कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

उस्तै समस्या, उही झन्झट

अब सबै काम स्थानीय तहबाटै हुने भनिए पनि सेवाग्राही पुरानै संरचनामा जस्तो सास्ती भोगिरहेछन्
कान्तिपुर टिम

नेपालगन्ज — जनप्रतिनिधि चुनिएको ९ महिना बित्न लाग्दासमेत स्थानीय तहले गति लिन सकेका छैनन् । चुनावअघि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आउने भनी हौसिएका स्थानीय बासिन्दा अब पनि साधारण कामका लागि सदरमुकामै धाउनुपर्दा निराश छन् ।

उस्तै समस्या, उही झन्झट

गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराउने भनिएका सेवा कागजमै सीमित छन् । नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, कृषि, पशु, वनलगायत निकाय स्थानीय तहमै स्थापना हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्रै पनि अझै सरकारी निकाय पुग्न सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ र घरेलु कार्यालयका कर्मचारी खटिए पनि भवन अभावका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन । वन, नापी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको अत्तोपत्तो छैन । ‘केही सरकारी कार्यालयका कर्मचारी सम्पर्कमा आएका छन् तर कार्यालय राख्न हामीसँग भवन छैन,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापामगरले भनिन्, ‘जसकारण स्थानीय सरकारबाटै हुने सेवा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।’

बाँकेको विकट मानिने राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा नापी र मालपोतजस्ता कार्यालय स्थापना गरिएका छैनन् । स्थानीयलाई जग्गासम्बन्धी कामका लागि नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसो गर्दा दुई दिन खर्च हुन्छ । ‘हामी गाउँबाटै सेवासुविधा दिन

सक्ने अवस्थामा छैनौं । जग्गासम्बन्धी काम यहींबाट भए सर्वसाधारणलाई राहत दिन सकिन्थ्यो,’ राप्ती सोनारीका प्रमुख लाहुराम थारू भन्छन्, ‘कार्यालय राख्ने भौतिक संरचना छन् तर सरकारी निकाय आइसकेका छैनन् ।’ स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका विशेषाधिकार दिइए पनि कर्मचारी अभावले प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

वरिष्ठता विवाद

दाङका १० स्थानीय तहमध्ये पहिले प्राविधिक कर्मचारी भएका नगरपालिकाबाहेक अन्य सबैमा यस्ता कर्मचारीको अभाव छ । हाजिर भएका कर्मचारीलाई पनि एकै छातामुनि काम गर्न कठिनाइ देखिएको छ । शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालय निरीक्षक (विनि) खटाइए पनि स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतसँग को वरिष्ठ भन्ने विवादका कारण अहिलेसम्म हाजिर भएका छैनन् । वरिष्ठता विवादपछि शिक्षा कर्यालयले स्रोतव्यक्ति पठाएको छ । अधिकांश गाउँपालिकामा इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा निर्माणका काम ठप्प छन् । राप्ती गाउँपालिकाले विनि माग गरे पनि शिक्षाबाट स्रोतव्यक्ति मात्रै गएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट दुई जना, कृषि विकास कार्यालयबाट तीन प्राविधिक र महिला तथा बालबालिकाबाट एक कर्मचारी गएका छन् । उनीहरूलाई वडामा खटाउनुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । ‘कर्मचारी नभएर वडासम्म सेवा दिन समस्या छ । ९ वडामध्ये तीन वटामा मात्रै सचिव छन्,’ उनले भने, ‘६ सचिव चाहिएको छ । इन्जिनियर नभएर निर्माणका काम सबै रोकिएका छन् ।’

गढवा गाउँपालिकामा पनि शिक्षाले स्रोतव्यक्ति मात्रै पठाएको छ । ‘खटाइएका विनि यहाँ हाजिर हुन आएनन् । हामीलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘चारवटा वडामा सचिव छैनन् ।’ यहाँ हालसम्म महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, कृषि, पशु र शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि मात्रै पुगेका छन् । राजपुर गाउँपालिकामा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका, कृषि, पशु र हुलाक कार्यालयका प्रतिनिधि मात्र छन् । जिल्लाबाट सबै कर्मचारी नआउँदा काममा समस्या भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले बताए । ‘तीनवटा वडा एक सचिवले हेर्नुपरेको छ । प्राविधिक र शिक्षाका कर्मचारी बढी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा सर्भे र निर्माणका काम अवरुद्ध छन् ।’ बंगलाचुली गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पशु कार्यालयका कर्मचारी मात्र पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले बताए । ‘आवश्यकताअनुसार कर्मचारी आएका छैनन् । यतिले काम गर्न पुगेको छैन । एउटा सचिवले दुई वडा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीको बढी समस्या छ । जग्गा रजिस्ट्रेसन, आधारभूत तहको परीक्षा चलाउनेजस्ता अधिकार दिए पनि जनशक्ति छैन ।’

दंगिशरण, शान्तिनगर, बबईलगायत गाउँपालिकामा पनि केही कार्यालयले कर्मचारी खटाएका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् । ‘कतिपय काम जिल्लाले गर्ने कि गाउँपालिकाले भन्नेमा अन्योल छ,’ बबईका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले भने, ‘जिल्लामा जाँदा गाउँपालिकामै पठाउँदोरहेछ तर हामीसँग कर्मचारी नै छैनन् ।’ आएका कर्मचारीले पनि काज फिर्ता मागिरहेको उनले जनाए ।

