बताए । रहरले नभई बाध्यताले निजी विद्यालयमा पढाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

गाउँ–गाउँमा बोर्डिङ स्कुल
ज्याला–मजदुरी गर्दै आएका सल्यानको बन्गाड–कुपिण्डे नगरपालिका, ढोरपीपलका केशव रानाले दुई छोरालाई त्यहीँको बोर्डिङ स्कुलमा पढाइरहेका छन् । मजदुरी गर्ने शारदा नगरपालिका–३, सिरुवारका शेरबहादुर विष्टले पनि दुई नातिलाई बोर्डिङमै भर्ना गरे । आर्थिक स्थिति कमजोर भए पनि सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय नहुँदा बाध्यताले निजीमा पढाउनुपरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘बोर्डिङको शुल्क तिर्न गाह्रो छ, तैपनि गाउँका सबैले हालेका छन्, हामीलाई पनि बाध्यता छ,’ रानाले भने, ‘सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदैन ।’

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार यहाँका १० स्थानीय तहमा ५९ बोर्डिङ सञ्चालनमा छन् । मासिक शुल्क ६ सय ५० देखि दुई हजार रुपैयाँसम्म छ । एन प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर बुढाथोकी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले गरेको निर्णय लागू नभएकाले गत वर्षकै शुल्क उठाउँदै आएको बताए ।

चर्को शुल्कका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न समुदाय मारमा परेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा योग्य शिक्षक र सरकारी लगानी धेरै भए पनि बालबालिकालाई अंग्रेजी मोहका कारण निजीमा पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कालिमाटी–३ का भीमबहादुर कबरले बताए । शारदा नगरपालिकाका मेयर सुरेश अधिकारीले गत वर्षको शुल्क नियन्त्रणका लागि निजी विद्यालयमा निगरानी बढाइने जनाए । उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले निजीमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न अभिभावकलाई आग्रह गरे । कालिमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले निजीमा शुल्कअनुसार पढाइस्तर राम्रो नभएको बताए । उनले निजी विद्यालयहरू नियमसंगत सञ्चालन नभएकाले अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाए ।

कतै सिट पाउनै मुस्किल
हेटौंडा (कास)– हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ मा रहेको आधुनिक राष्ट्रिय माविप्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्दो छ । नयाँ शैक्षिक सत्र लागेसँगै उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई यहीँ भर्ना गर्न ल्याइरहेका छन् ।

विद्यार्थी धेरै भएपछि विद्यालयले भने प्रवेश परीक्षा गर्नुपरेको छ । विद्यालयले शनिबार कक्षा ४, ५, ८ र ९ मा सीमित विद्यार्थी भर्नाका लागि परीक्षा लिएको थियो ।

आफ्ना सन्तानले भर्ना पाउने आसमा अभिभावक दिनभरजसो विद्यालयमा झुम्मिएका थिए । कुल ३ सय ३१ सिटमा शनिबार ८ सय १५ जना विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् । कक्षा ४ का लागि २८, कक्षा ५ का लागि ३२, कक्षा ८ का लागि १ सय ३६ र कक्षा ९ का लागि १ सय ३५ वटा सिटमा प्रवेश परीक्षा लिएको प्रधानाध्यापक वीरवंश बैठाले बताए । नेपाली माध्यममा ७७ र अंग्रेजी माध्यममा २ सय ५४ गरी कुल ३ सय ३१ विद्यार्थी मात्र छनोट गरिने उनले जानकारी दिए ।

जिल्लामा प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने सामुदायिक विद्यालय यो एउटा मात्र हो । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भएकै कारण अभिभावकको आकर्षण बढेको हो । विगतको एसएलसीसँगै हालको एसईईसम्म यो विद्यालय १२ वर्षदेखि जिल्ला प्रथम हुँदै आएको छ । यसपालिको एसईईमा ३ सय ७८ जना सहभागी छन् । उक्त विद्यालयमा गत शैक्षिक सत्रमा १ हजार ८ सय १८ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?