सवारी व्यवस्था गर्नै सकस

प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयको गाडी दिइएको छ । केही दिनमा आउने प्रदेशका प्रमुख सचिवदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई कुन सवारी साधन उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगो छैन । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख, प्रतिपक्षी दलको नेता, मन्त्री, राज्य तथा सहायकमन्त्री र हरेक मन्त्रालयका सचिवलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीतर्फ सह–सचिव स्तरसम्मलाई सवारीसाधन दिँदै आएको छ । यसो गर्दा ५० वटा भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधन आवश्यक पर्छ । त्यसबाहेक विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षाका लागि एस्कर्टिङदेखि गस्तीसम्मका लागि सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यत्तिकै संख्यामा सवारीसाधन आवश्यक पर्छ । हाल जिल्लामा रहेका धेरै कार्यालयका सवारीसाधन पुराना छन् । त्यसमा पनि विराटनगर विमानस्थल प्रयोग गर्दै प्रदेश १ र २ का जिल्लामा समेत जाने मन्त्री धेरै हुन्छन् । ‘दैनिकजसो एक न एक मन्त्री नआएको दिन हुँदैन । उहाँहरूलाई पनि सवारीसाधन उपलब्ध गराउने जिम्मा हाम्रो नै हुन्छ,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘पहिला त गाडीको सधैं अभाव हुन्थ्यो, अब झन् कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’

सरकारले प्रदेशसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रदेशमा ९ मन्त्रालय हुने सम्भावना छ । पहिलो चरणमा ७ मात्र मन्त्रालय राख्ने तयारी भएको छ । प्रादेशिक अस्थायी राजधानी विराटनगर घोषणा भएलगत्तै मन्त्रालयलगायत भौतिक संरचना मर्मतका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ आएको छ । प्रदेश सभाहल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ । अहिले त्यहाँको मर्मत कार्य ८० प्रतिशत सकिएको छ । २० गतेसम्म हल तयारी हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले बताए । ‘२० गतेसम्म प्रथम अधिवेशनमा लागि हल तयार भइ सक्छ,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालय लगायतका आवश्यक कार्यालयहरूमा मर्मत कार्य जारी छ ।’