लमही नगरपालिकामा वन, घरेलु, सहकारी, भवन तथा सहरी आवासका कर्मचारीको टडकारो आवश्यकता खट्किएको छ । ‘आएका कर्मचारीमा पनि सुरुमा छुट्टै कार्यालयका हौं भन्ने बुझाइ थियो, यसले समन्वय गर्न कठिन भयो,’ प्रमुख कुलबहादुर केसीले भने, ‘अहिले बिस्तारै त्यस्तो भावना हट्दै गएको छ ।’ घोराही उपमहानगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, पशु र कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारी पुगेका छन् । ‘उपमहानगरमा अन्य कर्मचारी पनि आवश्यक छ तर आएका छैनन्,’ प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने, ‘आइसकेकाहरूलाई पनि कसरी काममा संयोजन गर्ने भन्नेमा

समस्या छ ।’

विनिहरू वरिष्ठताको कुरा नमिलेर नै स्थानीय तहमा जान नसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशप्रसाद मैनालीले बताए । ‘कार्यकारी र विनिमा को वरिष्ठ भन्ने समस्या भयो । शिक्षा कार्यालयले विनिलाई खटाउन पाउँदैन । विभागले खटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले स्रोतव्यक्ति मात्र खटाउन पाउने हो ।’ जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव भरत बुढाथोकी जिल्लामा भएका प्राविधिक कर्मचारी सबै स्थानीय तहमा पठाएको बताउँछन् । बाँकी अपुग कर्मचारी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग भएका सबै प्राविधिक पठाइसकेका छौं । बाँकी मन्त्रालयबाट नआएपछि के गर्नु ?’ उनले भने, ‘केन्द्रबाटै समायोजन भएर आएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।’

(नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू, दाङबाट दुर्गालाल केसी, बर्दियाबाट कमल पन्थी र परासीबाट नवीन पौडेल)



सदरमुकाम धाउन बाध्य

स्थानीय तहबाटै सबै प्रशासनिक कामकाज हुने भएपछि सदरमुकाममा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने खुसीमा थिए पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय । तर, नयाँ संरचनामा पनि साबिक गाविसकै जस्तो भद्रगोल कार्यशैली भोग्नुपरेपछि उनीहरू निराश छन् । मालपोत, नापी, नागरिकता, संस्था दर्तालगायतका कामका लागि अझै सदरमुकाम नधाई सुखै छैन । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यका कर्मचारी नगरपालिका र गाउँपालिकामा खटाइए पनि उनीहरू कार्यप्रक्रियाबारे अलमलमै छन् । दिनभरि कार्यालय कुर्नेबाहेक अरू काम भएको छैन । प्रतापपुरका रामशरण यादवले अंशबन्डाको जग्गा पास गर्न सदरमुकाम परासी नै पुग्नुपर्‍यो । ‘गाउँपालिका भएपछि कर मात्र बढेको रहेछ, अवस्था पहिलेको गाविसको जस्तै छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता, मालपोत, नापीजस्ता कामका लागि पनि परासी जानुपर्ने भएपछि गाउँपालिकाको के अर्थ ।’ उनीजस्तै अधिकांश सर्वसाधारणले नयाँ व्यवस्थाको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले चैतसम्ममा मालपोत, नापी, कोलोनिका जस्ता कार्यालय स्थानीय तहमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । ‘हामीले मात्र चाहेर हुँदोरहेनछ , केन्द्रबाट कहिले खटाउने हो खै,’ उनले भने । पर्याप्त भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण जनताले सोचेजसरी काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो रहेको छ ।

कर्मचारीको अटेरी

बर्दिया सदरमुकामस्थित मालपोत, कृषि, वनलगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइए पनि काममा अटेरी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा भने कर्मचारी नभएर काम अघि बढाउनै समस्या भइरहेको छ । गुलरिया नगरपालिकामा नासु दरबन्दी भएका कर्मचारी वडामा सामाजिक परिचालकको काम गरिरहेका छन् । वन र मालपोतका अधिकृतस्तरका कर्मचारी हाजिर भएर पुन: आफ्नै कार्यालय फर्केका छन् । कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारी पुरानै ठाउँमा रहेर काम गरिरहेका छन् । महिला विकासका एकजना कर्मचारी खटाइएको छ । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र पौडेलका अनुसार वडा नम्बर ८ र १० मा सामाजिक परिचालकले सचिवको काम गरिरहेका छन् । वडा नम्बर ७ मा शाखा अधिकृतबाट सचिवको कामकाज चलाइएको छ । १, २ र ३ मा कर्मचारी अभावमा एक नासु, एक मुखिया मात्रै खटिइरहेका छन् । ‘सहयोगीको भरमा प्रशासनिक काम गर्न बाध्य छौं,’ पौडेलले भने । गुलरिया नपाका १२ वडामा नासु, खरिदारलगायत आठ कर्मचारीको आवश्यकता छ । स्थानीय तहमा गाभिएका कार्यालय कर्मचारी अटेर गरी नआएको नपाका कर्मचारी बताउँछन् । नगरपालिकामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी आए बस्ने ठाउँ पनि छैन ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७४ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?